कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू भन्छन्– संवैधानिक निकास आवश्यक थियो
जनताले न्याय पाउने र संविधानको रक्षक संस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो । त्यसबाट बाँचेको छ । न्यायपालिका सबैको विश्वास, सम्मान र भरोसा आर्जन गर्न सक्ने रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । न्यायालयमा देखिएको अवरोध हटाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । न्यायालयमा झन्डै चार महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै काम अवरुद्ध छन् । न्यायपालिकाको संवैधानिक बाटो अब सुचारु हुन्छ ।
प्रस्तावमा सबैको सहयोग रहने आशामा छौँ - देव गुरुङ, माओवादी
न्यायालयको रक्षाका लागि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको हो । न्यायालय डेडलक भएर रहने अवस्थामा सांसदहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । राज्यका महत्वपूर्ण तीनवटा अंगमध्ये न्यायपालिका पूर्ण रूपमा डेडलक रहँदा प्रकारान्तरमा संविधान विफल हुन्छ, लोकतन्त्र विफल हुन्छ । त्यसको रक्षाको निम्ति सबै सांसद सचेत हुनुहुन्छ, सजग हुनुहुन्छ । त्यसैले यो विषयमा सबै सांसदले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।
न्यायक्षेत्र प्रभावकारी बनाउन महाभियोगमा गयौँ - पुष्पा भुसाल, कांग्रेस
सर्वोच्च अदालत जुन ढंगबाट अघि बढ्नुपथ्र्यो, बढेन । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले जुन किसिमले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउनुपथ्र्यो, सक्नुभएन । समग्र न्यायक्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनुपथ्र्यो, ती सबै अवरुद्ध भएका कारणले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग दर्ता गरेका हौँ । न्यायालयलाई अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश चुके, उनले न्यायालयको कामकारबाही अघि बढाउनै सकेनन् ।
न्यायक्षेत्र चल्नै नसक्ने
भएपछि महाभियोग ल्यायौँ - जीवनराम श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी
न्यायक्षेत्र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि महाभियोग ल्याउनुपरेको हो । न्यायालयप्रति जनताको आशा नै सकिन लागेपछि हामी यस्तो निर्णयमा पुग्यौँ । न्यायक्षेत्र नचल्ने अवस्थामा पुग्यो । न्याय प्रशासन चलेन, न्याय निरुपण गर्ने काम पनि भएन । न्यायप्रति जनताको आस्था पनि करिब–करिब सकिएको स्थिति बन्यो । त्यसकारण महाभियोग ल्याउनुपर्यो । हामीले चाहेका थियौँ– अदालतबाट यसको समाधान होस् । त्यो हुन सकेन र निचोडमा पुर्याउनुपर्यो ।’
६ महिनाअगावै महाभियोग ल्याउनुपर्थ्यो - मोहम्मद इस्तियाक राई, जसपा
गठबन्धनमा हामी पनि छौँ, तर छलफल नै नभई महाभियोग दर्ता भएको छ । हामीसँग कुनै पनि सल्लाह गरिएको छैन । गठबन्धनका हिसाबले छलफल नगरी महाभियोग आउनु ठीक होइन । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको जरुरी त थियो । ६ महिनाअगावै महाभियोग ल्याउनुपथ्र्यो । त्यतिवेलादेखि ल्याउनुपर्छ भनिरहेको हो । न्यायालयको आन्दोलन र न्यायपालिकामा भागबन्डालगायताका समस्या छन् ।
जबरालाई हटाउने उपयुक्त माध्यम महाभियोग नै थियो - चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा
संसदीय सुनुवाइ समितिमै जबरालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न हुन्न भनेर अन्तिम समयसम्म संघर्ष गरेको थिएँ । प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धको आन्दोलनप्रति पनि ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थियौँ । उनलाई पदबाट हटाउने उपयुक्त माध्यम महाभियोग नै थियो । यो काम धेरै सांसदको सहमतिबाट नै हुन सक्थ्यो । महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाएमा त्यसलाई समर्थन गर्ने नीतिअनुसार नै प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छौँ । त्यसको पक्षमा संसद्मा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गर्दछौँ ।
यसअघिका दुई महाभियोग प्रस्ताव यस्ता थिए
- ३ कात्तिक ०७३ मा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक निकाय अख्तियारको मानमर्दन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो । कार्कीलाई ३ कात्तिक ०७३ मा एमाले र माओवादीका एक सय ५७ जना सांसदले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि लोकमानविरुद्ध कांग्रेसका दुई सांसद गगनकुमार थापा र धनराज गुरुङ तथा माओवादी श्याम श्रेष्ठले संसदीय समितिमा महाभियोगको निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, उनी सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएपछि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको थिएन ।
- १७ वैशाख ०७४ सुशीला कार्कीविरुद्ध
तत्कालीन सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत थिए । कार्कीमाथि ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरूमाथि फरकफरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको’ अभियोग लगाइएको थियो । प्रस्तावमा दुई सय ५१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की नेपालको इतिहासमा महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । महाभियोग लागेर कार्की निलम्बनमा परेलगत्तै न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
२७ असार ०७३ मा कार्यभार सम्हालेकी कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । त्यतिवेला पनि न्यायपरिषद्ले गरेको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा लोकतान्त्रिक खेमाको बहुमत रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन नै थालेको थियो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिएको फैसलापछि कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको थियो ।
