अर्थसमितिमै अड्कियो धितोपत्र संशोधन विधेयक, २७ महिनासम्म छलफल पनि भएन

नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिमै अड्किएको छ । २५ भदौ ०७६ मा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको २७ महिना भइसक्दा पनि उक्त विधेयकउपर छलफलसमेत भएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयक दर्ता भएदेखि नै चासो दिएका थिएनन् । विधेयकमाथि अर्थ समितिले छलफल गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउँदा बेवास्ता गरेका कारण अगाडि नबढेको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘हामीले आवश्यक छलफल गरौँ भनेर पत्रसमेत मन्त्रालयलाई पठायौँ, तर खै किन चासो नै देखाउनुभएन,’ अर्यालले भने ।

विधेयक दर्ता भएपछि पनि संसद्
राम्रोसँग चल्न नसक्दा समस्या भएको हो । दुईपटक संसद् विघटन र एमालेको अवरोधका कारण पनि अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकसँगै अन्य धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल हुन सकेको छैन । तर, दुई–दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थ समितिमा छलफल नै नभएका कारण बोर्डका अन्य नियम–कानुनहरू पुरानै ऐनअनुसार चलिरहेका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएर गठबन्धनको सरकारका पालामा पनि दुईवटा अधिवेशन बसिसकेका छन् । सो अधिवेशनमा समेत संसद्मा उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
धितोपत्र  बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई पहिलोपटक संशोधन गर्न लागेको हो । उक्त ऐनलाई  धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०७६ नाम दिइएको छ । बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद २ मा बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को ‘ङ’ र ‘च’मा रहेको व्यवस्था हटाउने तयारी भएको छ । ‘ङ’मा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्रतिनिधि र ‘च’मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।  

दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले नियमनकारी निकायमा बसेर स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न थाालेपछि कानुन संशोधन गरेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व हटाउन लागिएको हो । नियमनकारी निकायमा बसेर व्यावसायिक निर्णय गर्नुपर्ने, स्वार्थमा बाझिने अवस्था सिर्जना भएपछि सो खण्ड हटाइएको छ ।  कानुन संशोधनको अन्तिम तयारी भइसकेपछि पनि दुवै संस्थाले बोर्डमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइरहेका छन् । आइक्यानबाट अहिले बोर्डमा उपाध्यक्ष भास्करसिंह लालाले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने एफएनसिसिआईले वस्तुगतर्फका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिमा पठाएको छ ।

त्यस्तै, सोही दफाको खण्ड ‘छ’मा बोर्डको कुनै पनि प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने साथै कुनै पनि वित्तीय संस्थामा सात वर्षको सट्टा १० वर्षको भन्ने शब्द थपिएको छ । यदि विधेयक संसद्बाट पारित भएको खण्डमा बोर्डको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा १० वर्षको अनुभव हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ ।