संविधान राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशन अथवा व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने नियमहरूको संग्रह पनि हो । देशका सामान्य कानुन, नियम संविधानसँग बाझिए ती स्वतः अमान्य हुने भएकाले नै संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिएको हो ।
अमेरिकी स्वतन्त्रताको लडाइँ र फ्रेन्च क्रान्तिले संविधान शब्दको नयाँ अर्थ र नाम दिने कार्य गरे ।
विश्वकै पहिलो लिखित संविधान अमेरिकी संविधानको मस्यौदा सन् १७८७ मा भएको थियो । त्यसैले अमेरिकालाई संविधानको जननी मुलुक पनि भनिन्छ । यद्यपि, बीसौँ शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भिक कालखण्डलाई नै संविधान निर्माणको युग मान्ने गरिएको छ । विश्वभरका करिब दुई सय संविधानमध्ये आधाजति संविधान सन् १९९० को दशकपछि हेरफेर वा परिवर्तन भएका देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा संवैधानिक कानुनको इतिहासलाई नियाल्दा यसको पृष्ठभूमि लामो देखिँदैन । खासगरी, सात दशकको अवधिमा ६ वटा संविधान प्रयोगमा आएको देखिन्छ । सात दशकअघि भने तत्कालीन सामाजिक मूल्य मान्यता, धर्म, परम्परा, प्रथा, सनद, सवाल, अभिलेख आदिका आधारमा राज्यको शासन सञ्चालन हुने गथ्र्यो । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ बाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक विकासक्रम नेपालको अन्तरिम शासन विधान (२००७), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५), नेपालको संविधान (२०१९), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७), नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) हुँदै पछिल्लो समय नेपालको संविधान (२०७२) सञ्चालनमा छ ।
पछिल्लो संविधान गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान भएकाले यसको छुट्टै महत्व छ । यो संविधानले समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक रूपान्तरण, समावेशिता राज्य पुनर्संंरचनाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै राज्यको नयाँ ढंगबाट परिभाषाका साथ यो संविधान जारी हुनु आफैँमा युगान्तकारी परिघटना हो । नेपाली जनताले पहिलोपटक संविधानसभाद्वारा निर्माण गरेको संविधान हो, यो ।
आफू र आफ्ना सन्ततिका लागि आफैँ सहभागी भई संविधान निर्माण गर्ने विश्वका थोरै भाग्यशालीमा नेपाली जनता पनि पर्न सकेका छन् । नेपाली जनताको दशकौँको अथक प्रयासस्वरूप संविधानसभाद्वारा निर्माण भई ३ असोज ०७२ मा जारी भएको वर्तमान संविधानले ६ वर्ष पूरा गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य यो संविधानले राखेको छ ।
मुलुक भर्खरै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका बखत अनपेक्षित उतारचढाव आउनु संविधान कार्यान्वयनको सवालमा निश्चय नै चिन्ताको विषय हो
यी उद्देश्य प्राप्तिका खातिर संविधानमा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानहरूको नवीन व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन् । जति नै प्रयास र मिहिनेत गरी संविधान निर्माण गरेको भए पनि अथवा जति नै विशेषता रहेको भए पनि यो संविधानले सबै वर्ग, क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक रूपमा न्याय दिलाउन नसकेको भनी टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन् । संविधानमा अझै केही सच्याउनुपर्ने छ भने सोको जिम्मेवारी सरकारका साथै अन्य दलहरूको पनि हुन आउँछ ।
संविधानले ६ वर्ष पूरा गरेको भए पनि बितेका १० महिना भने खासगरी संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले उतारचढावमै व्यतीत हुन पुग्यो । मुलुक भर्खरै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका बखत अनपेक्षित उतारचढाव आउनु संविधान कार्यान्वयनको सवालमा निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । ५ पुस र ७ जेठको संसद् विघटनको निर्णय नै राजनीतिक गतिरोधको मुख्य जड बन्यो । पुस ५ गतेको संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनुभयो ।
सांसदहरूको स्पष्ट बहुमत समर्थन आफूलाई रहेको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले दाबी पेस गरेका बखतमै राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगरी सोही राति ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दोसोपटक संसद् विघटनको निर्णय राष्ट्रपतिबाट सदर गर्दा संविधानमाथि प्रहार गहिरियो ।
संविधान कार्यान्वयनमाथि जालझेल भयो । संवैधानिक इजलासबाट दोस्रोपटक विघटित संसद् जोगाउने र शेरबहादुर देउवालाई संविधानको ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । संविधानको कार्यान्वयनका सवालमा विगतका सरकारका पालामा जालझेलका जुन परिदृश्यहरू देखिए, त्यसबाट पाठ सिक्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्धि र विकास एवं संविधानको कार्यान्वयन खातिर विगतका मतान्तरहरूलाई बिर्सेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले हातेमालो गर्दै सहकार्यमा जुट्नु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो ।
(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
