पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले संसदीय व्यवस्थामा हरेक विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फरक भए पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा भने राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई संरक्षण गर्ने गरी एक ठाउँमा उभिएको भन्दै शंका गरेका हुन्।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाको वर्तमान संकट र निकास विषयक छलफल कार्यक्रम’मा न्यायालयको अवस्थालाई लिएर उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा सोच्न धेरै ढिला भइसकेको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले पदमा रहँदाको अवधिमा न्यायालय सुधार गर्न पर्याप्त समय भए पनि सुधार नगरेको उनले बताए। उनले यस्तो समस्या आउनुमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिलगायतका कारणसमेत जिम्मेवार रहेको बताए।
उनले समस्यालाई लिएर राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु आश्चर्यको विषय रहेको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत आएकाले सोही आधारमा मात्र आफ्नो बर्हिगमन हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा दलहरूको समेत बोली मिलेको बताए। ‘संसदीय व्यवस्थापनमा हुनुनहुने संयोग देखियो। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दुइटैको कुरा यो प्रकरणमा मिल्यो। यसले महाअभियोग लाग्ने र पारित हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘अवाञ्छित पाहुना भएर बस्ने कि के गर्ने भन्नेमा प्रधानन्यायाधीशले सोच्न ढिला भइसक्यो।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए। ‘उहाँलाई सडकबाट राजीनामा मागिएको होइन। आफ्नै साथीहरूबाट राजीनामा मागिएको छ। सबै क्षेत्रबाट राजीनामा मागिएपछि नैतिकताको कुरा हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकार र राजनीतिक दल किन गैरजिम्मेवार भए?’
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले राजनीतिक दलहरूले न्यायालयको सुधार नचाहेको आरोप लगाए। ‘बिचौलियालाई प्रधानन्यायाधीशको संरक्षण देखिने गरी छ । मुद्दाको सुनुवाइमा पनि त्यो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिज्ञलाई बिग्रिएको न्यायालय चाहिएको छ। अहिले अदालतमा समस्या आउँदा उनीहरू चुप छन्।’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्र्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले सबै चोलेन्द्रमाथि लक्षित भएको दाबीसमेत उनको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको निकासका लागि (महाअभियोग लगाउन) सबै दल मिल्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू तयार नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘तर उनीहरू तयार छैनन् । न्यायालयको समस्या उतैबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्छन्। दलका कारण चोलेन्द्रको संरक्षण भयो। यस्तो पनि राजनीतिक दल हुन्छ ? सडकबाट राजीनामा माग्दैमा दिन्नँ भने। बार सडक हो ?’ उनले आक्रोश पोखे।
नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायपालिकाको संकट कि प्रधानन्यायाधीशको संकट भन्ने छलफल हुनुपर्ने औँल्याए। ‘हामीले समग्र न्यायपालिका र न्यायाधीशको विषय उठाएका छैनौँ । संविधानले न्याय प्रशासन चलाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पना गरेको छैन। यसमा उहाँ शतप्रतिशत असफल हुनुभयो,’ उनको भनाइ थियो, ‘दलहरूको भूमिका देखिएन।’
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायमा सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नै ‘पार्ट अफ द प्रोब्लम’ भएको आरोप लगाए ।