समस्या र सुझावको पोको बोकेर प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवहरूसम्मको दैलोमा वीरगन्जका व्यवसायी

औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगन्जका उद्यमी–व्यवसायीहरू एक सातादेखि निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूको पोको बोकेर काठमाडौंमा विभिन्न सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । काठमाडौंमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सुरक्षा प्रमुखदेखि गभर्नर, महाशाखा प्रमुखसम्मलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरूको पोको मात्र फुकाएका छैनन्, ती समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू पनि सुझाइरहेका छन् । 

देशकै पुरानोमध्येको व्यवसायीहरूको संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा आएको व्यवसायीहरूको टोलीले आफूहरूले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट लेखनमा सक्रिय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर उनीहरूले बजेटमा समेट्नुपर्ने आफ्ना विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । मंगलबारदेखि उद्योग, कलकारखानामा बिजुली कटौती भएको गुनासो राखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर समस्या तत्काल समाधान गरी नियमित बिजुली आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

वीरगन्जका उद्यमी–व्यवसायीले देशकै प्रमुख औद्योगिक करिडोरका रूपमा मान्दै आएको वीरगन्ज पथलैयालाई राज्यले औपचारिक रूपमै औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । यो करिडोरमै नेपालको ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी रहेको संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताको अनुमान छ । पर्साको पश्चिमी भागमा रहेको वीरगन्ज–ठोरी करिडोरमा रहेको सरकारकै प्रयोजनविहीन जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एनआइए)को कार्य–प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै दुवै आयोजनालाई निश्चित समयसीमा तोकेरै छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेको संघका अध्यक्ष डा. गुप्ता बताउँछन् । 

त्यस्तै, औद्योगिक करिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष डा. गुप्ताले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । केही वर्षअघि सरकारले सशस्त प्रहरीको नेतृत्वमा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गरिदिँदा औद्योगिक सुरक्षामा सुधार आएको, तर पछिल्लो समय औद्योगिक सुरक्षा बल खारेज गरेसँगै थप समस्याहरू आउन थालेको उनको भनाइ छ । संघको टोलीले गृहमन्त्री खाँडसँग भेटेर स्थानीयस्तरबाट भइरहेको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकलाई टेवा पु¥याउन केन्द्रीय स्तरबाट समेत भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न सुझाव दियो । 

आयकर छुटको सीमा साढे आठ लाख पुर्याऊ
व्यवसायीले समयअनुसार व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा आठ लाख र दम्पतीको हकमा साढे आठ लाखसम्मको आयमा आयकर छुट दिन अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेका छन् । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, आयातीत मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनका क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा लेखिएको अंकित मूल्य तथा भारतको जिएसटी बिललाई मान्यता दिनुपर्ने पनि माग छ ।

अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा प्लटहरूको दर महिनाको २० रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर फिट तोकिएको छ । नेपाली उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि यो दर निकै महँगो भएको बताउँदै अध्यक्ष गुप्ताले पाँच रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर फिट बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले सेजमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई मात्र नभई २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि ठाउँ दिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा मागेजति ऋण दिन बैंकहरूले सकिरहेका छैनन् । बैंकले ऋण दिन नसक्दा कतिपय उद्योगले कच्चा पदार्थसमेत भित्र्याउन नसकी उद्योगको उत्पादन नै ठप्प भएको उद्योगी–व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जानकारी गराएका छन् । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन पनि उनीहरूले गभर्नरसमक्ष आग्रह गरे । 

नेपालका व्यापार प्रायः उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय उधारोको भुक्तानी ६ महिनासम्म रोकिँदा उद्योगी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै गुप्ता भन्छन्, ‘उद्योगी–व्यवसायीको उधारो रकम असुल गर्न सक्ने प्रभावकारी नियम व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्छौँ ।’ बैंकले त्यस्ता बक्यौतामा खराब आचरण भएकालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने माग गभर्नरसँग गरेको उनी बताउँछन् । 

भन्सार समस्या
आयातमा बैंकले मार्जिन डिपोजिटबापत अग्रिम भुक्तानीसरह आयातकर्ताको खाताबाट १० प्रतिशत रकम रोक्का वा कट्टा गर्दै आएका छन् । यो परिपाटी अन्त्य गर्न व्यवसायीले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेलसँग माग गरेका छन् । भारतबाट आयातीत मालबस्तुको भन्सार मूल्यांकन गर्दा रक्सौल भन्सारबाट प्राप्त ‘बिल अफ एक्सपोर्ट’ दिँदासमेत वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भारतको जिएसटी बिल प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकलाई मान्यता नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । 

बजेटमा दिइएका सुझाब
मंगलबारदेखि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा बिजुली कटौती भइरहेको छ । संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले अर्थमन्त्रीसमक्ष उद्योग, कलकारखानामा बिजुली कटौती हुँदा समस्या परेको गुनासो सुनाएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले आगामी बजेटमार्फत बैंकमा धरौटी राखेको पैसाको ब्याज आउने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा तोकिएको सीमाअनुसार बैंकले कर्जा वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संशोधन गरी उद्योगी र कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य–शिक्षासहित गाँँस, वास, कपासका उद्योगलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

संघका महासचिव दासले भन्सार कार्यालयहरूमा करबापत तिर्नुपर्ने रकम बुझाउँदा लामो समय लाग्ने गरेको अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए । ‘कनेक्ट आइपिएसबाट पैसा पठाउँदा तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ, तर भन्सारको प्रणालीमा पैसा पठाउँदा तीन घन्टा लाग्छ, यसलाई सरलीकरण गरिदिनुप¥यो,’ उनले भने । उनको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालै भन्सारका महानिर्देशक भट्टराईलाई फोन गरी समस्याबारे जानकारी लिई सफ्टवेयर प्रणालीमा छिटो सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।