दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा ५६ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ, खोपमा ३५ देखि ४० अर्ब खर्च भएको अनुमान
सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, कोरोनाविरुद्धको खोप र आर्थिक पुनरुत्थानमा समेत गरेर ९० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । कोभिड–१९ को खोपबाहेक नै सरकारले ५६ अर्ब २९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, खोपमा अहिलेसम्म ३५ देखि ४० अर्ब खर्च भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जुन खर्च हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्सपेन्डिचर सपोर्ट प्रोग्राम’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १३ अर्ब ७५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारले कोभिडकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ४७ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर (सवा ५६ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम खर्च गरेको हो । यसमा कोभिडविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन)मा भएको खर्च भने नजोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ विरुद्ध स्वास्थ्य सेवामा ३० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख, सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा १२ अर्ब ७६ करोड नौ लाख र आर्थिक पुनरुत्थानमा १३ अर्ब आठ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । तीनै तहका सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र पुनरुत्थानका लागि गरेको सवा ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोत तथा वैदेशिक सहायताबाट गरेको खर्च हो,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले दिएको छुट तथा सहुलियतसमेत उल्लेख छ ।’
खरिद गरेको एक करोड २० लाख डोज खोप आयो, खर्च सार्वजनिक गरिएन
हालसम्म नेपालले चीन र भारतसँग खरिद गरेको कोभिडविरुद्धको एक करोड २० लाख डोज खोप आइसकेको छ । तर, त्यसको कुल खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालले भारतसँग २० लाख डोज कोभिसिल्ड खरिद गरेको हो । भारतको सिरम इस्टिच्युट इन्डिया प्रालिसँग प्रतिखोप चार डलरका दरले खोप खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, चीनसँग एक करोड डोज भेरोसेल खोप खरिद गरिएको हो ।
चीनसँगको खोपको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सम्झौता (ननडिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट) भएको थियो । सोही कारण खोपमा गरिएको खर्च सार्वजनिक नगरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, खोप खरिद तथा ढुवानीसमेत गरेर ३५ देखि ४० अर्ब खर्च भएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । ‘खोप खरिदका अतिरिक्त अनुदानमा पाएको खोप ढुवानी गर्दा पनि ठूलोे मात्रामा खर्च भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो, ‘यकिन हिसाब भने निकालिएको छैन ।’
क्वारेन्टिन, ट्रेसिङ र ट्र्याकिङमा २४ अर्ब खर्च
प्रतिवेदनअनुसार कोभिड सुरु भएदेखि गत असारसम्ममा क्वारेन्टिन, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, रोकथाम र परीक्षणमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले यी शीर्षकमा १३ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रोकथाम, परीक्षण, ट्रेसिङ र ट्र्याकिङमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ल्याब स्थापना र इक्विपमेन्ट खरिदमा चार अर्ब ७४ करोड खर्च भएको छ । मेडिकल फ्रन्टलाइनरलाई दिइने प्रोत्साहनमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्वारेन्टिन, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, रोकथाम र परीक्षणका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १२ अर्ब ४८ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
कोभिड प्रभावितको रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा १३ अर्ब
सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कोभिड प्रभावितलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड प्रभावितलाई रोजगारी दिन १० अर्ब ७७ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र गरिब घरपरिवारका करिब १३ लाख जनताका लागि खाद्य सहयोगअन्तर्गत ९९ करोड ९० लाख खर्च गरेको छ ।
उद्यमीको सहयोग, कर र विद्युत् महसुल छुटमा १३ अर्ब
सरकारले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानअन्तर्गत १३ अर्ब आठ करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा कोभिड प्रभावित साना तथा मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायको सहयोगका लागि ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, विद्युत् महसुलमा दिएको छुटअन्तर्गत दुई अर्ब २१ करोड र भन्सार तथा कर छुटअन्तर्गत चार अर्ब २२ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
