कमजोर राज्य र भ्रष्ट संयन्त्र हुनुका दु:खका गाथा कहाँ सुरु गरेर कहाँ सक्नु जस्ता छन् । जो जनताको भाग्य र देशको तस्बिर बदल्ने भन्दै राजकीय जीवन बाँचिरहेको छ, उही यो देशमा सबैभन्दा पीडित भएको देखाइरहेको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा बुधबार कुद्दै–खेल्दै हिँडिरहेका एक बालक बीचसडकको ढलमा बगेर बेपत्ता भए । सन्तानको यति भयानक अवस्था हुँदा अभिभावकको हालत के होला, यो कल्पनामा अटाउने भाव होइन । यस्तो कठोर पीडामा ती अभिभावकलाई राज्यले कम्तीमा सहानुभूतिका शब्दले ढाडस दिन सक्थ्यो । तर, उनीहरूले उल्टै सरकारी अधिकारीबाट नमागेको नसिहत पाए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले त सडकमा भएका यस्ता खुला ‘मानव पासो’लाई जायज, सामान्य र स्वाभाविक ठहर्याउँदै पैदलयात्री नै सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने सल्लाह दिए । सीधा भाषामा बुझ्दा ढलमा परेर बेपत्ता हुनु यी बालकको दोष हो ।
नयाँ पत्रिकामा बिहीबार छापिएको समाचारअनुसार गत पाँच वर्षमा यी बालक झैँ सडकबीचका खाल्डोमा खस्ने व्यक्तिहरूको संख्या ४८ र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या १४ पुगेको छ । कल्याणकारी र जनउत्तरदायी शासक भएको मुलुकमा राज्यको लापरवाहीमा एकजना मात्रैको पनि मृत्यु ठूलो लज्जा र असफलताको विषय हो । तर, राज्य नागरिकप्रति पटक्कै उत्तरदायी हुनैपर्दैन भन्ने संस्कार बसिसकेको अवस्थामा डंगोलको अभिव्यक्ति सामान्य हुन जान्छ ।
तीन वर्षअगाडि साइकलयात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको सडकबीचकै खुला ढलमा परेर मृत्यु भएपछि राज्यलाई यस्ता विषयमा उत्तरदायी बनाउन नागरिक तहमा बहस र विरोधहरू भए । तर, त्यसले राज्यलाई कुनै लज्जाबोध गराएन । राज्यको यस्तै बेवास्ताले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जनताप्रति अनुत्तरदायी वक्तव्य दिन र जनविरोधी काम गर्न उत्पे्ररित गरेको छ । फलस्वरूप राज्यनिर्मित यस्ता पासो काठमाडौंका सडकहरूमा अहिले यत्रतत्र देखिन्छन् ।
यस्ता घटनालाई कल्याणकारी राज्यले शासनशैली सुधार्ने मौकाको रूपमा लिन्छ, आवश्यक कानुन बनाउँछ, जिम्मेवार निकायलाई सक्रिय र सतर्क गराउँछ । यो विधि, कानुन, नैतिकता र उत्तरदायित्व भएको राज्यमा कल्पना र आस गर्ने विषय भयो । हाम्रो जस्तो देश, जहाँका शासक जनताका भन्दा आफ्नै पीडा हरदम पोखिरहन्छन्, त्यहाँ उनै नेताका हित र सेवामा राज्य लाग्नुपर्छ । देशमा जनताले खेपेका समस्याहरूलाई सञ्चारमाध्यमहरूले ल्याउनसम्म सक्छन्, त्यसको समाधान गर्ने जिम्मा त राजनीतिको हो । तर, हाम्रो राजनीति राजनीतिज्ञका लागि राजनीतिज्ञद्वारा सञ्चालित नीति भएको छ ।
हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरूको स्थिति के छ ? हाम्रा बाटाघाटा र सडकको अवस्था कस्तो छ ? स्कुलको हालत के छ ? स्वास्थ्य चौकीमा ओखती र डाक्टर पुगेको छ कि छैन ? जस्ता आम सरोकारका विषयमा सामान्य चासो र ध्यानसमेत नदिने नेताहरू हिमाल छेडेर रेल ल्याउने, पानी थुनेर जहाज चलाउने सपना बाँडेर चुनाव जित्छन् । तिनै बेवास्ता गरिएका महत्वपूर्ण सुविधाका कमीले जनता हैरानी खेपिरहेका छन् । यहाँ रमाइलो के छ भने देशमा पीडित भएको कोलाहल मच्चाउने फेरि उनै राजनीतिज्ञहरू छन्, जसले जताततै भताभुंग अवस्थाको सिर्जना गरेका छन् ।
राज्यले जनता हिँड्न बनाएको सडकमा मान्छे नै बिलायो । कुनै नागरिक घर जान बाटोमा हिँडिरहँदा ठेकेदारहरूले बनाएर अलपत्र छाडेका मृत्यु–कुवामा खसेर विलिन हुँदाको उत्तरदायी को हुन्छ ? डंगोलले भनेझैँ जनता आफैँ ? कमजोर राज्य र भ्रष्ट संयन्त्र हुनुका दुःखका गाथा कहाँ सुरु गरेर कहाँ सक्नु जस्ता छन् । राज्यभित्रका सीमित सुविधालाई प्रयोग गरेर हिमाल र खोला हेरेर मानिसहरू यही देशमा संघर्ष गर्दै छन् । तर, जसले जनताको भाग्य र देशको तस्बिर बदल्ने भन्दै राजकीय जीवन बाँचिरहेको छ, उही यो देशमा सबैभन्दा पीडित भएको देखाइरहेको छ । गएका केही दिनयता देशैभरि कार्यकर्ता भेला गर्दै हिँडेका तीन दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र भर्खर जन्मेको नेकपा एसका तीन नेताहरूको सार्वजनिक वक्तव्य हेर्दा अहिले सबैभन्दा बढी जनताले भरथेग गर्नुपर्ने गरी पीडित उनीहरू छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी आफ्नै गठबन्धनबाट साथ नपाएर झनै पीडित भएको छ । सञ्चारमाध्यम ओगटेर आउने नेताका अभिव्यक्तिहरूले यो देशमा कोही पीडित छन् भने दल चलाउने नेताहरू नै छन् जस्ताे देखिन्छ।
कल्याणकारी र जनउत्तरदायी शासक भएको मुलुकमा राज्यको लापरवाहीमा एकजना मात्रैको पनि मृत्यु ठूलो लज्जा र असफलताको विषय हो । तर, राज्य नागरिकप्रति पटक्कै उत्तरदायी हुनैपर्दैन भन्ने संस्कार बसिसकेको अवस्थामा डंगोलको अभिव्यक्ति सामान्य हुन जान्छ
राजाले संसद् विघटन गर्दा र नगर्दा पनि दलहरू नै पीडित भए । ओलीले संविधानमाथि गरेको प्रहारले पनि दलहरूलाई नै सबैभन्दा बढी शोषण गर्यो । नेताहरूको व्यवस्थापन नहुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धति नै खतरामा पर्छ । तर, कुनै बालक राज्यले बनाएको ढलको धरापमा परेर बेपत्ता हुँदा पनि उल्टै राज्यसंयन्त्र नै पीडित हुन्छ र धराप बनाइएको जानकारी नराख्ने नागरिक पीडक हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालबाटै समाचारमा पहुँच राख्न मन पराउनेहरूको दिमाग अहिले हाम्रा नेताहरूको भाषणका कोलाहलले भरिएको छ । पीडित दलहरूको साथमा सबै छन् र पनि यिनै निरन्तर पीडित छन् । यिनीहरू सत्तामा हुन् या बाहिर, भागबन्डाको सुनिश्चितता हुन जरूरी छ । यसो नहुँदा देश र प्रजातन्त्रको लय बिग्रन्छ ।
देशमा भएजतिको कानुनको दुरुपयोग गरेर ‘बा’बाट ‘बार्दली बा’ बन्न पुगेका केपी शर्मा ओलीलाई संसद् ठ्याप्पै बन्द गरी आजकल जतिसक्दो धेरै कार्यक्रममा सहभागी हुन जानु छ । किन ? बालुवाटारबाट बालकोट पठाउन नेतृत्व गर्नेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा खुइल्याउन । यति गर्न सकेपछि देशका लागि योगदान दिइहालियो । प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सत्तापक्षको झैँ मजा लिइराखेका शेरबहादुर देउवा पनि यो समयका पीडित हुन् । बालुवाटार नबसी बालुवाटारको अक्सिजनमा हिस्सा पाएका उनका लागि पद घाँडो भएको पनि हुन सक्छ । सबै व्यवस्था अरूले गरिदिएपछि रिबन काट्न जान मात्र उनलाई मन पर्छ । काम गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूबाट उनी पीडित छन् ।
बहुदल आएको ३० वर्षयता दलहरूकै असन्तुष्टि र चाहनालाई पूरा गर्न राज्यले पटक–पटक शक्ति लगाइरहनुपरेको छ । गएको डेढ वर्ष नेकपामा सुरु भएको रडाकोले कोभिडमा केन्द्रित हुनुपर्ने शासकहरू दलभित्र आफ्नो हैसियत व्यवस्थापनमा लागे । यसका लागि उनीहरूले कतै नैतिकता र उत्तरदायित्वको जवाफ दिन जरुरी छैन । आफ्नै समस्या सुल्टाउँदासुल्टाउँदै देशको उर्वर ३० वर्ष खेर फालेकोमा नेताहरू कुनै पछुतो मान्दैनन् ।
सामान्य नागरिकले ३० वर्षको अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वबारेको समाचार सम्झँदा उनीहरूकै असन्तुष्टि कुण्ठा र गुनासोबाहेक के सम्झन सक्छन् ? २० वर्षअगाडि जन्मिएको नागरिकले यो देशमा राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो मात्रै स्वार्थ पूरा गर्न राज्य र शासनप्रणालीको कसरी ब्यान्ड बजाएका छन्, बुझ्न गुगल गरिरहन पर्दैन, गएको डेढ वर्ष के–के भए, त्यसको जानकारी मात्रै राखे पुग्छ ।
राणा शासन अन्त्ययताको ७० वर्ष यो देश चमत्कारको आसमा बाँच्यो । प्रगति भएका विषयहरूको जति नै व्याख्या गरे पनि अझै हामीले सामान्य आधारभूत सेवामा पहुँच पाएका छैनौँ । बाटोमा पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच, बिहान–बेलुकाको खान्कीमा पहुँच र सबभन्दा महत्वपूर्ण यी सबैको जोहो गर्ने रोजगारीमा पहुँच हाम्रो आवश्यकता हो ।
तर, राजनीतिमा लाग्ने उद्देश्य नै व्यक्तिकेन्द्रित भएपछि नागरिकका समस्या सुल्टाउने जिम्मा शासकको हुँदैन, नागरिक आफैँको हुन्छ । राजाले आफ्ना पुर्खाले आर्जेको देशमाथि मन लागेको गरे । त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरूले आफूहरू आए मात्रै देशमा कायापलट हुने सपना जनतालाई देखाइरहे । पञ्चायत सकिए जनतालाई गज्जब हुने, राजा सकिए जनतालाई गज्जब हुने सुन्दासुन्दा एउटा पुस्ता बाँच्यो र मर्यो । त्यो पुस्ताका पछिल्लो तेस्रो पुस्तामा आइपुग्दा देशको अवस्था यस्तो भएको छ– कि जग्गा बेचेर कि ऋण काडेर मुग्लान पस्नुपरेको छ ।
राज्यलाई ठूलो खर्च गराएर देश बनाउने जिम्मा लिन्छौँ भन्दै यिनीहरूले गर्ने दौडधुपबाट प्राप्त शून्य उपलब्धि हाम्रा स्थायी राजनीतिक परिदृश्य हुन् । यसलाई महसुस गरेर वा गरेजस्तो गरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले आफूहरू बिग्रिएकाले अब सुध्रिएर जनताका लागि काम गर्ने वक्तव्य दिएका छन् । दाहालले त बिहीबार सबैले आफूबाट सुध्रिन सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि हामफालेको बताए ।
उनका मित्र नेपालले नराम्रा कुराहरूलाई पन्छाएर परिवर्तनवादी धारको अगुवा शक्ति बनेर देखाइदिने दाबी गरेका छन् । यीबाहेकका नेताहरूले आफू बिग्रिएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नगरेकाले उनीहरूबाट आस नगर्ने सुविधा छ।
सुध्रिन्छु भन्न चाहेका यी दुई नेताले कम्तीमा आफूले बोलेका विषय सार्वजनिक खपत र सहानुभूति बटुल्न होइन भन्ने पुष्टि गर्न सजिलो छैन । किनभने, उनीहरूका वक्तव्य अन्य भाषणजस्तै गरी आएका छन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा बोलेको कुरा पुष्टि गर्न उनीहरूले त्यसको न्यूनतम सुरुवात नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई गाली गर्ने समय यी बालकको परिवार भेट्न दिएर गर्न सक्छन्, राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउन कानुन ल्याउन अग्रसरता देखाउन सक्छन् । अधिकतम आफूले राज्यशक्तिमा गरेको दुरुपयोगको हिसाब दिएर र राजनीतिबाट बिदा लिई नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन दिएर गर्न सक्छन् । कसैगरी आउन नसकेको समाजवाद यसरी पो आइहाल्छ कि !
