सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने ऐतिहासिक निर्णय, नैतिक पतनको संगीन आरोप लागेका जबरासँग न्यायाधीशहरूले अब पनि बेन्च सेयर नगर्ने
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका १८ न्यायाधीशको बिहीबार बसेको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेको हो ।
अब सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रणाली लागू हुनेछ, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले चाहेको न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्न पाउनेछैनन् । प्रधानन्यायाधीशले अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, बिचौलियाको प्रवेश गराएको र न्यायिक अराजकता फैलाएको गम्भीर आरोपसहित इजलासभित्र न्यायाधीश र बाहिर कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् ।अब प्रत्येक न्यायाधीशले पारदर्शी ढंगले गोला तानेर इजलास र मुद्दा छान्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा उठिरहेका महत्वपूर्ण मागमध्ये यो पनि एउटा थियो ।
प्रकाश वस्ती, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग गरे, गोलाप्रथा राम्रो प्रणाली हो
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जबराविरुद्ध संघर्षरत न्यायाधीशहरूले नियमावली संशोधन र गोलाप्रथा कार्यविधि तयार भइसकेको जनाउ दिँदै पूर्ण बैठक बोलाउन बुधबार नै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई आग्रह गरेका थिए । उनले जबरासँगको संवादपछि बिहीबारका लागि पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । नियमावलीको नियम १०९ मा पूर्ण बैठकको व्यवस्था छ । पूर्ण बैठक कसले बोलाउने र निर्णय गर्ने भन्ने कार्यविधिमा स्पष्ट नभए पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जबराले नै आह्वान गर्ने गरेका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।
‘अब अदालतमा गोलाप्रथा लागू गर्न एक साताजति लाग्ला कि ! त्यतिन्जेल हामीले मुद्दाको दायरा केही बढाउने कि भन्ने सोच्दै छौँ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिलेदेखि नै हामीले हेर्दै आएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ताका निवेदन र फैसला तथा आदेश संशोधनहरू हेर्ने भन्ने ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ हामीबीच भएको छ ।’ साथै, कुनै पनि न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्नेमा पनि अडिग रहेको उनले बताए । तर, निर्देशिकामा प्रधानन्यायाधीशले गोला तान्न नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियम–कानुन बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई गोला टिप्न, बेन्चमा बस्न रोक लगाउने भन्ने हुन्न । त्यो बन्देज लगाउन पाइन्न, गोला नतान्नुस् भन्न मिल्दैन । यो भनेको अन्डरस्ट्याडिङको कुरा हो । तर, केही गरी उहाँसँग कोही न्यायाधीशको बेन्च पर्यो भने नजाने, कोही पनि जाँदैनौँ,’ उनले भने ।
गोलाप्रथाबाट इजलास र पेसी तोक्ने कार्यले तत्काल न्यायालयमाथिको अविश्वास घटाउने बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती । प्रधानन्यायाधीशलाई जहाँ पनि विशेषज्ञता र अनुभव हेरी बेन्च तोक्ने अधिकार भए पनि नेपालमा भने प्रधानन्यायाधीशमाथि नै विश्वासको संकट आइपर्दा यो अधिकार खोसिएको उनको बुझाइ छ । ‘यो प्रणाली लागू हुनुको श्रेय भनौँ वा दोष भनौँ, त्यो उहाँ (जबरा)कै हो । यसले तत्कालका लागि चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्धको अविश्वासचाहिँ कम गर्छ । तर, यो प्रणाली लागू हुनेबित्तिकै सबै भ्रष्टाचारका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । न्यायालयको संकटमोचन हुँदैन,’ उनले भने ।
जबराको राजीनामाबाट तलमाथि भएका छैनौँ : लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार
हाम्रो आन्दोलन अहिल्यै मत्थर हुँदैन । हामी गोलाप्रथामा जाने कुराको स्वागत गर्छौँ । किनकि हामीले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावमध्ये एउटा त्यो पनि हो । हामीले पोखरामा गर्ने भनेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरिसकेका छौँ । अब हाम्रो सम्मेलन रामशाहपथमा हुन्छ । सम्मेलनलाई हामी आन्दोलनमा बदल्छौँ । झन्डै तीन हजार कानुन व्यवसायी उतार्छौँ । हाम्रो तत्कालको माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो, त्यसमा हामी तलमाथि भएका छैनौँ ।
यस प्रणालीका केही दोष पनि रहेको भन्दै समयसँगै यसलाई परिष्कृत बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लामा अहिले पनि गोलाबाटै पेसी तोकिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मुद्दाविशेषमा न्यायाधीशहरूले मिलेर आर्थिक लाभ लिने गरेको सुनिएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको नियम २० ले प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई संशोधन गरिएको एक न्यायाधीशले बताए । सर्वोच्चले संशोधित कार्यविधि निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले केही मिले–नमिलेको हेरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालले भने, ‘संशोधनको जानकारी आएपछि हामी हेरेर मुद्रण विभागलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिनुहुन भनी पठाउँछौँ । महत्वपूर्ण विषय भएकाले छिटै प्रकाशित होला ।’
बिहीबारको पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । मंगलबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पनि हेर्न थालेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, कुमार चुँडाल, कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र बमकुमार श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा भने हाल नेपालबाहिर छन् ।
पेसी र इजलासका लागि न्यायाधीशहरूले सिसिक्यामेराअगाडि बसेर तान्छन् गोटी
पारित कार्यविधिमा पेसी तोक्ने प्रक्रिया र इजलास गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक दिनका लागि साप्ताहिक र पूरक पेसी सूचीमा समावेश भएका तथा भैपरी आउने मुद्दाको सुनुवाइका लागि एकल, संयुक्त र पूर्ण इजलास गठन गरिनेछन् । गोला तान्नका लागि एकै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग हुनेछन् । गोलामा वर्णमालाका अक्षर र अंक प्रयोग हुनेछन् । अपारदर्शी थैलीमा राखेर न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक–एक गोटी तान्नुपर्छ । सिसिक्यामेरामा देखिने गरी गोलाको संकेत प्रस्ट रूपमा पढ्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरूले तानेको गोटीबमोजिम क्रमशः कम्प्युटरमा सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्दै इजलास गठन हुनेछन् । क्रमशः पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछन् । बृहत् पूर्ण वा पूर्ण इजलास गठनका लागि भने अलग्गै गोटी र थैलीको व्यवस्था हुनेछ । पूर्ण इजलास भएको दिनमा त्यसपछि मात्रै क्रमशः एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । अन्य दिनमा संयुक्त इजलास गठनपछि एकल इजलासका लागि गोला तान्ने व्यवस्था छ । यसरी तोकिने पेसीको विवरण बिहान १०:३० सम्म वेबसाइटमा अद्यावधिक भइसक्नेछ ।
पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता
गोला प्रणालीमा पुराना मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुद्दाको प्रकृति, दर्ताको मिति र कार्यबोझका आधारमा मुद्दा शाखाबाट निर्धारित कोटाका आधारमा पेसी तोकिन्छ । सुनुवाइ हुन नसकेका पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई दर्तामितिका आधारमा एक महिनाभित्र पुनः पेसी चढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
साप्ताहिक पेसीको तारेख तोकिएको मुद्दाको विवरणसहितको सूची मंगलबारसम्म तयार गरी मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाउनुपर्छ । पूरक पेसी सूचीमा भने साप्ताहिक पेसी सूचीमा नपरेका, तर इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा वा निवेदनहरू महाशाखा प्रमुखले सुनुवाइको अघिल्लो दिन दिउँसो ३ बजेभित्र बुझाउनुपर्छ । साप्ताहिक र पूरक पेसी सूचीबाट आएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन र मुद्दा सूचीको निर्धारण गोलाप्रथाबाट हुन्छ । हेर्दाहेर्दैमा परेका मुद्दाको पेसी तोक्दा भने इजलास स्वतः गठन भएको मानिने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्येक दिन १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र सूचना प्रविधि प्रविधिज्ञको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आज ३ बजेसम्म राजीनामा दिन जबरालाई बारको अल्टिमेटम
सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीले गरिरहेको शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीको लाठीबाट घाइते नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन । तस्बिर : अमुल थापा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन नेपाल बारले शुक्रबार ३ बजेसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । सो अवधिमा राजीनामा नआए देशभरका अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बारको तयारी छ ।
यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बारले जनाएको छ । बारले गरिरहेको शान्तिपूर्ण धर्नामा सर्वोच्च प्रशासनले अहिलेसम्म तीनपटक प्रहरीबाट हस्तक्षेप गर्न लगाएको छ । बिहीबार मात्रै प्रहरीको लाठीबाट बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित आधार दर्जन कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरू ऋषिराम घिमिरे, कपिलचन्द्र पोखरेल, रमणलाल कर्णसहितलाई चोट लागेको बारले जनाएको छ । प्रहरी हस्तक्षेपको बारले भत्र्सना गरेको छ । ‘आजको बर्बरतापूर्ण आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थालाई आह्वान गर्दछौँ । साथै, भोलिदेखि नै अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन गृह प्रशासन र अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘... कुनै पनि बहाना र सर्तमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नभई हाम्रो आन्दोलन नरोकिने पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
न्यायालय विवादमा मध्यमार्गी विकल्प खोज्दै शीर्ष नेतृत्व
पाँचदलीय सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मध्यमार्गी विकल्पबाट न्यायालयमा जारी संकट समाधानको प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तागठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिदा बस्ने मध्यमार्गी विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा न्यायालयका काम प्रभावित हुँदै गएका छन् । आन्दोलनरत पक्ष र प्रधानन्यायाधीश आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले समस्या जटिल बन्दै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो ।
न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिन भन्न पनि नसक्ने र महाभियोगतिर जाँदा प्रस्ताव पारित गराउन अंक नपुग्ने भएकाले शीर्ष नेतृत्वले मध्यमार्गी विकल्पबारे परामर्श थालेको हो ।
‘कानुनी र औपचारिक रूपमा सरकारले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, राज्यका अंगमध्ये पनि प्रमुख अंग कार्यपालिकाले न्यायालयको संकटका लागि केही सुझाव दिन सक्छ, दिएको पनि छ । तर, त्यसमा ठोस प्रगति भइसकेको छैन,’ एक शीर्ष नेताले भने, ‘गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय लागू गर्ने र प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने गरी बिदा बस्दा अहिलेको समस्या हल हुन्छ कि भन्ने विकल्प सोचेका हौँ ।’
गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले न्यायालय संकट समाधानका लागि आवश्यक अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसलगत्तै देउवाले आवश्यक परामर्श र संवादका लागि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई खटाएका छन् । तर, विवाद समाधानका लागि ठोस सहमति भइसकेको छैन ।
आन्दोलनरत पक्षले राखेको यस मागमा जबरा स्वयं पनि लचक देखिएका छन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि राजीनामा वा बिदा बस्ने विकल्पमा छलफल गर्न जबरा तयार भएका छैनन् ।
न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा पन्छँदै आएको प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसलगायत गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले अनौपचारिक हिसाबले जबरालाई विवाद समाधानका लागि बाटो खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, जबराले प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने अडान लिएपछि मध्यमार्गी विकल्पको खोजी थालिएको हो ।
केही दिनअघि मात्रै जबराले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर नेपाल बार र आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, नेपाल बारले राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै संवाद गर्न मानेन । बरु त्यसपछि बार र अरू न्यायाधीशसँगै आन्दोलनमा रहेका चारजना न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत केही मुद्दा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा बस्न तयार भएका थिए ।
बारको आन्दोलनमा पापड पनि आउँदै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई बारले पेसाकर्मी र नागरिकस्तरमा लगेर थप सशक्त बनाउन शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)मा पनि छलफल भएको छ । अन्य पेसागत संगठनको समेत साथ लिएर आन्दोलन अघि बढाउन बारले बिहीबार पापडमा आबद्ध संघ–संस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
‘न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ,’ नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘केही दिनपछि फेरि छलफल गरेर आन्दोलनमा कसरी उत्रिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’ पापडमा आबद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल चिकित्सक संघ यसअघि नै न्यायालयमा देखिएको संकटबारे बोलिसकेका छन् ।
