अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुस महिनादेखि पुँजीगत खर्चले गति लिने बताउँदै आएका थिए । कात्तिक महिनासम्ममा कार्यविधि निर्माण, टेन्डरलगायतका प्रक्रियागत काममै समय व्यतीत भएको र पुसदेखि भने काम र खर्चले गति लिने उनीहरूको तर्क थियो । अर्थमन्त्री र सचिवले भनेजस्तै पुस महिनामा पुँजीगत खर्च उच्चदरमा बढ्यो । कात्तिक महिनाको तुलनामा पुस महिनामा तीन गुणा बढी पुँजीगत खर्च भयो । तर, पुँजीगत खर्चको उक्त वृद्धिदरले माघ महिनामा भने निरन्तरता पाएन । पुसको तुलनामा माघमा पुँजीगत खर्चको दर झन्डै आधाले घट्यो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ७८ अर्बको ०.२५ प्रतिशत थियो । साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्चको गति सुस्त भयो । मंसिर मसान्तसम्म जम्मा २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ अर्थात् ७.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउनमा जोड दिने बताएका थिए । तर, उनको घोषणा र योजनाअनुसार पुँजीगत खर्चले गति लिएन । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पुस महिनादेखि पुँजीगत खर्च उच्चदरमा बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उनले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्नेसमेत बताए । उनले घोषणा गरेजति नभए पनि पुस महिनामा अघिल्ला महिनाको तुलनामा दोब्बरले खर्च भयो । मंसिर मसान्तसम्मको तुलनामा पुस मसान्तमा पुँजीगत खर्च दोब्बरले बढेर ५० अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको १३.४४ प्रतिशत पुग्यो । तर, माघ महिनामा भने खर्च वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको छ । पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कम पुँजीगत खर्च भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत कम खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेटको १६.०८ प्रतिशत हो । गएको वर्षको माघ महिनासम्मको तुलनामा पुँजीगत खर्च १.७८ प्रतिशतले कमी हो । गएको आर्थिक वर्ष ०७७–७८को माघ मसान्तसम्ममा ६३ अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो, जुन वार्षिक विनियोजनको १७.८६ प्रतिशत थियो ।
प्राप्ति ६ खर्ब ६४ अर्ब, खर्च ५ खर्ब ९१ अर्ब
माघ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल प्राप्त ६ खर्ब ६४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋणबापत भएको प्राप्त जोडिएको छैन । सरकारले राजस्वबाट ६ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड, अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड र अन्य प्राप्तिबाट ३७ अर्ब ६ करोड प्राप्ति गरेको हो । यस अवधिमा सरकारले कुल पाँच खर्ब ९१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन वार्षिक विनियोजनको ३६.२ प्रतिशत हुन आउँछ । पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको सरकारको चालू खर्च भने नियमित नै देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले चालूतर्फको वार्षिक विनियोजनको ४४.६४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ७५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक विनियोजनको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा माघमा कम देखियो, फागुनमा बढ्छ
रितेतशकुमार शाक्य प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
पुस महिनादेखि खर्चले गति लिन्छ भनेका थियौँ, पुसमा राम्रो खर्च पनि भयो । माघमा भने अलि कम देखिएको छ । तर, भुक्तानीमा ढिलाइ भएका कारण कम देखिएको हुन सक्छ । काम भए पनि भेरिफिकेसन नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हुन्छ । भुक्तानी नहुँदा खर्च देखिँदैन । कुनै वेला भुक्तानी बढी हुन्छ, कुनै वेला कम हुन्छ, त्यसैले कुनै महिना बढी त कुनै महिना कम देखिन्छ । माघमा कम देखिएको यही कारण हो । फागुनमा बढ्नेछ ।
पुँजीगततर्फ कुन महिना कति खर्च भयो ?
चालू आवको महिना मासिक खर्च रकम (रुपैयाँमा) मासिक खर्च प्रतिशत
साउन ९३ करोड ५० लाख ०.२५ प्रतिशत
भदौ १ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख ०.४४ प्रतिशत
असोज १२ अर्ब २८ करोड ६ लाख ३.२५ प्रतिशत
कात्तिक ५ अर्ब ९० करोड २८ लाख १.५६ प्रतिशत
मंसिर ७ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख २.०१ प्रतिशत
पुस २२ अर्ब ४० करोड ४५ लाख ५.९३ प्रतिशत
माघ ९ अर्ब ९८ करोड १६ लाख २.६४ प्रतिशत
हालसम्म (माघ मसान्तसम्ममा) ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख १६.०८ प्रतिशत
स्रोत : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
