गुणस्तर सुनिश्चितताको कानुनी बाध्यता नहुँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नियमित अनुदान लैजानेसमेत क्युएएमा गएका छैनन्
विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त गरी देशभर उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको संख्या एक हजार पाँच सय छ । नीति र योजनामा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिइए पनि नेपालमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमध्ये ५७ ले मात्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान (क्युएए) प्रमाणपत्र पाएका छन् । एकातिर शैक्षिक संस्थाहरूले चासो दिने र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ कानुनी बाध्यता नहुँदा प्रगति कमजोर भएको पाइएको हो ।
डा. ऋषिकेश पाण्डे, निर्देशक, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान महाशाखा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘रिकग्नाइज’ हुन क्युएए प्रमाणपत्र अनिवार्य मानिन्छ । तर, क्युएएको मापदण्ड पूरा गर्न चुनौती छ, अर्कोतिर क्युएए नलिई नहुने कानुनी बाध्यता बनाएका कारण संख्या कम छ ।
अहिलेसम्म बाध्यता र आवश्यकता ठानेरभन्दा पनि अधिकांश अनुदानका लागि क्युएए लिने गरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २००७ देखि कार्यक्रम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म ५७ संस्थाले मात्र क्युएए प्रमाणपत्र पाएका छन् । अधिकांश गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रक्रियामै सहभागी भएका छैनन् भने प्रक्रिया सुरु गरेर प्रगति गर्न नसकी रद्द गर्ने तथा एकपटक गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र लिइसकेकाले समेत समय सकिएपछि चासो दिएका छैनन् । क्युएए कार्यान्वयन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वाधार तथा जनशक्ति कम भएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान महाशाखा निर्देशक डा. ऋषिकेश पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘रिकग्नाइज’ हुन क्युएए प्रमाणपत्र अनिवार्य भए पनि नेपालमा कानुन नभएका कारण संख्या कम भएको जानकारी दिए । ‘क्युएएको मापदण्ड पूरा गर्न चुनौती छ, अर्कोतिर क्युएए नलिई नहुने कानुनी बाध्यता बनाएका कारण कम छ,’ उनले भने ।
विदेशमा राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न र रोजगारी पाउनका लागि पनि क्युएए लिएको कलेजमा पढेको खोज्ने गरेको उनले बताए । नेपालमा नियमित रूपमा अनुदान पाउने आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पससमेत क्युएएमा गएका छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट जिज्ञासा आउन थालेको र क्युएएमा नगएकालाई विश्वास नगर्ने उनको भनाइ छ । क्युएएका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न पनि दुई सय विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड बनेको छ, तर दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने क्याम्पसको संख्या पाँच सयभन्दा बढी छ ।
सन् २००९ मा पहिलोपटक चितवनको बालकुमारी कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायान प्रमाणपत्र पाएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार अहिलेसम्म गुणस्तर सुचिश्चितता प्रत्यायानको प्रमाणपत्र लिने क्याम्पसको संख्या ५७ छ । त्यसमध्ये दोस्रो चक्रका लागि प्रत्यायान भएका सात, दोस्रो चरणका लागि प्रक्रियामा रहेका सात र प्रत्यायानका लागि थप अन्तिम अवस्थामा रहेकाको संख्या १७ छ । अहिलेसम्म चारवटा निजी शैक्षिक संस्थाले प्रमाणपत्र लगेका छन् ।
क्युएएको प्रमाणपत्र लिएका सबै शैक्षिक संस्थाको प्रगतिसमेत राम्रो देखिएको छैन । पाण्डेका अनुसार प्रमाणपत्र लिएका एकतिहाइले राम्रो गरेको, एकतिहाइको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र केहीको अवस्था प्रमाणपत्र लिएपछि पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । अनुगमनको हिसाबले २९ वटा संस्थाको अध्ययन गर्दा क्युएए पाएको एक वर्ष पुगेका संस्थामध्ये एकतिहाइले राम्रो गरेको र केही प्रमाणपत्र लिँदाको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर भएको पाइएको उनले बताए ।
१२२ संस्थाले पाँच वर्षसम्म प्रगति गर्न नसकेपछि प्रक्रिया नै रद्द
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायानका लागि प्रक्रियामा सहभागी भएका शैक्षिक संस्थाहरूले प्रगति गर्न नसक्दा रद्दसमेत भएका छन् । गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी भएका तीन सय ९० क्याम्पसमध्ये पाँच वर्षसम्म पनि प्रगति गर्न नसकी एक सय २२ क्याम्पसको प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । एक सय ५५ शैक्षिक संस्थाले स्वअध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
दोसो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत सन् २००७ देखि क्युएए कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपछि उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा एक सय २५ क्याम्पस क्युएए लिनेको संख्या पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ‘मिड टर्म रिभ्यु’ मा घटाएर ६० पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले नर्टरिङ एक्सेलेन्स इन हाइएर एजुकेसन प्रोगाम सुरु भएको छ । यो पाँचवर्षे कार्यक्रममा थप दुई सय २० नयाँसहित दुई सय ९७ क्याम्पस क्युएएमा लैजान सकिने लक्ष्य छ । पहिलोे वर्षमा ४० वटाको लक्ष्य राखेपछि यो वर्ष बढीमा १० क्याम्पस मात्र क्युएएमा जान सक्ने सम्भावना रहेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘राज्यले जति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यो देखिँदैन । लक्ष्य एकातिर र गुणस्तर अर्कैतिर छ । नीति र व्यवहारमा सन्तुलन छैन,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने । विभिन्न परियोजना र कार्यक्रममा क्युएएमा जाने शैक्षिक संस्थाले पाउने सुविधा फरक छ । अबको पाँच वर्षको कार्यक्रम अवधिमा क्युएएमा जानेले के कस्तो सुविधा पाउने भन्ने टुंगिएको छैन ।
नीति र योजनामा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिइए पनि लगानी र अनुदानको केन्द्रीकरण भने सोअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली स्वायत्त निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने बहस चलिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सोअनुसार हुन सकेको छैन । मूलतः मूल्यांकन गर्ने र अनुदान व्यवस्था गर्ने संस्था एउटै नहोस् भनी यस्तो अवधारणा आएको थियो । भारतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत स्वायत्त निकायले काम गर्ने व्यवस्था छ ।
