देशभरका २४ ठूला भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी (इपेमेन्ट) प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् । योसँगै अब निकासी तथा पैठारी गरेबापत बुझाउनुपर्ने राजस्व बैंक खाताबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत राजस्व खातामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि अब भन्सार कार्यालयको नाममा वित्तीय संस्थाहरूले गुड्स फर पेमेन्ट तथा धरौटी चेक जारी नगर्ने विभागले जनाएको छ । तर, १२ माघ २०७८ अघि जारी भएका चेकहरूबाट भने भन्सार राजस्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।अब व्यवसायीले घरमै बसेर भन्सार जाँचपास गर्न सकिने तथा राजस्व संकलनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे । ‘व्यापार सहजीकरण, सेवाग्राही र कर्मचारीको समय बचतलगातयका लागि यसले महत्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गर्नेछ’, उनले भने, ‘यसले भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको काममा सुधार गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।’विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले इपेमेन्टले व्यापार सहजीकरण हुने बताए । त्यस्तै, ईपेमेन्ट पछि अब विभागले छिट्टै भेहिकल स्क्यानर राख्ने बताए ।
भेहिकल स्क्यानर ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा
मन्त्री शर्माले भन्सार विन्दुमा चाँडै ‘भेहिकल स्क्यानर’ प्रयोग गरिने पनि जानकारी दिए । ‘हामीले इपेमेन्टको सुरुवात गरेका छौँ । छिट्टै नै हामी प्रमुख भन्सारहरूमा स्क्यानरको पनि सुरुवात गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘कुन मालवस्तु आयो भनेर छुट्याउने कुरा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि त्यो महत्वपूर्ण साधन हुनेछ ।’ सबै वस्तु आवश्यक पर्ने मात्र नआउने भन्दै उनले नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने वस्तुको निगरानीका लागि पनि स्क्यानर महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
भन्सार सुधारमा निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ : सचिव मरासिनी
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रविधिसँगै सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति तथा निरन्तर अभ्यास एवं तालिमको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, भन्सार सुधारबाट अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र बढी लाभान्वित हुने भन्दै यस्ता सुधारमा निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचोसमेत औँल्याए । राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रविधि तथा पूर्वाधार सुधार गर्दै भन्सारमा हुने सवै फ्रडहरू न्यूनीकरण गर्ने बताए । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भन्सार मूल्य मूल्यांकन सुधार गर्नुपर्ने माग गरे । परम्परागत प्रणालीबाट नै मूल्यांकन भइरहेकाले सही मूल्य निर्धारण नहुँदा अर्थतन्त्रमा नै असर परिरहेको उनको जिकिर थियो । जसकारण नयाँ पिढीलाई व्यवसायमा आउन निरुत्साहित भइरहेको उल्लेख गरे ।
