न्युरेम्बर्ग सिद्धान्तले हामीलाई गम्भीर अपराध एवं मानवअधिकार उल्लंघनमा हुने दण्डहीनताको संस्कारबाट जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको संस्कारतर्फ लम्किने बाटो देखाएको छ
समय बडा अनौठो चिज रहेछ । ‘अपटाइड’ राज्य (९० को दशकअघि दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नश्लभेदी व्यवस्था) दक्षिण अफ्रिकामा एक भारतीय मूलकी बालिकाका रूपमा हुर्केको पत्तो नै पाइएन । अहिले म ८० वर्षकी भएँ । अपटाइड पनि इतिहास बनिसक्यो, यद्यपि केही चुनौती बाँकी नै छन् । दक्षिण अफ्रिका अझै आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा समानतापूर्ण मुलुक बन्न सकेको छैन । दक्षिण अफ्रिका मात्रै होइन, सारा विश्वका मानिसले साँचो अर्थमा समानता, मानवअधिकार एवं न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्था रहिरहनु चुनौतीपूर्ण हो, तर यदि हामी चनाखो नहुने, जवाफदेहिता नमाग्ने र मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त्यतर्फ नलाग्ने हो भने मानिसहरू सर्वत्र समानता, मानवअधिकार एवं न्यायबाट वञ्चित भइरहनेछन् ।
आजभन्दा ७५ वर्षपहिला भएको ‘न्युरेम्बर्ग ट्रायल’ (सुनुवाइ) घृणाबाट सिर्जित अपराधहरूको लडाइँमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ । सन् १९६३ मा म विद्यार्थी छँदा पुस्तकालयमा न्युरेम्बर्गका मुद्दाका सुनुवाइ थोपरिन थाले । ती मुद्दाले मलाई दक्षिण अफ्रिकी अपटाइड समयका अपराधलाई बुझ्न र कानुनी बाटोबाट राज्य प्रायोजित हिंसा र असमानताविरुद्ध लड्न सिकाए । म त्यसवेला वकिल बनेँ, जतिखेर कुनै पनि कानुनी परामर्श कार्यलयले ‘अश्वेत व्यक्ति’लाई काम दिन्नथे । मैले थुप्रै अपटाइड अभियन्ताका पक्षमा लडेँ, धेरै आस्थाका बन्दीमाथि गरिएको यातनाको पर्दाफास गरेँ र आफ्नै श्रीमान्माथि हिरासतमा हुने सम्भावित यातनालाई सफलतापूर्वक रोकेँ । म नेल्सन मन्डेलासहितका राजनीतिक बन्दीलाई वकिलको प्रबन्ध गराउनसमेत सफल भएँ । सन् १९९५ मा उच्च अदालतमा पहिलो अश्वेत महिला न्यायाधीश पनि बन्न पुगेँ ।
म आफ्ना सफलताप्रति गर्व महसुस गर्छु, यद्यपि अपटाइडका अवशेषलाई साँचो अर्थमा अन्त्य गर्न निरन्तर संघर्ष गर्नैपर्ने देखिन्छ । अपटाइडका जराहरू समाजमा गहिरो गरी गढेका छन् । आजभन्दा ३० वर्षपहिले राष्ट्रिय मेलमिलापको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नोभेम्बर १९९३ मा अन्तरिम संविधानले सम्झौता पारित ग¥यो र लगत्तै चुनावमा अश्वेत नेल्सन मन्डेला दक्षिण अफ्रिकाका अपटाइड अन्त्यपछिका प्रथम राष्ट्रपति चुनिए । यति हुँदा पनि अश्वेत मानिस सबैभन्दा विपन्न नै थिए र श्वेत मानिस काला एवं मिश्रित वर्णका तुलनामा औसतमा तीन गुणा बढी ज्याला आर्जन गरिरहेका थिए ।
अमेरिकी, बेलायती, फ्रेन्च र सोभियत न्यायाधीशहरूले न्युरेम्बर्ग अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अदालतमा वरिष्ठ नाजी अधिकारीका १९ अपराध पुष्टि भएको घोषणा गरेपछि पनि नाजीकालको अन्त्य सहज हुन नसकेजस्तै अपटाइड अन्त्य गर्ने सम्झौताको कार्यान्वयन पनि सहज रूपमा हुन सकेन । अमेरिकी न्युरेम्बर्ग अदालतले एक हजार चार सय १६ लाई दोषी करार ग¥यो, जसमध्ये लामो काराबास पाएकाहरूको सजाय निकै कम गरियो । सन् १९५१ मा विवादित आममाफीले धेरैलाई जेलबाट रिहा गराइदियो । न्युरेम्बर्गका अवशेष नामेट पार्न जर्मनीमा नयाँ दुई पुस्ता कुर्नुप¥यो । अहिले जर्मनी दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने प्रमुख साझेदार बनेको छ, जुन ७५ वर्षपहिले कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो ।
न्यायिक फैसलाबाहेक न्युरेम्बर्ग अदालतले हामीलाई सात संक्षिप्त सिद्धान्त बिरासतका रूपमा छाडेर गएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रले धेरै पछि अपनायो । यी सिद्धान्तले मूलतः शान्ति एवं मानवताविरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध र यी अपराधमा हुने संलग्नतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डनीय बनाएको छ । यी सिद्धान्तले उल्लिखित अपराध गरे घरेलु कानुनले जेसुकै व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सजायको भागिदार हुनैपर्छ । सरकार एवं राज्य प्रमुखहरू पनि दण्डहीनताबाट उम्किन नसक्ने भएकाले यी सिद्धान्तबाट निर्देशित कानुन निकै महत्वपूर्ण छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका अभियुक्तलाई निष्पक्ष अदालती प्रक्रियाको अधिकार उपलब्ध छ ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) को २०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेका छौँ । सुरुवाती चरणमा मैले पनि यो अदालतमा न्यायाधीश हुने मौका पाएकी थिएँ । आइसिसी न्युरेम्बर्ग फैसला र सिद्धान्तविना अस्तित्वमा आउन असम्भव थियो । दक्षिण अफ्रिका र जर्मनी दुवै आइसिसीका समर्थकमा पर्छन् । आइसिसीको स्थापना आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो र यसका सफलताहरू उल्लेखनीय छन् र आइसिसीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छन् । जब म विश्वलाई नियाल्छु, हाम्रा महत्वाकांक्षा र पीडितका अनुभवमा ठूलो भिन्नता भेट्छु । संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्च आयोगका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा आठ करोड २४ लाख मानिस बलपूर्वक विस्थापित भएका छन् र ९५ मध्ये एकले द्वन्द्व र हिंसाका कारण घर छोड्नुपरिरहेको छ । यीमध्ये तीन करोड ३० लाख बालबालिका छन् ।
अफगानिस्तान, इथियोपिया, लिबिया, नाइजेरिया, अफ्रिकी साहेल क्षेत्र, सोमालिया, सिरिया, भेनेजुएला र यमनलगायत मुलुकमा राज्य प्रायोजित हिंसाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ । विश्वभर दण्डहीनता सफलतापूर्वक नरोकिउन्जेल न्युरेम्बर्ग सफल भएको ठहरिन्न अर्थात् न्युरेम्बर्ग सिद्धान्त सबै पीडितका लागि लागू नहुन्जेलसम्म न्युरेम्बर्ग पूर्ण रूपमा सफल हुँदैन । न्युरेम्बर्ग सिद्धान्त लागू गर्ने मार्ग मानवताको न्यायप्रतिको महत्वाकांक्षा एवं प्रगतिको मार्ग हो । हामी नयाँ पुस्ताका लागि न्याय एवं शान्तिपूर्ण भविष्यका निम्ति नैतिक रूपमा जिम्मेवार छौँ । गम्भीर अपराध एवं मानवअधिकार उल्लंघनमा हुने दण्डहीनताको संस्कारबाट जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको संस्कारतर्फ लम्किनुपर्छ । यही अवधारणा न्युरेम्बर्गले हामीमाझ छोडेर गएको थियो र म पनि यही बिरासत नयाँ पुस्तालाई सुम्पिन चाहन्छु । सिएनएनबाट
