११ महिना कैदमा बसेर छुटे राय

सोमबार, १७ माघ, २०७८
डिजिटल संस्करण
११ महिना कैदमा बसेर छुटे राय

नख्खु कारागारबाट रिहा हुँदै उमाशंकर राय र उनका लागि निःशुल्क कानुनी बहस गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडा ।

राजस्व छलीको मुद्दामा फसेर जेल परेका बाराका उमाशंकर राय भर ११ महिनापछि धरौटी तिरेर तारेखमा रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई शुक्रबार २५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने आदेश दिएकोमा तिर्न नसक्दा उनी थुनामा थिए । सर्वाेच्चले धरौटी रकम घटाइदिएपछि उनी छुटेको यस मुद्दामा रायका तर्फबाट बहस गरिरहेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताइन् । ‘उहाँ गत वर्ष १९ फागुनदेखि थुनामा हुनुहुन्थ्यो । शुक्रबार सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारी कार्यालय बन्द भएकाले प्रक्रिया पुर्याउन सकिएन,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, ‘आज सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँ थुनामुक्त हुनुभएको छ । भोलि बिहान घर जानुहुन्छ होला । उहाँले उच्च अदालतबाट तारेख पनि बुझ्नुभयो ।’ 

आइतबार कार्यालय खुलेसँगै सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालत पाटनमा पठाइएको थियो । त्यसपछि धरौटी जम्मा गरी रिहा हुन पाऊँ भन्दै रायले कानुन व्यवसायीमार्फत उच्चमा निवेदन दिएका थिए । धरौटी रकम जम्मा गरिसकेपछि उच्च अदालतले नख्खु कारागारमा रायलाई रिहा गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । ‘रिहा भएर फेरि उहाँ उच्च आउनुभयो र तारेख लिनुभएको छ । एक महिनापछि १६ फागुनमा तारेख छ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । रायलाई थुनछेक बहसका क्रममा मात्र सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गरेको हो । उच्चको आदेश आंशिक उल्ट्याए पनि उनले मुद्दामा सफाइ पाएका भने होइनन् । जसकारण राजस्व छली मुद्दामा उनले अदालतले तारेख दिँदा उपस्थित हुनैपर्ने हुन्छ । 

 २८ करोडको करछली गरेको आरोपमा मुद्दा
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उनलाई २५ हजार धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो । बाराको परवानीपुर गाउँपालिका घर भएका रायमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले २८ करोड रुपैयाँको करछली गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यून आयस्तर भएको परिवारका उनले उच्चबाट ७५ लाख धरौटी निर्धारण भएपछि तिर्न नसक्दा जेलमै बसिरहनुपरेको थियो । तर, शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उनको धरौटी घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारिदिएको थियो । 

सर्वोच्चले आरोपितको पारिवारिक स्थिति, संलग्नताको स्थितिजस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै यो आदेश गरेको हो । रायको नाममा ब्लुक्रस ट्रेडर्स नामको कम्पनी खडा गरी राजस्व छली भएको थियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले गत वर्ष फागुनमा यो मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूसँग ७५ लाख धरौटी माग गर्न आदेश दिएको थियो । तर, यसको थुनछेक आदेशका क्रममा सर्वोच्चले भने आरोपितहरूबाट वास्तविक कारोबार नभएको भन्दै धरौटी रकम घटाएको हो । 

‘निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक (डे फ्याक्टो) कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुका अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरूउपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थितिसमेतको रोहबाट’ अभियुक्तलाई ७५ लाखको धरौटी माग्नु उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

विभागले रायसहित ११ जनामाथि करोडौँको राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन छ । केही विपक्षीहरूको भने नागरिकता र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर राजस्व चुहावट भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोलेर करोडौँ राजस्व छल्ने र उनीहरूलाई नै मुद्दामा फसाएर आफूहरू भाग्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान नगर्दा मुख्य व्यक्ति जोगिने र निर्दाेषहरू जेल पर्दै आएका छन् । 

सुझावित समाचार