कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । गत बिहीबार किसान प्रतिनिधि र शुक्रबार चिनी उद्योगीसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले मंगलबार उखुको मूल्य टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार किसान र उद्योगीबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा निर्धारण गरिएको मूल्यमा दुवै पक्षलाई सहमति गराउने योजना छ । गत बिहीबार किसान प्रतिनिधिहरूले उखुको न्यूनतम मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए । गत वर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा चार सय ७९ रुपैयाँ किसानको लागत र ६५ रुपैयाँ सरकारी अनुदान थियो ।
किसानसँग छलफल भएको भोलिपल्टै शुक्रबार उद्योगीसँग कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उद्योगीहरूले गत वर्षको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँसम्म बढाउन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढाए चिनीको मूल्यसमेत बढ्ने भन्दै बजार प्रणालीबारे अध्ययन गरेर निर्णय गर्न मन्त्री यादवलाई आग्रह गरेका थिए । दुवै पक्षसँग छलफलपछि मन्त्रालयले मंगलबार उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो ।
उखु उत्पादक कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले तीन वर्षदेखि मूल्य निर्धारण नभएकाले यो वर्ष प्रतिक्विन्टल सय रुपैयाँ बढाइनुपर्ने बताए । ‘तीन वर्षअघि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३२ थियो, यो मूल्यमा सामान्य हेरफेर मात्रै गरेर गत वर्षसम्म पाँच सय ४४ रुपैयाँसम्म पुग्यो,’ मैनालीले भने, ‘त्यसैले हामी यो वर्ष ठूलो अन्तरमा मूल्य बढाउनुपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ । अब मन्त्रालयले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले कृषिमन्त्री यादवसँग शुक्रबार छलफल भएको बताए । ‘उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य केही बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ र त्यहीअनुसार सुझाब पनि दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘किसानलाई मात्रै हेर्दा चिनीको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने कामचाहिँ नहोस् भनेका छौँ ।’
उखु किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलमा सहभागी कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडेलले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि आवश्यक निर्णय लिन मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल राखिएको बताए । ‘सबैलाई सजिलो हुने मूल्य तोक्ने प्रयासमा छौँ । सायद मंगलबारको छलफलमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनले भने । गत वर्ष पाँच सय ४४ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा किसानको लागत मात्रै चार सय ७९ रुपैयाँ तोकेर उद्योगबाट भुक्तानी दिलाएकाले यो वर्ष सो रकम बढ्ने उनले बताए ।
‘हामीले यो वर्ष सात–आठ जिल्लाका किसानलाई भेटेर उखुको मूल्य निर्धारणबारे प्रतिवेदन बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘किसानको कुरा सुन्दा गत वर्षको लागत मूल्यमा केही बढाउनैपर्ने देखिएको छ ।’ मन्त्रालयले मंगलबार नै किसानका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य टुंगो लगाउने तयारी छ ।कृषि मन्त्रालयले टुंगो लगाएको मूल्य कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाउनुपर्छ । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । कृषिमन्त्री यादवले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरी उखुको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया टुंग्याउन मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘चिनी उद्योगले ढिलोमा पुस पहिलो साताबाट उद्योग चलाउन पाउने वातावरण तयार गर्न मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेकाले चाँडो यो विषय टुंग्याउनुपर्नेछ ।’
मूल्य निर्धारण गर्ने तीन आधार
१. राष्ट्रिय उखु उत्पादक कृषक महासंघले यो वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । महासंघले पछिल्लो तीन वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीमा नभएकाले यो वर्ष ठूलो अन्तरमा बढाउनुपर्ने नभए आगामी वर्षदेखि उखु उत्पादन ठप्प नै हुन सक्ने जानकारी दिएको छ । मूल्य निर्धारणका लागि किसानले पेस गरेको सुझाबलाई मन्त्रालयले विश्लेषण गरिरहेको छ ।
२. चिनी उद्योग संघमा आबद्ध चार–पाँचवटा उद्योगले एक अध्ययन गरी उखुको मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य सिफारिस गरेका छन् । उनीहरूले बढीमा ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य बढाउन सकारात्मक भएको छलफलमै पनि बताएका छन् । उद्योगीको मूल्यलाई पनि मन्त्रालयले विश्लेषण गरिरहेको छ ।
३. यसपटक मन्त्रालयले उखुखेती हुने ११ जिल्लामध्ये मुख्य सात–आठ जिल्लामा कर्मचारी खटाएको थियो । ती कर्मचारीले उखु किसानलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या टिपेका थिए भने मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे राय लिएका थिए । जिल्ला पुगेर अध्ययन गरेका कर्मचारीहरूले आज (मंगलबार) प्रतिवेदन दिने तयारी गरेका छन् । यो प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले समेत एक अध्ययन गरेको छ । त्यसलाई पनि आधार बनाइनेछ ।
