- चालू आवको बजेटमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी पाँच खर्ब ५९ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरिएको थियो, तर प्रतिस्थापन विधेयक र मध्यावधि समीक्षासम्म आइपुग्दा सरकारले चार खर्ब ४५ अर्ब मात्रै ऋण लिने लक्ष्य तय गरेको छ
- सरकारले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत र चालू खर्च ९७ प्रतिशत गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ, बजेटको आकार घटाए पनि राजस्वको अनुमान र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने यथावत्
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको पुँजीगत खर्च कमजोर भए पनि सरकारले त्यसलाई ९० प्रतिशत पु¥याउने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगततर्फको सुरु अनुमानको भन्दा १० प्रतिशत मात्रै कम खर्च हुने बताएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा १५ प्रतिशतसमेत पुँजीगत खर्च हुन सकेन । मन्त्रालयले वर्षभरिमा हुने पुँजीगत खर्चको आकार सुरुको अनुमानभन्दा ४६ अर्ब ७७ करोडले घटाएर तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । ‘बजेटमा कतिपय आयोजनामा विनियोजित रकमको स्रोत नै टुंगो रहेनछ, न कुराकानी, न सम्झौता केही नभएको रकम १० प्रतिशत छ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य सबै पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ ।’
पुस मसान्तसम्ममा अधिकांश मन्त्रालयको खर्च प्रवृत्ति सन्तोषप्रद देखिएको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले समग्र बजेटको आकार पनि ५.३ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ९४.७ प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी संशोधित अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । चालूतर्फ वार्षिक विनियोजित बजेटको ९७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसलाई २.८ प्रतिशतले घटाएर १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोडमा झारिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नै हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले ६ महिनासम्मको राजस्व संकलन र सामान्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको अवस्थालाई आधार मानेर चालू आवमा सुरुको लक्ष्यअनुसार नै १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य भने फेरि पनि घटाइएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको छ । जबकि, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदान र दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी कुल तीन खर्ब ५३ अर्ब एक करोड वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकले दुई खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई समेत यथावत् राखिएको छ । त्यसअघि यो आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटमा सुरु बजेटमा वैदेशिक ऋण तीन खर्ब नौ अर्ब लिइने उल्लेख थियो । त्यस्तै, दुई खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान प्राप्त हुने सुरुको लक्ष्य थियो । सरकारले दुईपटकमा गरी ऋणको आकार एक खर्ब १४ अर्ब घटाएको हो, त्यसमध्ये एक खर्ब तीन अर्ब वैदेशिक ऋण हो ।
सरकारले बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा भने कुनै संशोधन गरेन । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरसमेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले सरकार अघिल्लै लक्ष्यमा यथावत् रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले औँल्याएका खर्च हुन नसक्नुका सात कारण
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका मुख्य सात कारण औँल्याएका छन् । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा समस्या रहेको उनले बताए । राजनीतिक दबाबमा योजना हाल्ने र थप्दै जाने एवं योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी नहुने कारणले पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कानुनी जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको उनले बताए । योजना प्रमुखहरू इमानदार नहुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले इमानदार भएर काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने कारणले खर्च हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै, तीनै तहका सरकारको खर्च क्षेत्रलाई स्पष्ट नपारिँदासमेत समस्या भएको उनले बताए । ‘बजेट तथा खर्च दोहोरिने, तेहरिने अवस्था आएको छ, अनि काममा किन ढिला नहोस् ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘१०–२० लाखको काम पनि संघीय सरकारले गर्ने परिपाटी छाड्नुपर्छ, स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’
सरकारले एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गर्दैछ
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विकास परियोजना भएको र यसमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । ‘एमसिसी एउटा परियोजनाको हिसाबले ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदै छ,’ उनले भने, ‘तर, यो मुद्दा अलि राजनीतीकृत भएर राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ, एउटा विश्वासले लैजानुपर्छ भनेर दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल भइरहेको छ र सरकारले पनि त्यसमै काम गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले समेत एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए ।
