के वैदेशिक सहायता खराब हो ?

जाम्बियामा जन्मिएकी अर्थशास्त्री डाम्बिसा मोयोले कोरोना महामारीको प्रभावबाट उम्किन अफ्रिकालाई अर्काे मार्सल प्लान आवश्यक भएको तर्क गर्दै गत वर्ष द इकोनोमिस्टमा लेखै लेखिन् । मोयो उनै अर्थशास्त्री हुन्, जसले सन् २००९ मा ‘डेड एड : ह्वाई एड इज नट वर्किङ एन्ड हाउ देअर इज अ वेटर वे फर अफ्रिका’ नामक पुस्तक लेखेर दाताहरूको व्यापक आलोचना गरेकी थिइन् । 

अफ्रिकालाई पश्चिमा देशहरूले ५० वर्षको अवधिमा उपलब्ध गराएको १० खर्ब डलर विकास सहायताले झन् गरिब बनाएको तर्क उनले गरेकी छन् । न्युयोर्क टाइम्सको बेस्ट सेलर सूचीमा परेको उनको पुस्तक कैयौँ भाषामा अनुदित छ । अफ्रिकालाई सहायताभन्दा रोजगार सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भएको लगातार पैरवी गर्ने मोयोले कोरोना संकटमा नयाँ मार्सल प्लानले अफ्रिकाको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तर्क गर्नुले वैदेशिक सहायताको उग्र आलोचना गर्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि यसमा सम्भावना र सफलता हुने विश्वास गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त भएको पश्चिमी युरोपमा आफ्ना सामग्री बेच्ने बजारको सुनिश्चितता र रसियाको कम्युनिजम छिर्नबाट रोक्न अमेरिकाले १३ अर्ब डलरको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको थियो । युरोपका औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरी सहरलाई पुनर्जीवन दिन तथा युरोपेली देशहरूबीचको आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण गर्न युरोपियन रिकभरी प्लानमा कंग्रेसले साढे चार वर्षमा खर्च गरिसक्ने गरी सन् १९४८ मा योजना पास गरेको थियो । युरोपलाई उद्धार गर्ने योजनाका आर्किटेक्ट सेनाको पृष्ठभूमिबाट विदेशमन्त्री बनेका जर्ज मार्सल थिए, जसले युरोपियनहरूलाई सहायता गर्ने योजना सन् १९४७ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सुनाएका थिए । कार्यक्रमको सफलतापछि त्यसको नाम नै मार्सल प्लान रहन गयो, जुन वैदेशिक सहायताका दृष्टिले इतिहासकै सर्वाधिक सफल कार्यक्रम मानिन्छ । यही सफलताबाट हौसिएको अमेरिकाले विश्वका अन्य देशहरूलाई सहायता गर्ने प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम ल्यायो, जसको सुरुवाती सम्झौता गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि पर्छ । 

मुख्यतः एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुबाटै अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत सहायता गरिब देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी नभइरहेको भन्दै सहायताको प्राथमिकता र प्रकृति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राथमिकता र सही परियोजनाले वैदेशिक सहायताबाट पनि निश्चित परिवर्तन देखिन सक्छ भन्ने बुझ्न हामी पनि अन्यत्र जानैपर्दैन्, नेपालको वैदेशिक सहायताका सुरुका तीन दशकमा भएका परिवर्तनलाई हेरे पुग्छ । 

नेपालको आधुनिक विकासको सुरुआत नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्रिन थालेबाटै भएको तथ्य÷तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । राणाकालको आखिरी समयमा शासकहरूले विकासमा काम गर्ने प्रयास गरे जस्तो देखिए पनि त्यो निकै सानो संख्या र परिणाममा थियो र जसमा सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै पहँुच थियो । राणाकालीन नेपालको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक माहोल बुझ्न सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक त्यस बखतको नेपाल, राणाकालीन आखिरी तीन दशक अध्ययनबाट धेरै विषयको जानकारी लिन सकिन्छ । प्राध्यापक हुँदै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर दुई देशको आवासीय राजदूत र महालेखा परीक्षकसमेत भएका पाँडे लेख्छन्, ‘००६/०७ सालसम्म पनि नेपालमा अर्थको स्रोत खोज्नु र राजनीतिक सुधार गर्न खोज्नु जोखिमी कुरा हुँदा त्यसतर्फ कसैले पनि मुख फोर्न सक्दैनथे । राष्ट्रको आय–व्यय श्री ३ सिवाय अरू कसैलाई थाहा थिएन ।’ 

यद्यपि, सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ००४ साल ३ जेठमा विशालनगर दरबारमा भाषण गर्दै मुलुकको आम्दानी र खर्चको फाँटवारी प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रशासनका उच्च कर्मचारीको यस्तो भनाइपछि राणाकालीन नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, कृषिजस्ता आधारभूत विकास किन भएन भनेर प्रश्न उठाइरहनु परेन । नेपालमा विकासको कुनै जग नै नभएको समय र राज्यको सम्पूर्ण स्रोत शासकको सेवामा खर्च हुने, विकास गर्न आफ्नो स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा विदेशबाट भैपरी प्राप्त हुने रकम नै विकासको माध्यम थियो । नेपालले त्यसअघि आफ्ना सैनिकलाई लड्न पठाएबापत बेलायतबाट वेलावेलामा आर्थिक सहायता प्राप्त गथ्र्याे ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले सेना पठाएबापत ब्रिटिसबाट प्राप्त भएको तीन करोड ३० लाख रूपैयाँको अंश कालीगण्डकीबाट २२ हजार किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न खर्च गर्ने योजना बनेको तर त्यो भारतीय राजदूतको रुचिमा तुहिएको प्रसंग पाँडेले उल्लेख गरेका छन् । पहिलो महायुद्धमा पाएको २१ लाखबाट नेपालले धुर्सिङ–मातातीर्थ रोपवे, रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलवे र अमलेखगन्ज–भीमफेदी मोटरबाटो बनाएको थियो । ब्रिटिस बाहिरिएपछि स्वतन्त्र रहन संघर्ष गरिरहेको हैदराबादलाई विलय गराउन नेपालसँग भारतले सैन्य सहायता मागेको थियो ।

सहयोगका लागि सेना खटाएबापत बेलायतबाट जस्तै भारतबाट पनि आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालको अपेक्षा यसै मरेको पाँडे उल्लेख गर्छन् । यस्तो आर्थिक पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालले अमेरिकाको प्वइन्ट फोर कार्यक्रममार्फत सहायता प्राप्त गर्न सम्झौता गर्यो । सहायता सम्झौतापछि अमेरिकी मिसनबाट पब्लिक हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत नेपाल आएका अमेरिकी डा. जर्ज मुरेको अनुभवले त्यसवेलाको नेपालको अवस्था बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ । उनी लेख्छन्, ‘नेपालमा हाम्रो काम चुनौतीपूर्ण थियो । हामी भर्खर ३० वर्ष लाग्दै थियौँ, ऊर्जा थियो र आदर्शवादी मात्र होइन, सीधा पनि थियौँ । एक शताब्दीसम्म नेपालको बाहिरी दुनियासँग कुनै सम्पर्क थिएन । त्यहाँ कुनै अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर थिएन, जहाँ हामी सल्लाह लिन सकौँ । त्यहाँ टेलिफोन सेवा थिएन, भएका सीमित सडक पनि पिच थिएन । भुइँमा प्वाल पारिएको नाम मात्रैको ट्वाइलेट हुन्थ्यो । सब्जी र फलफूलको अभाव थियो । दूध र पाउरोटी त छँदैथिएन । नेपालमा राणाकाल सकिँदासम्म जम्मा नौजना फिजिसियन डाक्टर थिए, जसले राजपरिवार, राणा र सैनिक परिवारलाई मात्रै सेवा दिन्थे । ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालका जनता विनाकुनै स्वास्थ्य सेवा बाँच्न र मर्न बाध्य थिए । त्यहाँ कुनै सडक थिएनन्, तर कार थिए । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५० कार थिए, जसलाई मजदुरहरूले आफ्नो काँधमा बोकेर आठ हजार फुट उचाइको भञ्ज्याङ कटाउँदै उपत्यका भित्र्याएका थिए ।’ 

मुरेले नेपालको तराई क्षेत्रमा मलेरिया ल्याउने लामखुट्टे निर्मूल गर्न तथा बिफरविरुद्धको खोप लगाउन राजासमक्ष सुझाव पेस गरे । डाक्टर मुरेका अनुसार बिफर लागेका आधा बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो भने आधा बिफरको खत लिएर बाँचिरहेका हुन्थे । त्यस समयमा नेपालमा विकासको जग नै नहुनु एउटा समस्या थियो भने अर्काे विकाससँग सम्बन्धित तथ्यांक नै नहुनु थियो । नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने विषयमा छलफल गर्न जुन १९५२ मा काठमाडौं आएको भारतीय टोलीले नेपालसँग आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले विस्तृत विकास योजना बनाउन नसकिने सुझाब दियो ।

नेपालले प्राप्त गरेका सहायता लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने भौतिक संरचनामा, साना व्यवसायी र किसानलाई लगानी र बजार खोजिदिने प्रणालीको विकासमा,  निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी बढाउनमा केन्द्रित भएको भए सहायताले प्राप्त गर्ने मान अर्कै हुन सक्थ्यो 

युजिन ब्रेमर मिहालेले आफ्नो पुस्तक फरेन एड एन्ड पोलिटिक्स इन नेपालमा चुस्त प्रशासन र वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न तथ्यांक संकलन र महत्वपूर्ण स्रोतहरूको सर्भे गर्न र त्यसमा भारतले सघाउन सक्ने सुझाब उक्त टोलीले दिएको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसको एघार महिनापछि नेपालले भारतको प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने भारतको रुचि जान्दाजान्दै आधारभूत सूचनासमेत नभएको राज्यले वैदेशिक प्रभावबारे सोच्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यो अवस्थामा रहेको नेपालको स्थिति सुधार्न र विकासको आधारभूत जग बसाउन वैदेशिक सहायताले कसरी सहायता गरेको थियो भन्ने विषय रुचिकर हुन सक्छ । 

नेपालमा वैदेशिक सहायताले के दियो ?:  सन् १९५१ (००७ साल)मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा सय किलोमिटरको रेलवे ट्र्याक, ५० किलोमिटरको रोपवे थियो भने चार सय किलोमिटर हाराहारीमा मात्रै मोटरबाटो थियो, जसमा पाँच किलोमिटरजति मात्रै पिच सडक थियो । टेलिफोन सेवा एक प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा मात्रै थियो, सिँचाइ पनि खेतीयोग्य जमिनको जम्मा एक प्रतिशत क्षेत्रमा उपलब्ध थियो । उपत्यकाबाहिर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा छँदैथिएन भन्दा हुन्छ । दुई प्रतिशत प्रौढ जनसंख्या मात्र साक्षर थियो । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम स्कुल जान योग्य बालबालिकाहरू मात्र स्कुलको पहुँचमा थिए । मलेरिया, बिफर दादुराबाट मृत्यु सामान्य थियो, बालमृत्युदर प्रतिहजार तीन सय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थशास्त्री सुखदेव साहले सन् १९८१ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘अर्थतन्त्र विकासमा नेपालको अनुभव’मा उल्लेख गरेका छन् । 

सन् १९५० देखि ८० सम्म नेपालको पाँचवटा योजना सकिँदा सडकको माइलेज १३ गुणा, बिजुली उत्पादनमा ७० गुणा, सिँचाइमा १३ गुणा, स्कुल जाने संख्यामा एक सय ३४ गुणा, अस्पतालका बेडमा १२ गुणाले वृद्धिका साथै विभिन्न रोग नियन्त्रणमा नेपालले सफलता पाएको थियो (पाण्डे) । यो सबैमा मुख्य दाताहरूको सहयोगको ठूलो भूमिका थियो । नेपालले सन् १९५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको विकास खर्चको सम्पूर्ण स्रोत वैदेशिक सहायतालाई राखेको थियो (डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्स, २०११) । सन् १९५१ देखि १९८० सम्ममा नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत र अन्य देशहरूबाट पाँच अर्ब २५ करोड १३ लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको गोविन्द मल्लले पोलिटिक्स अफ फरेन एड इन नेपाल १९५१–१९८० मा उल्लेख गरेका छन् । ८० को दशकको मध्यमा आइपुग्दा नेपालले आधारभूत सुविधामा ३० वर्षअघिको तुलनामा आकर्षक विकास ग¥यो । पाँच हजार किलोमिटर सडक निर्माण भयो । मुख्य सहरहरूमा एयरपोर्ट निर्माण भए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन भयो (साह) । 

‘त्यस समयमा हामी सरकारी कर्मचारीहरू पनि खटेर लाग्थ्यौँ । उनीहरूको पनि सहायता देखिने हुनुपर्छ भन्ने थियो,’ डा. देवेन्द्रराज पाण्डे सम्झन्छन् । शीतयुद्धको उच्चतम समयमा अमेरिकाले नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण छ । मल्ल लेख्छन्, ‘रोपवे, सस्पेन्सन ब्रिज, एयरपोर्ट, सूचना सम्पर्कलगायत नेपालको सम्पूर्ण विकासको आधारभूत विकास संरचनामा अमेरिकन सहायताको भूमिका छ ।’ 

अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राविधिक उपलब्ध गराएर नेपाल सरकारको पहलमा तराईबाट मलेरिया निर्मूल हुन सफल भएको मिहालेले लेखेकी छन् । नेपालको तराईको ठूलो भूभागलाई बस्नयोग्य बनाउन मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । यसले खेतीयोग्य उर्वर भूमि बढाएको थियो, नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याएको थियो । पहाडबाट बसाइँ सरेर जान मानिसहरूलाई निर्धक्क बनाउनमा दिनरात खटेर काम गर्ने विदेशी प्राविधिकहरूको मिहिनेतको योगदान थियो ।

सन् १९८० सम्ममा अमेरिकाले नेपाललाई एक खर्ब २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सहायता गर्यो, जसबाट नेपालमा सडक, कृषि, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई स्रोत जुट्यो । आफैँ वैदेशिक सहायता लिने देश भए पनि नेपालमा अमेरिकी सहायताको प्रवेशलगत्तै भारत पनि सहायता लिएर भित्रियो । सहायतापछिको राजनीति लेखको विषय नभएकाले भारतीय सहायतामा नेपालमा भएको विकासको तथ्यांक मात्रै हेरौँ । 

महेन्द्र पी लामाको इन्डियन एड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल नामक लेखका अनुसार भारतले सन् १९५१ देखि सन् १९८९ सम्ममा सडक र एयरपोर्ट निर्माणमा एक अर्ब ६३ करोड ८४ लाख, सिँचाइ, ऊर्जा र खानेपानी आपूर्तिमा ७९ करोड ९८ लाख, कृषि तथा हर्टिकल्चरमा एक करोड २६ लाख, समुदाय, स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासमा २२ करोड ३७ लाख, उद्योगमा तीन करोड ४२ लाख र दूरसञ्चारमा २१ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ सहायता गरेको थियो । सन् १९८० सम्ममा चीनले नेपालमा सडक पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, ऊर्जा विकासजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासमा सहायता गर्न ७५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सहायता गरेको थियो । चीनले नेपालमा कपडा र जुत्ता उद्योग खोल्न सघाएर भारतमाथिको निर्भरतालाई घटाउन सहयोग गरेको थियो (मल्ल) ।

भारत र चीन नेपालमा प्रतिस्पर्धी दाताको रूपमा आएका थिए । तर, उनीहरूले त्यो अवधिमा जटिल भौगोलिक विकटतामा नेपालको सडक निर्माणमा गरेको सहायता महत्वपूर्ण छ । त्रिभुवन राजपथ, बुटवल–पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग भारतले बनाइदियो । त्रिभुवन राजपथले नेपाललाई भारतसँग जोड्यो, जुन काठमाडौंसँग तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र सन् १९८१ सम्म एउटै मात्र मार्ग थियो । त्यस्तै, काठमाडौं–पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र चीनको सीमासम्म पहुँच हुने सडक कोदारी राजमार्ग निर्माणमा चीनले नेपाललाई सघायो । ती चारै सडक निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइहरू थिए भने तीनैै देशका लागि उत्तिकै रणनीतिक महत्वका पनि । दुवै देशको सहायतामा बनेका बुटवल र काठमाडौंबाट पोखरा जोड्ने सडकले नेपालका सहरबीचको सम्पर्क र पोखराको पर्यटकीय विकासमा ठूलो सहयोग पुग्यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका धेरै भाग तथा कोहलपुर महाकाली क्षेत्रको सडक र २२ साना–ठूला पुल निर्माणमा भारतले सघायो । त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण योगदान दियो । 

त्यस्तै, नेपालमा सुरुमा ६ वटा विमानस्थलको निर्माणमा भारतले सहायता गर्यो । गौचर (अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल), सिमरा, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा र विराटनगर विमानस्थल भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा निर्माण भएका हुन् । गौचर विमानस्थलको सानो रनवे र त्यसपछाडिको भारतीय रणनीतिको अर्काे कथा छ । तर, त्यो प्रसंग यो लेखमा सान्दर्भिक हुँदैन । 

सोभियत संघ नेपालको औद्योगिक उत्पादनको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी सहायता लिएर प्रवेश ग¥यो । नेपालमा सरकारी उद्योग स्थापना गर्न सोभियत संघको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वीरगन्ज चिनी उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज कृषि औजार उद्योग स्थापनामा सोभियत संघले सघायो । वीरगन्ज चिनी उद्योगले सुरुमा दैनिक एक हजार टन उखु खपत गथ्र्याे । त्यसबाट उत्पादन भएको चिनीले नेपालको माग धान्न सक्ने क्षमता थियो । सुरुका केही वर्ष यो उद्योग घाटामा गए पनि पछि नाफा कमाउन थाल्यो र नेपालले चिनी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्यो । कृषि औजारमा भारतमा भर पर्नुपर्ने नेपाल त्यसपछि आत्मनिर्भर भयो (मल्ल) । सोभियत संघले आफ्नो सहायता परियोजनामा रुसमा अध्ययन र तालिम लिएका नेपाली प्राविधिकहरूलाई प्रयोग गर्यो, जसले नेपालको विदेशमाथिको निर्भरता कम गर्न सघायो ।

अमेरिकासँग प्वाइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक सहायता सम्झौता गरेयताको ७० वर्षमा नेपालका दाता, सहयोगीहरू बढेकोबढ्यै छन् । नेपालमा सन् २००० सम्ममा अनुदान र ऋणसमेत गरेर दाताले गरेको सहयोग प्रतिबद्धता रकम दुई खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड ८३ लाख रहेको थियो (मिहाले) । त्यसपश्चात् द्वन्द्व, मानवअधिकार, शिक्षा, गरिबी निवारण, कृषि, वनजस्ता अनेकौँ क्षेत्रहरूमा खर्बाैं रुपैयाँ भित्रिइसकेको छ । तर पनि नेपालमा भविष्य नदेखेर र जागिर नभेटेर बिदेसिनेहरूको संख्या बढेकोबढ्यै छ । 

वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन, वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्स दुवैको उच्चतम सदुपयोग आवश्यक छ । दाताहरूले स्वार्थमा दिने सहायतामा देशको स्वार्थ मेल खुवाउने जिम्मा भने दलतन्त्रमा दलहरूकै हो ।

नेपालले प्राप्त गरेका यी सहायता लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने भौतिक संरचनामा, साना व्यवासायी र किसानलाई लगानी र बजार खोजिदिने प्रणालीको विकासमा, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी बढाउनमा केन्द्रित भएको भए सहायताले प्राप्त गर्ने मान अर्कै हुन सक्थ्यो । शीतयुद्धको समयमा देशहरूबीच आफ्ना समर्थक बढाउने होडले पनि दाताहरूले भौतिक संचरनाकेन्द्रित कार्यक्रममा धेरै सहयोग गर्थे । सोभियत संघको पतनसँगै विश्वभर गरिबी र आर्थिक वृद्धिभन्दा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको विषयलाई बढी महत्वपूर्ण बनाइयो । त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा सहायता थुप्रियो र परिणाम प्राप्त भएन । ‘९० पछाडि त यो सहायतामा यति धेरै विकृति आयो । मलाई सबैभन्दा चित्त दुख्ने यो देशमा कृषि उत्पादनमा भएको दुर्दशा हो,’ पाण्डे सम्झन्छन्, ‘नेपालमा वैदेशिक सहायतामा कृषिमा हुने अनुसन्धान र उत्पादन निकै लोभलाग्दो भएको थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दाताहरूले कृषि केन्द्र बनाइदिएका थिए । कसैले धान, कसैले गहुँ अनुसन्धान गर्थे । हामी धान–चामल निर्यात गथ्र्यौं । पहाडमा त आलु कति फल्थ्यो, फल्थ्यो !’

आफ्नै जुनीमा देशमा विकासको आधार बनेको र भत्किएको पनि देखेका पाण्डेलाई रुन मन लाग्ने गरी स्रोत दुरुपयोग हुने प्रणाली बनाउनमा जिम्मेवार देश बनाउने जिम्मा लिएकाहरू नै हुन् । एकदलीय शासन व्यवस्था र दातामाथिको अत्यधिक आर्थिक निर्भरता भएको त्यो समयमा नेपालमा भौतिक संरचना निर्माणमा प्रगति भए पनि आममानिसको जीवनमा भने ठूलो परिवर्तन आएको थिएन । ८० को दशकमा पनि नेपाल विश्वका गरिब १० देशहरूमै पथ्र्याे । 

अर्थशास्त्रीद्वय अरविन्द सुब्रमन्यु र रघुराम जी राजनले सन् २००५ मा गरेको अनुसन्धानले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा वैदेशिक सहायताको नकारात्मक प्रभाव देखाएको थियो । यस्तो किन हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थशास्त्रमा २०१५ को नोवेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक आङगस डिटनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘धेरैजसो सरकार राज्य चलाउन आफ्ना जनताको करमा निर्भर हुन्छ । त्यसको बदलामा उनीहरूले जनतालाई राम्रो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जुन देश चलाउन बाहिरबाट रकम आउँछ, त्यहाँको जनताप्रति राज्यले जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन, अराजक हुँदै जान्छन् ।’

यसको उदाहरण हाम्रै राजनीतिज्ञहरू बनेका छन् । पञ्चायतको समयमा राज्यको प्राथमिकता के हुने तोक्ने अधिकार राजसंस्थामा मात्रै थियो । तर, देशमा जनताका प्रतिनिधिले छानेको योजना र प्राथमिकतामा विकास गर्न पाइने प्रणाली आएको यी ३० वर्षमा पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहनुले हाम्रो विकास र स्रोत परिचालनको प्रणालीमा समस्या देखाउँछ । वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन, वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्स दुवैको उच्चतम सदुपयोग आवश्यक छ । दाताहरूले स्वार्थमा दिने सहायतामा देशको स्वार्थ मेल खुवाउने जिम्मा भने दलतन्त्रमा दलहरूकै हो । Follow @pamee_devkota