प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्– ‘सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्मा मेरो उपस्थिति ल्याप्चे लगाउने मात्र होइन, न्याय क्षेत्रका विज्ञ र काबिललाई सिफारिस गर्नु हो । योग्यलाई मात्र सिफारिस गरेको छु ।’ तर, वास्तविकतामा उनले न्याय क्षेत्रका ‘भित्रिया’हरूलाई मात्र होइन, शिक्षण पेसामा संलग्न आफ्नै पिएकी आमालाई समेत संवैधानिक नियुक्ति दिलाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्– ‘सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्मा मेरो उपस्थिति ल्याप्चे लगाउने मात्र होइन, न्याय क्षेत्रका विज्ञ र काबिललाई सिफारिस गर्नु हो । योग्यलाई मात्र सिफारिस गरेको छु ।’ तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । उनले न्याय क्षेत्रका ‘भित्रिया’हरूलाई मात्र होइन, शिक्षण पेसामा संलग्न आफ्नै पिएकी आमालाई पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाएका छन् ।
* संवैधानिक निकायमा नियुक्त आफ्ना मान्छेमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जबराको योजना हो : ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
बार्गेनिङमा भागबन्डा लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने अनैतिक काममा सक्रिय भए । संवैधानिक निकायमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र जबराका मान्छे नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ धकेल्ने काम मात्रै भयो । नियुक्त गरिएका आफ्ना मान्छेमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यिनीहरूको रणनीति हो । यो न्यायिक आचरणविपरीत हो । यसकारण पनि जबरा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न अयोग्य छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्त सावित्राकुमारी शर्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वकीयसचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन् । शर्माको पुर्ख्यौली घर पर्वतको सरौँ खोला हो । त्यहीँको स्थानीय लक्ष्मी भवन प्राथमिक विद्यालयमा उनी शिक्षिका थिइन् । करिब तीन–चार वर्षअघि मात्रै उनी अवकाश भएकी थिइन् ।
शर्माको पारिवारिक पृष्ठभूमी कांग्रेस समर्थक हो । तर, उनको नियुक्ति भने प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा भएको स्रोतको दाबी छ । शर्माका श्रीमान् ज्ञानप्रसाद तिवारी विद्यार्थीकालमा नेवि संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर, पछि शिक्षण पेसामा संलग्न भए र लक्ष्मी भवन प्राविमै पढाउन थाले । उनी पनि अवकाश भइसकेका छन् ।
‘उनी त्यस्तो कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय होइनन्, पारिवारिक पृष्ठभूमि मात्रै हो । अहिले शर्माकी छोरी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा कार्यरत छिन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले नै जोडबल गरेर आफ्नो कोटाबाट शर्मालाई नियुक्ति दिलाएका हुन्,’ स्रोतको भनाइ छ । शर्माकी छोरी पुष्पा न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिइन् । जबराले उनलाई त्यहाँबाट सचिवालयमा तानेका थिए ।
शर्मा मात्रै होइन, करिब एक दर्जन संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षका हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति सिफारिस गर्न बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । ओलीसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थित बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको पनि उपस्थिति नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति सिफारिस सम्भव नै थिएन । त्यसैले पनि त्यतिखेर आफ्ना मान्छेहरूको नियुक्तिमा हिस्सा माग्न जबराको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको थियो ।
परिषद्को गत ३० मंसिरको बैठकले ३२ जना र २६ वैशाखको बैठकले २० जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना नै २१ माघ र १० असारमा उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराकै कोटामा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र मनोज दुवाडीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको हो । त्यस्तै, मावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल तथा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुनशमशेर जबरा र रामप्रसाद भण्डारी पनि प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट नियुक्त भएको स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकै आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराल सुनुवाइ नै अघि बढाएनन् ।
जबराले आफ्नो कोटामा क–कसलाई दिलाए नियुक्ति ?
महिला आयोगमा पिएकी आमा
सावित्राकुमारी शर्मा सदस्य, महिला आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्त सावित्राकुमारी शर्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वकीयसचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन् । शर्माको पुर्ख्यौली घर पर्वतको सरौँ खोला हो । त्यहीँको स्थानीय लक्ष्मी भवन प्राथमिक विद्यालयमा उनी शिक्षिका थिइन् । करिब तीन–चार वर्षअघि मात्रै अवकाश भएकी हुन् । शर्माको पारिवारिक पृष्ठभूमी कांग्रेस समर्थक हो । तर, उनको नियुक्ति भने प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा भएको हो । शर्माका श्रीमान् ज्ञानप्रसाद तिवारी विद्यार्थीकालमा नेवि संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर, पछि शिक्षण पेसामा संलग्न भए । शर्माकी छोरी पुष्पा न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिइन् । जबराले उनलाई त्यहाँबाट सचिवालयमा तानेका थिए ।
मानवअधिकार आयोगमा मगर
तपबहादुर मगर, अध्यक्ष मानवअधिकार आयोग
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुरमगरलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । निकट मगरलाई पछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमै सिफारिस गरे ।
पुराना सहकर्मीलाई नियुक्ति
मनोज दुवाडी, सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त मनोज दुवाडी प्रधानन्यायाधीश जबराका पूर्वसहकर्मी हुन् । जबरा र दुवाडीले अधिवक्ता किशोर अधिकारीको ल फर्ममा सँगै अभ्यास गरेका थिए । दुवाडी किशोरका भान्जा पनि हुन् ।
पुराना साथी अख्तियारमा
किशोकुमार सिलवाल आयुक्त, अख्तियार
पूर्वन्यायाधीश सिलवाल प्रधानन्यायाधीश जबराका पुराना साथी हुन् । विशेष अदालतमा हुँदा दुवैजनाको संयुक्त इजलासले गरेका थुप्रै फैसला विवादमा परेका थिए । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिलवाललाई विशेषबाट सरुवा गरेर उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । पछिल्लोपटक आफ्नो कोटाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बनाए । आयोगमा नियुक्त भएपछि सिलवालले न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तिमल्सेनालाई पटकपटक नियुक्ति
रामकृष्ण तिमल्सेना अध्यक्ष, समावेशी आयोग
सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना प्रधानन्यायाधीश जबराका घनिष्ट हुन् । जबराले नै उनलाई संवैधानिक इजलासविज्ञ नियुक्त गरेका थिए । पछि आफ्नो कोटामा समावेशी आयोगको अध्यक्ष बनाए । ओली सरकारले मंसिरमा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्दा तिमल्सेना आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका थिए । त्यतिखेर अस्वीकार गरेका उनी दोस्रोपटक जबराको कोटाबाट अध्यक्ष भए ।
निर्वाचन आयुक्तमा पनि दुई घनिष्ट
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सगुनशमशेर जबरा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै कोटामा नियुक्त भएको उनीनिकट स्रोतहरूको दाबी छ । उनीहरू जबराका घनिष्ट हुन् ।
‘संकट टार्न’ जबराले गरेको प्रस्ताव न्यायाधीशहरूद्वारा अस्वीकार
संघर्षरत न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष
कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्मका नियुक्तिमा भाग खाँदा लागेको दाग मेटाउन र तत्काल आफ्नो संकटमोचन गर्दै न्यायाधीशहरूलाई फुटाएर पद लम्ब्याउन जबराको प्रस्ताव आएको हो
वैशाखपछि मात्रै पद छाड्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रस्तावलाई सर्वोच्चका संघर्षरत न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेका छन् । कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्मका नियुक्तिमा भाग खाँदा लागेको दाग मेटाउन र तत्काल आफ्नो संकटमोचन गर्दै न्यायाधीशहरूलाई फुटाएर पद लम्ब्याउन जबराको प्रस्ताव आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वैशाखसम्म अदालतको प्रशासनिक कार्य गर्ने र त्यसपछि सम्मानजनक रूपमा पद त्याग्ने प्रस्ताव सोमबार न्यायाधीशहरूसमक्ष पठाएका थिए । तर, यसमा लिखितम भने नगर्ने उनको ‘बटमलाइन’ थियो । जबरासँग छलफल गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माले उक्त प्रस्ताव न्यायाधीशहरूको बैठकमा सुनाएका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशको चालबाजी झल्किएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट ६ महिनापछि पद छाड्ने तर, लिखित सहमति भने नगर्ने भन्ने प्रस्ताव आयो । यस्तो अपरिपक्व कुरामा हामीलाई विश्वास छैन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘सहमतिको नाममा अहिले आफूमाथि लागेका दाग मेटाउने र वैशाखसम्म न्यायाधीशहरूबीच विभाजन ल्याएर आफ्नो पद लम्ब्याउन थप कदम चाल्ने चालबाजी हुन सक्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे बैठकमा धारणा राख्ने न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गर्दाको प्रसँग उठाएका थिए । राष्ट्रिय महत्वको उक्त मुद्दामा जबराले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई किनारा लगाएर स्वार्थ बाझिने आफूनिकट जुनियरलाई सुनुवाइमा राखेका थिए । त्यतिवेला न्यायाधीशहरू विद्रोहको तयारीमा रहँदा विवाद मिलाउन गरेका मौखिक सहमति जबराले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले फेरि फस्न नहुने आवाज जोडदार रूपमा उठाएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लोपटक २८ भदौमा बारबेन्च समन्वय समितिको बैठकमा पनि जबराले गणेश रेग्मी निवेदक रहेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने सहमति गरेर पालना नगरेको विषय बैठकमा उठेको थियो । उक्त रिट हेर्न जबराले डिभिजन बेन्च तोकेका थिए ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई किनारा लगाएर स्वार्थ बाझिने आफूनिकट जुनियरलाई सुनुवाइमा राख्नुभएको थियो । आफूहरू विद्रोहका लागि तयार भएपछि विवाद मिलाउन मौखिक सहमति गर्नुभएको थियो । तर, पालना गर्नुभएन । त्यस्तै, बारबेन्च समन्वय समितिको बैठकमा गणेश रेग्मीको रिट संवैधानिकमा पठाउनेबारे गरेको सहमतिसमेत पालना भएन, डिभिजन बेन्च तोक्नुभयो,’ बैठकमा सवाल उठाएका न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यस्तो उच्चस्तरीय बैठकमा बोलेको वचन त पालना गर्नुभएन । पटक–पटक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने उही व्यक्तिलाई फेरि कसरी विश्वास गर्ने ?’ यसमा सबै न्यायाधीशको समान धारणा रहेको उनले बताए । बिदामा रहेकाबाहेक सबै १६ न्यायाधीश सोमबारको बैठकमा उपस्थित थिए ।
एक न्यायाधीशका अनुसार तीन न्यायाधीश रहेको अनौपचारिक समितिले आइतबार साँझ नै प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘सेल्फ एक्जिट’ (स्वयं राजीनामा) गर्न प्रस्ताव गरेकोमा मध्यमार्गी बाटोमा जाऊँ भन्दै तत्काल नछाड्ने जवाफ दिएको उनीहरूले न्यायाधीशहरूको बैठकमा सुनाएका थिए ।
वार्ता भने जारी राख्ने न्यायाधीशहरूको निर्णयअनुसार समितिले सोमबार पनि जबरालाई भेटेको छ । समितिका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी मध्यस्थकर्ता हौँ । हामीले न्यायालयको गरिमा यहाँसहित सबै न्यायाधीशको हातमा छ भन्यौँ । बार पनि आन्दोलनमा छ, सेवाग्राहीलाई समस्या छ, त्यसैले यो विषयमा संवेदनशील बनौँ भनेर आग्रह गरेका छौँ ।’
यता, नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहो-याएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै बारले सोमबार दोस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा एक घन्टा धर्ना दियो । ‘अहिले पनि हाम्रो बटमलाइन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘उहाँले सहज वातावरणमै मार्गप्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बुधबारसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । मंगलबार धर्नासँगै विरोधसभासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । ‘मंगलबार एक घन्टाको धर्ना सकिएपछि केहीबेर बारका साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलगायतले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम छ । आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ । बुधबार धर्ना कार्यक्रम समापन छ । त्यसपछि परिस्थिति हेरेर बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौँ,’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
न्यायाधीशहरूले हेर्न थाले बन्दीका मुद्दा, अरू मुद्दा नहेर्ने
वैशाखसम्म प्रशासनिक कार्य गर्ने चाहना राखेका जबराले आफू एकल वा संयुक्त कुनै पनि इजलासमा नबस्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । त्यस्तै, न्यायालय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले तोकेबमोजिम गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणाली सक्दो छिटो सुरु गरेर सोहीअनुसार पेसी तोक्ने, प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै लैजाने पनि जनाएका छन् । यी सबै न्यायाधीशहरूले उठाउँदै आएका माग हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबसे बन्दीका मुद्दा हेर्नुपर्ने विषयमा न्यायाधीशहरू केही दिनदेखि नै छफलमा थिए । आफूअनुकूल वातावरण निर्माणमा प्रयत्नशील प्रधानन्यायाधीशले सोमबार न्यायाधीशहरूको मनस्थितिअनुसार इजलास तोके । आफ्नो इजलास नतोकेका उनले १० न्यायाधीशका लागि ६ वटा इजलास तोके । सबैमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका एक–एकवटा मुद्दा मात्र थिए । अघिल्लो सोमबारदेखि इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका न्यायाधीशहरू एक सातापछि सोमबार इजलासमा बसे । चियाब्रेकअघि भएको छलफलको निष्कर्षअनुसार उनीहरू इजलास बसेका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा भने नहेर्ने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले बताए ।
सोमबार न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुँयाल, आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार रेग्मीलाई इजलास तोकिएको थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमालाई भने कुनै पनि इजलास तोकिएको थिएन ।
* (नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य समाचारमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको फोटो हुनुपर्ने ठाउँमा अर्कै फोटो पर्न गएकोमा क्षमा माग्दै भुल सुधार गरिएको छ - प्रधान सम्पादक)
