चीनलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिने र आफ्ना पूर्ववर्ती ट्रम्पले चिनियाँ व्यापारमाथि लागू गरेको कडाइ नहटाउने बाइडेनको निर्णयले अमेरिकामा अर्थशास्त्रमाथि विदेश नीति हावी हुन थालेको छ
विश्व अर्थतन्त्र हुवावे प्रकरणदेखि ओकस विवादसम्मले तरंगित छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रलाई भूराजनीतिले अतिक्रमण गर्न थालेको संकेत हो, यो । सम्भवतः यो नयाँ यथार्थ भर्खर सुरु हुँदै छ र हामीसामु यो नयाँ परिस्थितिसँग कसरी बच्ने भन्ने सिक्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्थशास्त्र र भूराजनीति कहिल्यै पनि अलग विषय थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उदार आर्थिक व्यवस्था अर्थशास्त्रीले नै निर्माण गरेका थिए । तर, मुख्य योजना भने विदेश नीति रणनीतिकारले परिकल्पना गरेका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिका अमेरिकी नीतिनिर्मातालाई तिनलाई के चाहिएको छ, राम्ररी थाहा थियो । सन् १९५० को नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको रिपोर्टले स्पष्ट पारेको छ ।
‘अमेरिकी प्रणालीले विस्तार गर्न सक्ने विश्व माहोल निर्माण गर्ने’ रिपोर्टमा अमेरिकाको उद्देश्य भनिएको छ । खुला विश्वको समृद्धिले सोभियत साम्यवादलाई हराउन सक्नेछ र समृद्धि उदार व्यवस्थाबाट आउनेछ भन्ने विश्वास थियो ।
अन्तिम लक्ष्य भूराजनीतिक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध ७० वर्षसम्म आफ्नै नियमले चल्यो । केही अवसरमा ठोस निर्णयहरू भूराजनीतिक प्रभावमा प¥यो । उदाहरणका लागि अमेरिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषको वित्तीय अनुदान दिने कुरामा मेक्सिको र इन्डोनेसिया कहिल्यै बराबर रहेन । तथापि, व्यापार अथवा विनिमय दरसम्बन्धी नीति जस्ता केही विषय पूर्णतः अर्थशास्त्र क्षेत्रको थियो ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि केही समय अर्थशास्त्री माथि भए । त्यसपछिको तीन दशकसम्म अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकरहरूले विश्वलाई आफूले चलाएको सोचे । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभ्यान र जेनिफर ह्यारिसले सन् २०२० मा उल्लेख गरेझैँ भूमण्डलीकरणको व्यवस्थापन ‘विज्ञको सानो समूहलाई’ जिम्मा दिइएको थियो । यसको आफ्नै भित्री भूराजनीतिक उद्देश्य थियो, जसरी आर्थिक खुलापनले सोभियत संघको विघटन गरायो, त्यसैगरी चीन पनि पश्चिमी मोडेलतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो अपेक्षा यथार्थमा रूपान्तरण भएन । चीनको उदय र अमेरिकासँगको उसको बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले एउटा युगको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समायोजनले चीनलाई पश्चिमी मोडेलतर्फ डो¥याउने प्रयास असफल भएपछि भूराजनीति अग्रभागमा आइपुगेको छ ।
चीनलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिने र आफ्ना पूर्ववर्ती ट्रम्पले चिनियाँ व्यापारमाथि लागू गरेको कडाइ नहटाउने बाइडेनको निर्णयले अमेरिकामा अर्थशास्त्रमाथि विदेश नीति हावी हुन थालेको छ । चीनमा यस्तो अवस्था आउनै पर्दैन, देशको ऐतिहासिक परम्परा र शासन दर्शनले घरेलु तथा विदेश आर्थिक सम्बन्धमा राजनीतिक नियन्त्रणमा जोड दिन्छ ।
अन्तरदेशीय बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले यही मोडेललाई आत्मसात् गरेको छ । जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी एना गेलपर्न तथा अन्य सह–लेखकले तिनको पुस्तकमा चीनले विकासोन्मुख देशका पूर्वाधारमा लगानी गर्न गरेका सम्झौताहरू अपारदर्शी र राजनीतिक सर्तसहित हुने देखाएकी छन् । साथै, तिनमा बहुपक्षीय प्रक्रियामार्फत ऋण पुनर्संरचनालाई स्पष्ट रूपमा नमान्ने गरेको पनि उनले अध्ययनले बताउँछ ।
अर्थशास्त्र तथा भूराजनीति कहिल्यै पनि पूर्ण अलग विषय थिएन, तर विगत ७० वर्षको इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध आफ्नै नियमले सञ्चालन भयो । तर, चीनको उदय र अमेरिकासँग उसको बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले त्यो युगलाई अन्त्य गराउँदै छ ।
अर्थशास्त्रको प्रधानताप्रति गहिरो विश्वास रहेको युरोपमा समेत परिस्थिति बदलिन थालेको छ । अमेरिकी पपुलिस्ट स्टिभ बेननले सन् २०१८ मा ‘विश्वव्यापीकरण परियोजनाको मुटु ब्रसेल्समा रहेको’ बताएका थिए । उनी सही थिए । राज्यको विवेकभन्दा साझा नियम प्रधान रहने विश्वास गर्ने युरोपेली संघसमेत नयाँ यथार्थमा जाग्दै छ । सन् २०१९ मा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उरसुला भोन डेर लेयनले प्रमुख ‘भूराजनीतिक आयोग’को बारेमा बोलेकी छन् । यो नयाँ भूराजनीतिक प्राथमिकताले के संकेत गर्छ भन्ने प्रश्न मात्र बाँकी छ ।
अधिकांश विदेश नीतिसम्बन्धी विज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई शक्तिको खेलको रूपमा बुझ्छन् । तिनका मोडेलले एक देशको उन्नति अर्को देशको नोक्सानी रहेको मान्छ । अर्कोतर्फ, अर्थशास्त्रीहरू सीमावारपार कारोबार प्रवद्र्धन गर्ने तथा सबै पक्षलाई फाइदा हुने संयुक्त हितको कुरा गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धबारे अर्थशास्त्रीको मानक अवधारणाले सबैलाई फाइदा गर्ने व्यवस्थामा स्वतन्त्र खेलाडीको प्रवेशको परिकल्पना गर्दछ ।
अमेरिकी मध्यमवर्गमाझ कायम आर्थिक चिन्ता र त्यसका कारण व्यापार खुला गर्ने घरेलु अरुचिले भूराजनीतिक लक्ष्यसँग मेल खाँदैन । जसले अमेरिकाको वास्तविक चाहना के हो, बुझ्न कठिन बनेको छ । विदेश नीति पक्षधरहरू अर्थशास्त्रीमाथि हावीछन्, तर त्यहाँ घरेलु राजनीतिले सर्वोच्चता पाउँछ । त्यसकारण अमेरिकाको व्यवहार स्पष्ट मनोदशाबाट निर्देशित छैन । यही अवधिमा चीनले अमेरिकासँग जलवायु सहकार्यको प्रस्ताव पूरै अस्वीकार गरिदिएको छ । भर्खरै चीनले ‘कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप’मा सहभागी भएर अमेरिकालाई माथ दिएको छ । यो क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतालाई विगतमा चीनलाई एक्ल्याउनका लागि बाराक ओबामाले निर्माण गरेका थिए । तर, ट्रम्प सम्झौताबाट बाहिरिए । त्यसपछि चीनले लामो कूटनीतिक प्रयासमार्फत अमेरिकाले तयार बनाएको सम्झौतामा सहभागी बन्यो । एक्लिनुको साटो ऊ झन् ठूलो व्यापारिक सम्झौताको हिस्सा बन्न सफल भयो ।
युरोप आफ्नो अडान परिभाषित गर्ने स्थिति नजिक पुगेको छ । ऊ अझै पनि विश्वव्यापी शासनमा विश्वास गर्छ । साझेदारलाई संवादका लागि मनाउन प्राथमिकता दिए पनि ऊ आवश्यकता पर्दा आफैँ अगाडि बढ्न तयार हुने दिशामा छ । उसले ल्याएको ‘खुला रणनीतिक स्वायत्तता’ आफैँमा अमिल्दो पदावली हो । तर, युरोपेली संघले यसको अर्थ बुझ्दै गएको देखिन्छ । युरोपेली संघका वरिष्ठ व्यापार पदाधिकारी स्याबिन वेयन्डको शब्दमा यसको अर्थ हुन्छ, ‘जहाँ सकिन्छ, अरूसँग सहकार्य गर्ने र जहाँ आवश्यक पर्छ, आफैँ काम गर्ने ।’ बढ्दो भूराजनीतिक विश्वमा यो युरोपको सिद्धान्त बन्न सक्छ ।
