हामीले बुझ्नुपर्छ, राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो । एकात्मक राज्यभन्दा संघीयता उन्नत व्यवस्था हो । हामीले यी विषयमा ०६२/६३ सालपछि करिब १० वर्ष बहस गरेर नयाँ संविधान ल्याएका हौँ ।
‘व्यवस्था परिवर्तनको युग सकियो, अब नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो’, यो नारा ०६९ सालमा विवेकशील नेपाली दल, ०७३ सालमा नयाँ शक्ति, ०७३ सालमै साझा पार्टी र ०७४ सालमा विवेकशील र साझा एकीकरण गरेर बनेको विवेकशील साझा पार्टी स्थापना गर्दा प्रत्येक नेता र सदस्यको मन–मस्तिष्कमा छापिएको थियो, हरेक भाषणको अभिन्न हिस्सा थियो । वैकल्पिक राजनीतिको गुरुमन्त्र, वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग र गन्तव्य पनि यही नारा थियो ।
हामी अवस्था बदल्न आएको दल भन्नुको अर्थ थियो, हामीले अहिलेको संविधानलाई पूर्णतः पालना गर्ने, समयसापेक्ष संविधानमा क्रमिक सुधार गर्ने र जनजीविकाका मुद्दालाई आत्मसात् गर्ने । नागरिकका निम्ति ‘डेलिभरी’ गर्ने पार्टी बनाउने । व्यवस्था बदल्ने पार्टी बनाउने होइन भन्नुको अर्काे निष्कर्ष पनि थियो– अब देशले व्यवस्था परिवर्तनका नाममा फेरि पनि द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन थेग्न सक्दैन । कतिचोटि आन्दोलन गर्ने ? कति संविधान बदल्ने ? के व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा फेरि पनि २०–२५ वर्ष देशलाई अस्थिर बनाई नै रहने ?
मानौँ, यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्टियो रे, अनि के हुन्छ ? सबै समस्या फुमन्तर हुन्छन् ? उल्टाएर ल्याउने राजतन्त्र वा एकात्मक व्यवस्थामा पनि समस्याहरू थिए, भोलि पनि समस्याहरू आउँछन्, त्यसो भए के गर्ने ? व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा रुमल्लिरहने ? त्यसपछि पनि भएन भने अझ पछाडि फर्कने ? राणा शासन खोज्दै हिँड्ने ? मधेस आन्दोलनले ल्याएको संघीयतालाई खारेज गर्ने भनिरहँदा भोलि मधेसमा आगो बल्छ अनि के गर्ने ? कसैले हतियार उठाउँछ, अनि देशलाई पुनः पछाडि धकेल्ने ? ०९८ सालमा पनि यही बहस गरिरहने ?
विवेकशील साझा पार्टी ०७२ सालको संविधान बनेपछि, यही संविधानको जगमा स्थापित पार्टी हो । यसैले हामीले संविधानको कमीकमजोरीलाई सुधार्दै आमनागरिकको अवस्था बदल्ने मुद्दा बोक्ने पार्टी बनाउने संकल्प गरेर राजनीति सुरु गरेका थियौँ । देश अब समतामूलक समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो गम्भीर राजनीतिक चिन्तन थियो । हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो, अहिलेकै व्यवस्थामा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने जनउत्तरदायी दल र नेतृत्व तयार गर्नु नै देशको अवस्था परिवर्तन गर्ने सबैभन्दा सही मार्ग र प्रभावकारी बाटो हो । तर दुर्भाग्यवश, बीचबाटोमै आएर रवीन्द्र मिश्रलगायत केही साथीले ‘मार्ग परिवर्तन’ भनेर राजसंस्थाको वकालत गर्न थाल्नुभयो, गणतन्त्रलाई आयातित भन्न, संघीयता खारेज गरौँ भन्न, धर्मको नाममा राजनीति गर्ने प्रयास थाल्नुभयो ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत संविधानका आधारभूत संरचनाविरुद्धको प्रस्तावले वैकल्पिक पार्टी, देश र संविधानकै हित गर्दैन । यो वैकल्पिक पार्टीको चरित्र र हामीले बोकेको राजनीतिक धारसँग मिल्ने प्रस्ताव होइन । यो प्रस्तावले पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाउँछ । पार्टीमा विभाजन ल्याउँछ । धेरै संस्थापक नेताहरूले पलायनको बाटो लिनेछन् । दल बर्बाद बनाएर देश बनाउने कुरा कसैले पत्याउँदैन । यसरी बीचबाटोमै लाखौँ नागरिक र हजारौँ सदस्यलाई पार्टी निर्माण गर्दा दिएको वचनबाट यू–टर्न लिनु बेइमानी हो । विवेकशील साझा पार्टीमा सदस्य बनेका मानिसहरू ०७२ सालअघिका परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर पार्टी सदस्य बनेका थिए । अहिले देशमा कुनै जनआन्दोलन भएर हामीले ‘मार्ग परिवर्तन’ गर्नुपर्ने स्थिति छैन ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत संविधानका आधारभूत संरचनाविरुद्धको प्रस्तावले वैकल्पिक पार्टी, देश र संविधानकै हित गर्दैन । यो वैकल्पिक पार्टीको चरित्र र हामीले बोकेको राजनीतिक धारसँग मिल्ने प्रस्ताव होइन । यो प्रस्तावले पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाउँछ ।
धेरै पर पनि होइन, हामीले दोस्रोपटक नौ महिनाअघि विवेकशील साझा पार्टी पुनः एकीकरण गर्दा ‘विवेकशील साझालाई अग्रगामी, गतिशील, प्रगतिशील, संविधानवादको पूर्ण पालक र हिजोको आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने पार्टी बनाउँछौँ’ भनेर एकीकरण घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ । आज आफैँले गरेको हस्ताक्षरमा टिक्न नसक्नु र जता हावा बग्यो त्यतै बग्नाले वैकल्पिक राजनीतिको जग ध्वस्त बनाउँछ । मेरो अर्काे आपत्ति– यो व्यवस्थाविरोधी प्रस्ताव अघि बढे देश फेरि द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । अर्काे आन्दोलन, द्वन्द्व अब देशले थेग्न सक्दैन ।
समस्या व्यवस्थाको होइन, व्यवस्थापनको हो । व्यवस्था परिवर्तनको बहसमा देश फसे यसले राजनीतिलाई पुनः २०–२५ वर्ष पछाडि धकेलिदिनेछ । मेरो तेस्रो आपत्ति– यी प्रस्ताव संविधानलाई नै असफल बनाउने प्रस्ताव हुन् । संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र भनेको एउटा धारा संशोधन गर्ने प्रस्ताव होइनन् । संघीयता एउटा धारामा लेखिएको विषय होइन ।
यो विषयका निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान नै असफल बनाउने प्रस्तावले देशमा थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ । देश अवस्था परिवर्तन र समृद्धिको मार्गबाट फेरि केही दशकको निम्ति विचलित हुनेछ । यसको मतलब हाम्रो वर्तमान संविधान वा व्यवस्थासँग सम्बन्धित मागहरू नै छैनन् भन्ने होइन । संरचनागत सुधार गर्नुपर्दैन भनेको पनि होइन । हाम्रा सातओटा प्रमुख संवैधानिक र संरचनागत सुधारका माग छन् :
१. शासकीय स्वरूपमा नागरिकको थप सहभागिता अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था । कार्यकारी प्रमुखले चुनेका विषयविज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था ।
२. सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको खारेजी । सांसदले विधायिकी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने, जसले गर्दा सक्षम मानिसहरू मात्र निर्वाचनमा उठ्ने हुन्छ ।
३. दुईचोटिभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी पदमा प्रमुख हुन नपाउने नियम संविधानमा नै उल्लेख गर्ने ।
४. प्रभावकारी शक्तिसन्तुलन र शक्तिपृथकीकरणका निम्ति न्यायालय, आयोगहरूमा दलीय हस्तक्षेप पूर्णतः अन्त्य हुनुपर्छ । देशका आयोगहरू, अदालतलगायतका लोकतान्त्रिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउन सबै पक्ष इमानदार हुने ।
५. निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार । विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको व्यवस्था । निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवार र पार्टीले खर्चको पारदर्शिता पालना गर्नुपर्ने, सक्षम उम्मेदवार उठाउने नीति आदिलाई लागू गर्ने ।
६. दलीय लोकतन्त्र र दलीय पारदर्शिताका निम्ति सम्बन्धित कानुन र अभ्यासका लागि नेतृत्व गर्ने ।
७. सुशासन र प्रशासन सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । यसका लागि ०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता महŒवपूर्ण अंगहरू छन् । तर, यी अंगहरूमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अतः यिनलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौँ । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्काे उपाय हुन सक्छ । यसैगरी, जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौँ । राज्यबाट बेतन लिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय संघ, संगठनहरू खारेज हुनुपर्छ । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौँ ।
यी मुद्दाहरू संरचनागत र संवैधानिक सुधारका मुद्दाहरू हुन् । यी हालको व्यवस्थालाई सुधार गर्ने अग्रगमनका मुद्दा हुन् । यस्तै, हामीले समाजको चरित्र (अवस्था) बदल्न केही सामाजिक–आर्थिक मुद्दामा पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले प्रत्येक नेपालीलाई देशमै कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने मुद्दा आजको वैकल्पिक राजनीतिको प्रधान मुद्दा हो ।
वैकल्पिक राजनीतिले हामी सरकारमा पुग्दा प्रत्येक नेपालीको महिनाको एक लाख आम्दानी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अर्काे महत्वपूर्ण आवश्यकता, प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । वैकल्पिक राजनीतिले सहज र सुलभ सार्वजनिक यातायातको वकालत गर्ने हो, खाका प्रस्तुत गर्ने हो ।
हाम्रो संस्कृति र सम्पदामा गर्व गर्ने र संसारलाई हाम्रो पहिचान स्थापित गर्न नेपाललाई अध्यात्म, योग, ध्यान, वैदिक र बुद्धिस्ट ज्ञानको केन्द्र बनाएर ‘गुरुराष्ट्र’को रूपमा विकास गर्ने मुद्दा वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा हो । यो देशमा बस्न र गरिखानका लागि प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने मुद्दा पो आजको प्रोग्रेसिभ पार्टीको एजेन्डा हो । वैकल्पिक राजनीतिले आत्मसात् गर्ने र नेतृत्व गर्न आवश्यक अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक न्याय हो । प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानको रक्षाको नीति वैकल्पिक राजनीतिको मूल नीति हुन आवश्यक छ ।
हालको संरचना समस्यारहित छ, उत्कृष्ट छ भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ । संघीयतामा समस्या छन् । तर, यो समस्याको समाधान संघीयता खारेजी होइन, संघीयताको सुदृढीकरण हो । निश्चय नै संस्कृति, परम्परालाई जोगाउनुपर्छ । कडा कानुन ल्याएर प्रलोभनका आधारमा हुने धर्म परिवर्तन रोकिनुपर्छ । तर, हाम्रो स्पष्ट बुझाइ के हो भने धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन । राष्ट्रवाद–राष्ट्रवाद भनेर नागरिकको भावनामा ठग्ने नेता बन्नु नयाँ सुसंस्कृत राजनीति होइन । राष्ट्रियता भाषण र नाराले मात्र बलियो हुँदैन । प्रत्येक नेपालीलाई आत्मनिर्भर र विवेकी बनाउन सके मात्र राष्ट्रियता बलियो हुनेछ ।
अहिले धर्म, संघीयता, गणतन्त्रजस्ता विषयमा जनमतसंग्रह गरौँ भन्ने बहस पनि सुनिन थालेको छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने लोकतन्त्रमा हातले हालेको मतभन्दा खुट्टाले हालेको मत (जनआन्दोलनको आदेश) बलियो हुन्छ । २०औँ लाख नागरिक सडकमा आएर प्रकट गरेको अभिमतलाई अवमूल्यन गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । केही मानिस ३६ सालको जनमतसंग्रहको उदाहरण दिनुहुन्छ । हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने त्यो जनमतसंग्रहको परिणामलाई प्रतिपक्षीले स्विकार्दासमेत १० वर्षमै जनआन्दोलनले त्यसलाई उल्ट्याइदियो । अर्काे प्रश्न, जनमतसंग्रह के विषयमा गर्ने भन्ने हो ।
सतीप्रथा ठीक कि बेठीक भनेर जनमतसंग्रह गर्ने ? सतीप्रथा उन्मूलन गर्दा पनि त चन्द्रशमशेरले जनमतसंग्रह गरेका थिएनन् नि । छाउपडी ठीक कि बेठीक भनेर जनमतसंग्रह गर्यो भने कस्तो नतिजा आउला ? जातप्रथा ठीक कि बेठीक भनेर जनमतसंग्रह गर्दा परिणाम कस्तो आउला ? नतिजा ठीक भनेर आयो भने त्यसलाई मान्ने ? तसर्थ, लोकतन्त्र बहुमत र अल्पमत मात्र होइन । हामीले भन्दै आएको सहभागितामूलक उन्नत लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई न्याय पनि दिन सक्नुपर्छ । केही त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसमा अल्पमत बहुमतभन्दा पनि न्यायको विषय महŒवपूर्ण हुन्छ । धर्मजस्तो व्यक्तिगत आस्थाको विषयमा नागरिकलाई विभाजित गर्नु राजनीतिक अपराध नै हो । वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्ने पार्टी र नेतृत्वले यस्ता विषयमा जनभावना उद्वेलित गर्नुहुँदैन ।
हामीले राजनीतिक स्थिरता खोजेका छौँ । राजनीतिक स्थिरता व्यवस्थाले मात्र दिने होइन । स्थिरताका निम्ति विधिको शासन लागू हुनुपर्छ । विधिको शासन लागू गराउन यो राजनीतिक संस्कार भएन, त्यही भएर सुसंस्कृत राजनीति आवश्यक छ भनेर सुरु भएको राजनीति हो, वैकल्पिक राजनीति । यसो भनिरहँदा व्यवस्था महत्वपूर्ण छैन भनेको पनि होइन । हामीले बुझ्नुपर्छ, राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो । एकात्मक राज्यभन्दा संघीयता उन्नत व्यवस्था हो । राज्यले कुनै एउटा धर्म र पन्थ अँगाल्नुभन्दा राज्यको आफ्नो धर्म नहुनु र सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेर्ने वैधानिक प्रबन्ध समाजका लागि न्यायपूर्ण हो ।
हामीले यी सबै विषयमा ०६२/६३ सालपछि करिब १० वर्ष बहस गरेर नयाँ संविधान ल्याएका हौँ । संविधान बनाएर गाडी त नयाँ ल्यायौँ, तर उही बाटोमा उही पुरानै चालकले गाडी चलाएको छ । उसलाई राम्ररी चलाउन आउँदैन, हामी गाडीलाई दोष दिइरहेका छौँ । बाटो राम्रो बनाउन र राम्रो चालक ल्याउन नै वैकल्पिक राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । प्रणालीमा होइन, समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ । वैकल्पिक राजनीतिले पात्र र प्रवृत्तिको विकल्प दिने हो । गोर्खा जान हिँडेको मानिस गोर्खा टाढा भयो, म गोदावरी जान्छु वा गोदावरी पनि टाढा भयो मार्ग परिवर्तन गर्छु र गौशाला जान्छु भन्न मिल्दैन । गोरखा हिँडेको मानिस गन्तव्यमा पुग्न गोरखाकै दिशामा हिँड्ने हो ।
हामीलाई विगत लामो समयदेखि तिमीहरूको मुद्दा भएन, मुद्दा भएन भनियो । हामीले हाम्रो मुद्दा राम्ररी स्थापित गर्न सकेनौँ । यसले हामीलाई अत्यायो । र, केही साथीहरू आत्तिएर यो मुद्दा बोके पो चुनाव जितिन्छ कि भनेर छटपटाइरहेको देखिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्वले आफ्नो मुद्दामा विश्वास गर्ने हो । हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको नागरिक को हुन्, बुझ्ने हो । हामीले भन्दै आएको समतामूलक समृद्धिलाई समाजमा थप व्याख्या गर्ने हो । हाम्रो नेतृत्वमा आउने ०८५ साल, ०९५ साल र २१०० साल कस्तो हुन्छ, त्यसको चित्र नागरिकलाई देखाउने हो ।
अन्त्यमा, वैकल्पिक राजनीतिका नाममा समाजलाई पछाडि फर्काउने, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका निम्ति समाजलाई विभाजित गर्ने, द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने मुद्दा समाएर राजनीति गर्नु बेइमानी हो । यी मुद्दाले वैकल्पिक राजनीतिलाई त सफल बनाउँदैन–बनाउँदैन, यी व्यवस्थाविरोधी मुद्दाले वैकल्पिक पार्टीलाई व्यवस्थाविरोधी सानो झुन्डमा मात्र सीमित गर्नेछ । बुझ्नुपर्ने अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, वैकल्पिक राजनीति लहडमा सफल हुँदैन, राजनीति जुवा खेलेर पनि सफल हुँदैन । वैकल्पिक राजनीति डेलिभरीको मुद्दाले नागरिकको विश्वास जितेर मात्र सफल हुनेछ । यसका निम्ति चमत्कार होइन, मिहिनेत आवश्यक छ । हामीमध्ये कसैलाई पनि वैकल्पिक राजनीतिको ‘अपहरण’ गर्ने, हाम्रो पुस्ताको सपनाको बलि चढाउने छुट छैन । विवेकशील आन्दोलनलाई थाङ्नामा सुताउने अधिकार हामीमध्ये कसैलाई छैन ।
(पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्)
