राज्य वा सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो । भनिन्छ, कसैको कोही नभए उसलाई सरकारले हेर्छ, हेर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । राज्य वा सरकार नै नागरिकलाई उठिवास लगाउन, नागरिकको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्न उद्यत् छ । सरकारले दलाल र माफियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर वेलावेलामा यस्ता निर्णयहरू गरिदिन्छ, जसले हजारौँ, लाखौँ नागरिकको बिल्लिबाठ हुन पुग्छ । यस्तै भएको छ, नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ।
सरकारको गलत नीतिका कारण आज हजारौँहजार स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । कैयौँ वर्षको अध्ययनपछि प्राप्त स्वरोजगारमुखी पेसाबाट हात धुन बाध्य पारिएका छन्, अनमी र अहेव पेसाधारीहरूलाई । मुठ्ठीभर मेडिकल माफियाहरूलाई पोस्न लाखौँको संख्यामा रहेका अनमी र अहेवहरूलाई सरकारले घर न घाटको बनाएको छ । सरकारले अनमी र अहेवहरूलाई औषधि पसल खोल्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यहाँसम्म कि अनमी र अहेवको कोर्सलाई नै पाठ्यक्रमबाट हटाइदिएको छ । अब तिनलाई पनि या त एचए, स्टाफ नर्स वा फार्मेसी पढ्न वा यो क्षेत्रबाटै पलायन हुन बाध्य पारिएको छ ।
हजारौँको संख्यामा रहेका अहेव, अनमीहरूको भविष्य अन्धकारमय भएको छ । उनीहरूले ठूलै पैसा, उमेर र सपना खर्चेर हासिल गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानलाई अलपत्र पारिएको छ । जसले औषधि पसल खोलेर वर्षाैंदेखि स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् वा स्वरोजगार बनिरहेका छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्दैन ?
एउटा मान्छे कोबाट कति ठाउँमा लुटिन्छ, ठगिन्छ, हिसाबकिताब गरिसाध्यै भएन । राज्य स्वयं नागरिक ठग्ने धन्दामा लिप्त भयो । मेडिकल माफियाहरूको नीति योजनामा हिँडेको राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र यतिवेला आधारभूत वर्गको पक्षमा उभिनुभन्दा पुँजीपति दलाल वर्गको हित हुने गरी परिचालित भइरहेको छ । इतिहासलाई केलाउँदै जाने हो भने लाग्छ हरेक कालखण्डमा राज्य व्यवस्थाको निरन्तरता उनै वर्गको हातमा खुम्चिँदै आएको छ, जो बहुसंख्यक शोषित वर्गमाथि आफ्नो अधिनायकत्व चाहन्छ ।
स्वास्थ्य जनशक्तिलाई मुलुकमा बेरोजगार बनाएर अर्काे मुलुकलाई बेच्न राज्य स्वयं उद्यत् छ
केही वर्ष अगाडि सरकारले हरेक विद्यालयमा एकजना स्वास्थ्यकर्मी राख्ने नीति अवलम्बन गर्यो, तर कतिजना स्वास्थ्यकर्मीले रोजगार पाए, लेखाजोखा राज्यसँग छैन । सामान्य शिक्षाबाट नागरिकले केही रोजगारी नपाइने देखिएपछि महँगो भए पनि प्राविधिक शिक्षातिर जोड त दिएका छन्, तर त्यसबाट पनि रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी राज्यबाट छैन । आधारभूत वर्गका नागरिकले सानो लगानीमा अहेव, अनमी पढाउन पाएका थिए, तिनले तल्लो तहमा सेवा पनि दिएकै थिए । जनताले सेवा उनीहरूले रोजगारी पाएका थिए । तर, त्यसमा पनि राज्यको आँखा लाग्यो । संसारले मान्यता नदिएको यस्तो स्वास्थ्य शिक्षा सरकारले सुरुवात किन गरेको र अहिले किन बन्द गरेको जवाफ दिनुपर्दैन ? यसबाट नागरिकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको भरपाई कसले गर्ने ?
पहिले त औषधि पसल राख्न दिन राज्यले अहेव, अनमी र एचएहरूलाई एकहप्ते फार्मेसी तालिमको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले त्यो पनि बन्द गरेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । महँगो शुल्क तिरेर जनरल मेडिकल पढेकाहरूले सानो खर्चमा लगानी गरेर क्लिनिक खोलेर फार्मेसी राख्न पनि छुट्टै फार्मेसीको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । फार्मेसी पढ्न फेरि छुट्टै खर्च र समय चाहिने भयो । एउटा अहेव, अनमी र तीन वर्ष लगाएर पढेका एचएले क्लिनिक चलाउन र औषधि पसल राख्न, बेच्न पाउँदैन । औषधि पसल राख्न फार्मेसी नै चाहिन्छ । यस्तो प्रावधानले धेरै स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बस्न बाध्य भएका छन् । जनरल मेडिकल पढेकाहरूले स्वास्थ्य सेवा दिन फार्मेसिस्टसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट जोसँग ठूलो पुँजी छैन, ऊ बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
यतिवेला स्वास्थ्यकर्मीहरूमा इजरायल जाने होडबाजी चलेको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका एक हजार कामदार इजरायल लाने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार कामदारहरू इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा लगिनेछन् । छनोटका लागि आवेदन आह्वानसमेत भइसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनमी र अहेव अध्ययन गरेकाबाट ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषलाई लगिनेछ । महँगो खर्चमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर पनि बिदेसिनुपर्ने अवस्था लज्जास्पद नभए के हो त ! स्वास्थ्य जनशक्तिलाई मुलुकमा बेरोजगार बनाएर अर्काे मुलुकलाई बेच्न राज्य स्वयं उद्यत् छ । नागरिक आफ्नो श्रम र शरीर विदेशमा बेच्न मजबुर पारिएका छन् ।
सरकारको गलत स्वास्थ्य नीतिका कारण नागरिक सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट व्यापक रूपमा लुटिए, ठगिएका छन् । शिक्षालगायतका क्षेत्रको पनि यस्तै अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहेको मुलुकमा समाजवाद र समृद्धिको नारा भने चर्काे लाग्ने गरेको छ । जुन देशमा पाइला–पाइलामा विभिन्न खाले विभेद र शोषण व्याप्त छ, त्यहाँ समाजवाद र समृद्धि सपनाबाहेक केही हुनै सक्दैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला नागरिकको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतिहरूलाई तोड्नुपर्छ । यसखाले राष्ट्रिय विकृति र विसंगतिलाई नभत्काएसम्म मुलुकको समाजवादी नारा र समृद्धि आकाशको फलजस्तै हुनेछ । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको लुटको महामारी कायम रहिरहनेछ ।
