पहुँच नभएका मेधावी विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित
- सन् १९७६ देखि २००५ सम्म एक हजार तीन सय २७ नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएसलगायत विषयमा छात्रवृत्ति दिएको भारतले त्यसयता सरकारमार्फत एउटै कोटा पनि दिएको छैन । भारतीय दूतावासले आफैँ वितरण गरिरहेको छ ।
- सन् १९७६/०७७ देखि मेडिसिन, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालेको बंगलादेशले पछिल्लोपटक ०६६ मा सरकारमार्फत एमबिबिएसमा पाँच र बिडिएसमा एक सिट छात्रवृत्ति दिएको थियो । एक दशकयता सरकारमार्फत दिने बाटो बन्द गरेको छ ।
- रुसले सन् १९७२/७३ देखि २०१९/२० सम्म चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, साइन्सलगायत विषयमा सरकारमार्फत एक हजार एक सय १६ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको रेकर्ड छ ।
डा. हरिप्रसाद लम्साल सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
पहिले आएका र बीचमा आउन छाडेका देशका विषयमा दुईपक्षीय बैठक हुँदा र राजदूत आउँदा कुरा उठाउँछौँ । तर, कतिपय देशले किन सरकारमार्फत छात्रवृत्ति दिन छाडे भनेर सोध्दा ‘हामी छलफल गर्छौँ’ भन्ननुहुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक विषयमा वैदेशिक उच्च शिक्षाका लागि आउने छात्रवृत्ति ‘सिस्टम’बाहिर जान थालेका छन् । विदेशी सरकारबाट प्राप्त भएर शिक्षा मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धित देशका दूतावास आफैँले पहुँच र स्वार्थका आधारमा बाँड्न थालेका हुन् । यसले पहुँच नभएका, तर मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा वैदेशिक उच्च शिक्षा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
भारत, बंगलादेशलगायत केही देशले लामो समयदेखि सरकारलाई छात्रवृत्ति नै उपलब्ध गराएका छैनन् । उक्त कोटामा आफूमातहतबाटै निकटस्थलाई पठाउने गरेका छन् । भारतले दिने छात्रवृत्ति सन् २००५ देखि नै सरकारको मातहतमा छैन । तर, आफ्नै अनुकूलमा दूतावासबाट ठूलो संख्यामा छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले बर्सेनि झन्डै तीन हजार छात्रवृत्ति बाँड्ने गरेको छ । यो तथ्यांक सरकारी रेकर्डमा छैन । नेता, कर्मचारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्तलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर हरेक क्षेत्रका नेपालीलाई प्रभाव पार्ने प्रयासमा भारतीय राजदूतावास रहेकाले सरकारलाई सिट उपलब्ध नगराएको जानकार बताउँछन् । नेता तथा प्रभावशाली व्यक्ति र आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिएका कारण सरकारी सिस्टममा ल्याउने प्रयाससमेत भएको छैन । मापदण्ड बनाएर पारदर्शी गर्दा चाहेका व्यक्तिले पाउन नसक्ने भएकाले पनि कसैले आलोचना नगरेको जानकार बताउँछन् ।
भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार पिएचडी, मास्टर्स र ब्याचलर अध्ययनका लागि भारतमा र ब्याचलर तथा कक्षा ११ अध्ययन गर्न नेपालमै पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार प्रभावमा राख्नुपर्ने नेपाली व्यक्तिका छोराछोरीको शुल्क दूतावास आफैँले तिरिदिने गरेको छ । त्यसलाई समेत छात्रवृत्तिमा गणना गर्दै आएको छ ।
उसले इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, फार्माकोलोजी, कम्प्युटर एप्लिकेसन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, म्युजिक र फाइन आर्टस्लगायतमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल–भारतमैत्री शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत छोटो अवधिको तालिमका साथै पोस्ट ग्रेजुयट र ग्रेजुयट कार्यक्रममा छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक, तथा सोसल साइन्सका कार्यक्रममा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भारतले सन् १९७६/७७ देखि कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीका लागि एमबिबिएसलगायत विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालेको थियो । पहिलो वर्ष एक सय नौजनालाई छात्रवृत्ति दिएको भारतले सन् २००५ मा नेपाल सरकारलाई जम्मा दुई कोटा मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसयता सरकारमातहत एउटै कोटा पनि आएको छैन ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्–सरकारसँग समन्वय गरेर पढाउने संस्थाले नै विद्यार्थी छान्नु उत्तम
आफैँले दिँदा लाभान्वित व्यक्ति आफूप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने दूतावासले ठानेको हुन्छ । दूतावासले छात्रवृत्ति बाँड्दा आफ्ना मान्छे पार्न सकिने भएकाले नेता पनि खुसी हुन्छन् । यसैले दूतावासले गर्ने छनोट प्रक्रिया सही होइन । त्यसो त सरकारले विद्यार्थी छान्ने प्रक्रिया पनि ठिक होइन । विद्यार्थीले दूतावास र मन्त्रालय धाउनुभन्दा पढाउने शैक्षिक संस्थाबाटै छात्रवृत्ति दिँदा राम्रो हुन्छ । विदेशी छात्रवृत्तिमा सरकारसँग समन्वय गर्ने र पढाउने संस्थाबाटै विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रक्रिया उत्तम हुन्छ ।
भारतले १९७६ देखि २००५ सम्म एक हजार तीन सय २७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा छ । मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, डायरी टेक, एग्रिकल्चर, फरेन्ट्री, लाइभस्टोक, कम्प्युटर साइन्सेन्स, सिमेन्ट टेक्नोलोजी, चार्टर्ड एकाउन्ट, सुगर टेक्नोलोजीका विषयमा छात्रवृत्ति दिएको थियो । नेपाल सरकारले मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाउने गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले सरकारलाई आउने सिटमा छनोट गरेर पठाएको र दूतावासले छनोट गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने बताए । ‘पहिले आएका र बीचमा आउन छाडेका देशका विषयमा दुईपक्षीय बैठक हुँदा र राजदूत आउँदा कुरा उठाउँछौँ,’ सहसचिव लम्सालले भने, ‘तर, कतिपय देशले किन सरकारमार्फत छात्रवृत्ति दिन छाडे भनेर सोध्दा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुहुन्छ ।’
बंगलादेशले पनि एक दशकदेखि नेपाल सरकारलाई छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको छैन । सन् १९७६/७७ देखि मेडिसिन, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालेको बंगलादेशले पछिल्लोपटक ०६६ मा सरकारमार्फत एमबिबिएसमा पाँच र बिडिएसमा एक सिट छात्रवृत्ति दिएको थियो । त्यसयता सरकारमार्फत दिने बाटो बन्द गरेको छ । ३४ वर्षको अवधिमा उसले चार सय २४ छात्रवृत्ति दिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
रुसले सन् १९७२/७३ देखि सन् २०१९/२० सम्म सरकारमार्फत छात्रवृत्ति दिएको आधिकारिक रेकर्ड छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, साइन्सलगायत विषयमा यो अवधिमा एक हजार एक सय १६ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको थियो । विकसित देशमा विदेशी विद्यार्थीलाई दूतावासमार्फत भन्दा पनि विश्वविद्यालय आफैँले छनोट गरेर छात्रवृत्ति दिने चलन छ ।
पाकिस्तान र चीनले कोभिडको समयमा पनि दिए छात्रवृत्ति
सन् १९७३/७४ देखि छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको पाकिस्तानले अहिलेसम्म पनि निरन्तर सरकारमार्फत नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस अवधिमा उसले दुई सय ५३ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइसकेको छ । पछिल्ला हरेक वर्ष पाकिस्तानले २० को हाराहारीमा छात्रवृत्ति कोटा दिँदै आएको छ ।
चीनले दूतावासमार्फत पनि छात्रवृत्तिमा पढाउन लगिरहेको छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पनि छनोट गर्छन् । सरकारले चिकित्सालगायतका प्राविधिक तथा सोसल साइन्सका विषयमा बर्सेनि ५० को हाराहारीमा छनोट गरेर चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पठाउने गरेको छ । यसलाई कोभिडको समयमा पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, महामारीमा चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसमेत सम्बन्धित देशमा अध्ययन गर्न जान सकेका छैनन् । त्यसो त चीनले दूतावासमार्फत पनि नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।
भुटान र बर्माले पनि सरकारमार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार अहिलेसम्म कुवेतले तीन, लात्भियाले एक र लेबनानले पनि एक सिट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन् ।
