इन्जिनियरिङको छात्रवृत्ति पहुँचवालाको खल्तीमा

एमबिबिएसमा जस्तै इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक विषयमा पनि सम्बन्धित कलेजले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, तर कोटा उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयले ताकेता नगर्दा कलेजहरूको मनपरी

• मन्त्रिपरिषद्ले एकपटक फर्काएपछि फेरि प्रयास भएन
• त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा सिफारिस

इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेरेनरीलगायतका प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने निजी शैक्षिक संस्थाले एमबिबिएसमा जस्तै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छात्रवृत्ति ऐनमै उल्लेख छ । विदेशी लगानीका कलेजको हकमा २० प्रतिशत छात्रबृत्ति कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयमा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने र मन्त्रालयले परीक्षा लिएर मेरिट तथा समावेशीका आधारमा विद्यार्थी मनोनयन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ, तर टुंगिएको छैन  : डा. हरिप्रसाद लम्साल, सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय  

इन्जिनियरिङसहितको छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालयबाट एकद्वार प्रणालीमा वितरण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । एकद्वार प्रणाली गर्दा एमबिबिसएको जस्तै गरी मेरिट र समावेशी ढंगले लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाउँछन् । मन्त्रालयले वितरण गर्दा व्यवस्थित हुन्छ । इन्जिनियरिङलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ, तर टुंगिएको छैन । 

इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५३ स्वदेशी  र विभिन्न प्राविधिक विषयका लागि ८० भन्दा बढी विदेशी लागनीका निजी शैक्षिक संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तर, यी कुनै पनि संस्थाबाट सरकारले विद्यार्थी छनोट गरेर छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाएको छैन ।

यस्तो मनमौजीकै कारण स्वदेशी तथा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका इन्जिनियरिङ कलेजमा एक हजार एक सयभन्दा बढी लक्षित विद्यार्थी (छात्रा, गरिब, जेहेन्दार तथा पिछडिएका) छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार इन्जिनियरिङमा करिब नौ सय र विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा साढे दुई सयको हाराहारीमा लक्षित विद्यार्थीले छात्रबृत्ति पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र (एलओआई) लिएका स्नातक तहका कार्यक्रममा मात्र निजी कलेजका लागि ६ हजार तीन सय ९२ सिट निर्धारण गरिएको छ । 

१० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने सम्झौता कार्यान्वयन भए यी कलेजबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष ६४० विद्यार्थीले छात्रबृत्ति पाउँछन् । मन्त्रालयले एलओआई लिने व्यवस्था नहुँदै सुरु भएका कलेजसमेत गर्दा करिब नौ सय विद्यार्थीले छात्रबृत्ति पाउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

औषत आठ लाख खर्च हुने इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा मन्त्रालयले छात्रबृत्ति बितरण गर्न नसक्दा विपन्न विद्यार्थी मारमा परेका छन् भने छात्रवृत्तिमा पढाएर उत्पादित जनशक्तिलाई सेवामा खटाउन सक्ने सरकारको अवसर पनि गुमेको छ । 

केही नेता र शक्तिशाली व्यक्तिको सोर्सफोर्समा केही विद्यार्थीलाई छुट दिने गरेका इन्जिनियरिङ कलेजले मन्त्रालयमा कोटा पठाएका छैनन् भने मन्त्रालयले पनि ताकेता गरेको छैन । केही कलेजले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा रहेकालाई छात्रबृत्ति दिएका छन् भने केही कलेज आफैँले प्रवेश परीक्षा लिएर नेता तथा शक्तिशाली व्यक्तिको रोजाईमा छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । 

कलेजहरूले जसरी छात्रवृत्ति दिएका छन्, पाउनुपर्ने विद्यार्थीले नपाएको हुन सक्छ : रमेश श्रेष्ठ, महासचिव, एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल

जुन उद्देश्यले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने नीति बन्यो, त्यसअनुसार काम भएन । निजी कलेजले छात्रवृत्ति दिएका छन्, तर सबैको मापदण्ड एउटै छैन । पाउनुपर्ने विद्यार्थीले नपाएको हुन सक्छ । लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले संयन्त्र बनाए राम्रो हुन्छ । कुनै न कुनै हिसाबले छात्रवृत्ति दिएकाले मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आउने लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिँदा कलेजलाई घाटा हुँदैन । 

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कलेजमा झन् भद्रगोल छ । यस्ता कलेज ८० भन्दा बढी छन् । कानूनअनुसार यी कलेजबाट बिबिए, एमबिए, होटल म्यानेजमेन्ट तथा प्राविधिक विषयमा करिब साढे दुई सय विद्यार्थीले छात्रबृत्ति पाउनुपर्ने हो । तर, कतिपयले केही रकम छुट गरेर छात्रबृत्ति दिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भने सोर्सफोर्समा भर्ना भएकालाई छात्रबृत्तिको सूचीमा राख्ने गरेका छन् । 

उच्च शिक्षाका छात्रबृत्ति विश्वविद्यालयसँग जोडिएकाले सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री वा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरे नियमअनुसार विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । ‘शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयका सहकुलपति हुने व्यवस्था छ, सहकुलपतिका रुपमा निर्णय गरे इन्जिनियरिङको छात्रबृत्ति पनि सहजरुपमा मन्त्रालयमार्फत् लक्षित विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सकिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

मन्त्रिपरिषदले एकपटक फर्काएपछि फेरि प्रयास भएन
छात्रबृत्ति ऐन २०२१ र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राबिधिक कलेज÷क्याम्पस सम्बन्धमा बनेको आधारभूत निति २०६३ अनुसार नेपाली लगानीका प्राबिधिक शैक्षिक संस्थाले १० तथा बिदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका संस्थाले २० प्रतिशत छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राबिधिक विद्यालयमा सम्बन्धित जनशक्ति, पुनर्निर्माणमा इन्जिनियर र स्थानीय तहमा कृषिका जनशक्तिको अभाव छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढाएर उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिलाई चिकित्सा शिक्षामाजस्तै निर्वाह भत्ता दिएर यस्ता सरकारी सेवामा खटाउने नीतिगत निर्णयका मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले ‘थप छलफल गर्नुपर्ने’ भन्दै मन्त्रालयमै फर्काइीदएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले दोस्रो प्रयास गरेको छैन । शिक्षामन्त्री देवेन्द्रपौडेलले शिक्षाका विभिन्न विषयमा अहिले बुझ्दै गरेको र केही दिनपछि आफ्ना धारणा राख्ने बताए । 

त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयमा छात्रबृत्तिमा सिफारिस
अहिले कृषि तथा बन बिज्ञान कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयबाटै छनोट गरी छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाउने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त विएस्सी एजी सञ्चालन गरेका तीनवटा शैक्षिक संस्थाले ०७६/०७७ देखि निशुल्क छात्रबृत्ति दिन सुरु गरेका छन् । 

त्यस्तै, त्रिवि अन्तर्गतको काठमाडौं फरेस्ट कलेजमा समेत बिगत वर्षदेखि नै मन्त्रालयले छनोट गरी छात्रबृत्तिमा पठाउने गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि तथा बन बिज्ञान विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सातवटा कलेजमा कृषि तथा बन बिज्ञान विषयमा शैक्षिक सत्र ०७६/७७ देखि निशुल्क छात्रबृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाएको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयमा गरी ६० विद्यार्थीले निशुल्क छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका छन् ।