तरलता दबाब कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट साढे आठ महिनामा ५५ खर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । यसमध्ये अझै पनि दुई खर्बबराबरको रकम बैंकिङ प्रणालीमै लगानी भइरहेको छ ।
चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले इतिहासमै पहिलोपटक अत्यधिक सापटी चलाएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ चैतसम्ममा रिपोमार्फत दुई खर्ब ७० अर्ब, आउट राइट पर्चेजबाट ५५ अर्ब ९१ करोड, ओभरनाइट रिपोमार्फत एक खर्ब ३३ अर्ब २९ करोड र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत ५० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको हो । गत आर्थिक वर्षभरिमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट मात्रै चार खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ सापटी चलाएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकमा तीन खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पार्क गरेका बैंकहरूले चालू आवमा भने ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पार्क गरेका छन् ।
दुई खर्ब चलाइरहेका बैंकहरू अझै सीमामाथि लगानी गर्दै
तरलता संकटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटीमध्ये दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमै छ । अर्थात्, यो रकम परिपक्व भइसकेको छैन । स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत लिएको एक खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ नै प्रणालीमा परिपक्व नभएकाले बाँकी रहेको हो ।
तर, यसरी सापटीले चलिरहे पनि बैंकहरूले अझै लगानी सीमामा ल्याइसकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) ९० दशमलव ७० छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै यस्तो अनुपात अझै ९१ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।
हुनत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूको आफ्नो निक्षेप स्रोत नबढेका कारण बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलता भने राष्ट्र बैंकबाटै प्राप्त सापटीबाट पुर्याइरहेका छन् ।
कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यता
निक्षेप स्रोत नबढ्दा तोकिएको सिसिडी रेसियो कायम गर्न बैंकहरूले या त कर्जा लगानी घटाउनुपर्ने हुन्छ, या त निक्षेप स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूकै तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्जा लगानी घटेर गत फागुनको तेस्रो साता बराबर पुगेको छ ।
२० फागुनमा ४१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूको ११ चैतमा पनि कर्जा रकम उही छ । यद्यपि, यसमा सोअघिको साताभन्दा दुई अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढेको हो । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन पनि फागुन मसान्तको भन्दा तीन अर्ब रुपैयाँले कम भएर ४३ खर्ब ३० अर्बमा सीमित भएको छ । चैतको पहिलो साताको तुलनामा भने निक्षेपमा पनि दुई अर्ब रुपैयाँले सुधार भएको हो ।
राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा लागेसँगै अनौपचारिक प्रणालीमा लुकेर रहेको रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमा आउने अनुमान छ । त्यस्तै, चुनावको मुखमा स्थानीय तहहरूले पनि सडकलगायतका पूर्वाधारमा खर्च बढाउन थालेका छन् । यसले तरलता दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१४ फागुनमा सरकारी खर्च लक्ष्यको करिब ३९ प्रतिशत भइरहेकोमा १३ चैतामा यस्तो खर्च करिब ४४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू खर्च (प्रशासनिकलगायत)मा गर्ने खर्च यो अवधिमा करिब ४८ प्रतिशतबाट बढेर ५३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) १८ प्रतिशतबाट बढेर करिब २३ प्रतिशत पुगेको छ । १४ फागुनमा ६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले सात खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो एक महिनाको अवधिमै सरकारी खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।
