माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि पूरक प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रचण्डको ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा कार्कीले ‘केही पूरक, केही नवीन धारणा’ शीर्षकको लिखित प्रस्ताव राखेका हुन् ।
कार्कीले आफ्नो प्रस्ताव प्रचण्डलाई बुझाउँदै यसलाई तलैसम्म बाँडेर छलफलमा ल्याउन अनुरोध गरेका छन् । कार्कीले अनुरोध गरे पनि मंगलबारदेखि सुरु भएका समूहगत छलफलमा उनको प्रस्ताव भने वितरण भएको छैन ।
कार्कीको नौ पृष्ठ लामो पूरक प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, आगामी कार्यभार, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र, उन्नत गर्नैपर्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रश्न, हाम्रोे मूलबाटो र तत्काल गर्नुपर्ने काम गरी नौवटा उपशीर्षक छन् । उनले प्रस्तावमा संसद् अवसरवाद कोर्ने मुहान रहेको भन्दै पार्टी निर्वाचन लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बन्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘सिंगो पार्टी मूल नेतृत्वसहित संसद्मा गएपछि यसलाई अवसरवादबाट जोगाउने संयन्त्र कुन हो ?’ कार्कीको प्रश्न छ । उनले यसबारे थप लेखेका छन्, ‘हामी हाम्रो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र बन्दकी बनाउने छैनौँ । माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित नरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने फेबियनिस्ट कार्यक्रमले एमालेको पतन गराएको इतिहासबाट मनग्गे शिक्षा लिनुपर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनलाई लिएर पनि कार्कीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौँ । यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौँको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरून् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । मजदुर–किसानजस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ साबित हुनेछ ।’
चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौँ । यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौँको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरून् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन ।
समावेशिताका नाममा ‘चटके राजनीति’ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘लाखौँ दलित, लाखौँ लोपोन्मुख जनजाति, करोडौँ महिला आदिको बीचबाट १०–२० जना आज्ञाकारी खोजेर तिनलाई दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रको मूलमा चढाउने चटके राजनीतिलाई बिदा दिएर उत्पीडितको मुक्तिका निम्ति आवश्यक नीति निर्माणमा स्वयं उत्पीडितकै सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रजातन्त्र हाम्रो समावेशी प्रजातन्त्र हो,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘तथाकथित माथिल्ला तहहरूमा पाँचजना दलितलाई टिपेर प्रजातन्त्रको डंका गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः रोक लगाएर सिंगो दलितको मुक्तिको निम्ति जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने नीति बनाउनु र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित तप्कालाई विश्वस्त पार्नु हाम्रो कार्यभार हो । हामी यो कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नेछौँ ।’
दलाल पुँजीवाद समाप्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीवाद कायम गर्ने सोच यथास्थितमै रमाइरहने सोच हुने कार्कीको विश्लेषण छ । ‘हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक नसाहरूबाट सामन्तवादको विष नउत्रँदै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विषयहरू फैलिए । समय र परिप्रेक्ष्यअनुसार पुँजीवाद विभिन्न मायावी रूपमा प्रकट हुने गर्दछ,’ घरेलु परिस्थितिबारे कार्कीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो मुख्य लडाइँ पुँजीवादका विरुद्ध हो र यसमाथिको विजयबाट प्राप्त हुने समाजवाद हो भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्छ । दलाल पुँजीवाद समाप्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीवाद कायम गर्ने सोच भनेको यथास्थितिमै रमाइरहने सोच हो ।’
उनले सम्मेलनलाई नीतिप्रधान बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वर्गसंघर्षको सबैभन्दा जेलिएको गाँठो एसियातर्फ सर्दै छ भने जनयुद्धका क्रममा गरिएको संश्लेषण तथा चीन र भारतको आर्थिक–राजनीतिक उदयले यो वैचारिक राजनीतिक हाँक हाम्रा निम्ति ध्यान दिनुपर्ने होइन जोड दिनुपर्ने कार्यभार बन्न गएको छ,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘माओको शिक्षाको पनि पुनः अध्ययन र पुनः व्याख्या हुन जरुरी छ । हाम्रो विनम्र राय के छ भने वैज्ञानिक प्रयोग भन्नाले प्रकृति विज्ञानका निम्ति तयार पारिएका प्रयोगशाला मात्र बुझिनुहुन्न । समाजमा गरिने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रयोगलाई पनि वैज्ञानिक प्रयोगशालाकै कोटिमा राखिनुपर्छ ।’
कुनै समय एसियाको पछौटे मुलुक मानिने चीन र भारतले विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रमा उपस्थित हुन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको कार्कीको विश्लेषण छ । ‘विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रादुर्भाव पूर्वसंसारकै धनको भकारी भनेर चिनिने चीनको आर्थिक पुनरोदयले विश्वकै शक्तिसन्तुलनलाई प्रभावित पारेको छ । किनारामा धकेलिएको भारत र अफिम युद्धपछि निर्णायक रूपमा निर्धो मुलुक बन्न पुगेको चीन अब किनाराका देश रहेनन्,’ उनले प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘कुनै समय एसियाको पछौटे मुलुक मानिने यी दुई देशहरू विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रमा उपस्थित हुन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । पुँजीवादी विकासको जुन चरणमा पुगेपछि युद्ध अपरिहार्य बन्न जान्छ यसबाट बच्ने चिनियाँ प्रयास प्रशंसनीय त छ, तर भविष्यले चीनलाई कुन प्रकारको रणनीति अख्तियार गर्न बाध्य पार्ला त्यो भने अनिश्चित छ ।’

बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म छलफल, दिउँसो १ बजेबाट निष्कर्ष प्रस्तुत
माओवादी केन्द्रको जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मंगलबार सक्ने भनिएको समूहगत छलफल लम्बिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत ‘२१औँ शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलको समय बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म समय थप गरिएको छ ।
सुरुमा ११ देखि १३ पुससम्म गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाविधेशनमा परिणत गरेसँगै दुई दिन समय थप गरेर १५ पुसमा सकाउने लक्ष्य माओवादीको थियो । तर, समूहगत छलफलमा समय लाग्ने देखिएपछि अझै केही दिन लम्बिन सक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए । यसअघि समूहगत छलफलका लागि मंगलबारसम्मको समय दिइएको थियो ।
महाधिवेशन प्रचारप्रसार उपसमितिका अनुसार समूहगत छलफलका लागि सोमबार गठन भएका २५ समूहमध्ये अधिकांशले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदामाथिको छलफल सकाएका छन् । बाँकी समूहले बुधबार मध्याह्न १२ बजेभित्र छलफल सक्नेछन् । समूहगत छलफल गरेका सबै समूहमा सहभागी प्रतिनिधिले प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेजमाथि समर्थन जनाउँदै विभिन्न सुझाव राखेका छन् । बुधबार दिउँसो १ बजेबाट महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा भवनमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । समूहका प्रमुखले समूहगत छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्र हलमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रत्येक समूह प्रमुखलाई प्रस्तुतिका लागि १५ मिनेटको समय दिइएको छ ।