आर्थिक वर्ष ०४५/४६ मा ३५ सय मेट्रिकटन कपास उत्पादन र प्रशोधन गरेको कपास विकास समितिले अहिले वार्षिक ८० मेट्रिकटन कपास खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कपास खेतीमा धेरै मिहिनेत लाग्ने, जमिन खण्डीकृत भएको तथा कृषकमा मिहिनेत गर्ने बानी हराउँदै गएका कारण कपास उत्पादन कम हुँदै गएको समितिका कपास विकास अधिकृत विजयकुमार जोशीले बताए । उनका अनुसार दाङका एक सय ९० किसानले मात्र कपास खेती गर्दै आएका छन् । ०५३/५४ सालमा कपास खेती गर्ने आठ हजार किसान थिए । कपासको बजार नभएकाले कपास खेतीतर्फ कृषकले चासो नदिएको बताए । ‘कपास खपत गर्ने उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि उत्पादित कपासको खपत ठप्प छ,’ उनले भने, ‘कपासको बजार नदेखेपछि समितिले पनि कृषक वृद्धितर्फ चासो दिएको छैन ।’
खजुरा गाउँपालिका–३ स्थित कपास विकास समितिसँग एक सय ७० मेट्रिकटन कपास अहिले पनि मौज्दात छ । गत आवमा दुई सय तीन मेट्रिकटन मौज्दात थियो । उद्योग र कारखानाले लिन छाडेपछि समितिले उत्पादन गरेको कपास सिरक र डसनामा सीमित भएको कपास विकास अधिकृत जोशीले बताए । ‘लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक ८०–९० लाखको कपास बिक्री हुन्छ । कपास कपडा र धागो उद्योगमा नभई सिरक र डसनाका लागि बिक्री हुन्छ,’ उनले भने ।
०६० सालसम्म यहाँ उत्पादन भएको कपास हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र ज्योति स्पेनिङ मिल वीरगन्जले खरिद गर्थे । उत्पादन भएको सबै कपास यी उद्योग र कारखानाले खरिद गर्ने सहमति हुन्थ्यो । यी उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि कपास विकास समिति पनि धरापमा परेको उनको भनाइ छ । कपासजन्य उद्योगका लागि कच्चामाल आपूर्ति गर्ने र कपासको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले १ पुस ०३७ मा स्थापना भएको समितिसँग बर्दियाको कम्भर फाँटामा पाँच सय ५० हेक्टर जमिन छ । ०४४/४५ सालसम्म चार सय हेक्टरमा समिति आफैँले कपास खेती गथ्र्याे । त्यसपछिका वर्षमा दुई सय ५० हेक्टरमा कपास र बाँकी जमिनमा धान, मकै, तोरी, गहुँखेती हुन्थ्यो । तर, ०५९/६० देखि उक्त सबै जमिन अतिक्रमण भएको छ । ‘जमिन समितिको नाममा छ, तर भोगचलन अर्कैले गरिरहेका छन्,’ जोशीले भने, सरकारको तर्फबाट पहल नभएसम्म हटाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।’
तर, समितिका कर्मचारीले संस्था घाटामा नभएको दाबी गर्छन् । पाँच वर्षदेखि समिति घाटामा नभएको कपास विकास अधिकृत जोशीले बताए । उनले वार्षिक ९०–९५ लाखको कपास बिक्री गरेको बताउँदै गोदाम भाडा र कार्यालयका केही कोठा भाडामा दिएको जानकारी दिए । संस्थालाई घाटा हुन नदिन कर्मचारी पनि कटौती गरिएको छ । एक सय ७३ जना कर्मचारीले काम गरेको कपास विकास समितिमा अहिले १० जना मात्र कर्मचारी छन् । कार्यालयले कसैलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि छैन । कर्मचारीलगायत कार्यालयमा हुने खर्च पनि कटौती गरिएको छ । कपास उत्पादन र प्रशोधनमा कमी आए पनि संस्था घाटामा छैन,’ जोशीले भने । संस्था जोगाउन ०६० सालदेखि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । यो आवमा दुई करोड ८५ लाख अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए ।
