- विधान महाधिवेशनमा तीन हजार प्रतिनिधि
- ७० वर्षको उमेर हद लागू हुँदा को–को नेता बिदा हुन्छन् ?
एमालेले पार्टी अध्यक्षसहित सबै तहका कमिटीको कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हद कायमै राख्ने गरी पार्टीको विधान महाधिवेशन तयारी थालेको छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था परिमार्जन नगर्ने गरी एमालेले दशौँ महाधिवेशनको तयारी थालेको हो । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा केन्द्रीय कमिटीसहितका सबै कमिटीको कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हदको व्यवस्था छ ।
‘प्रस्तावित विधान संशोधनको मस्यौदाले कार्यकारी पदमा सत्तरीवर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे केही पनि बोलेको छैन । यसको अर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसारकै उमेर हदको सीमा कायमै छ भन्ने हो,’ सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, भोलि विधान महाधिवेशनले छलफल गर्न सक्छ । केन्द्रीय कमिटीले अहिले ७० वर्षको उमेर हदबारे पुनर्विचार गर्न जरुरी नभएको ठानेर नै संशोधन नगरी तयारी अगाडि बढाएको हो ।’
उनले केन्द्रीय कमिटीले उमेर हदको समयसीमा हटाउन आवश्यक नठानेकै कारण निरन्तरता दिन खोजेकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था हो । के गर्छ, उसको अधिकारको कुरा हो । तर, हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट उमेर हद कायमै राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने ।
शनिबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले यसअघि प्रस्तुत विधान संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा कुनै छलफल गरेन । बैठकले ४ देखि ६ असोजमा राखिएको विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ असोजमा सारेको छ । तर, यसअघि प्रस्तुत विधान मस्यौदा परिवर्तन गर्नेबारे बैठकले कुनै पनि छलफल नगरेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
‘बैठकमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत भएन, अब आउने स्थायी कमिटीमा मस्यौदा प्रस्तुत हुनेछ । के–के प्रावधान छलफलबाट आउँछन्, मस्यौदा हेरेपछि मात्रै थप छलफल हुनेछ,’ भट्टराईले भने । भट्टराईका अनुसार शनिबारको बैठकमा विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने मापदण्ड मात्रै तय गरिएको छ ।
यसअघि प्रस्तुत गरिएको संशोधित विधानमा ‘अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– २, महासचिव– १, उपमहासचिव– २, सचिव– ७ हुनेछन्’ भन्ने प्रस्ताव छ । संशोधित विधानमा उपाध्यक्षको संख्या घटाएको छ । अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मात्रै निर्वाचित हुनेछन् । साथै सचिवको संख्या बढाएको छ । यसअघि पाँचजना सचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।
७० वर्षको उमेर हद लागू हुँदा को–को नेता बिदा हुन्छन् ?
नवौँ महाधिवेशनमा सत्तरीवर्षे उमेर हदसहितको विधान पारित भएपछि केन्द्रीय कमिटीबाट सिद्धिलाल सिंह र भरतमोहन अधिकारीले उमेर हदका कारण सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएका थिए । दशौँ विधान महाधिवेशनले अहिलेकै व्यवस्था कायम राखेर पारित गरे ११औँ महाधिवेशनअगावै अहिले ६५ वर्षको उमेर पार गरिसकेका केही नेता सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भइसक्नेछन् । जसअनुसार केपी ओलीसहित ६५ वर्षको दोस्रो तहका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताको हकमा विधानको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।
अध्यक्ष ओली फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन् । मंसिरमै महाधिवेशन भए एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन पाउनेछन् । तर, फागुनमा ७० वर्ष पुगेपछि भने उनको हकमा पनि अहिलेको विधानको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्नेछ । नवौँ महाधिवेशनमा कक्षा नदोहोर्याउने घोषणा गरेर निर्वाचित भएका ओलीले विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा भने उपयुक्त समयमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएर पुनः दोहोरिनका लागि विधानले नछेक्ने संकेत गरेका छन् ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १६ मापदण्ड, तीन हजार प्रतिनिधि
स्थायी समितिले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । त्यसअनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश र सोसरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
त्यस्तै, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसद्का सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेश सभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनीत व्यक्ति विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् । मापदण्डअनुसार विधान महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि हुनेछन् ।
विधान मस्यौदामा थप छलफल बाँकी छ
प्रदीप ज्ञवाली
विधान महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढेको छ । गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । प्राविधिक पाटा व्यवस्थापन समितिले नै हेरिरहेको छ । दस्ताबेज मस्यौदा समितिले मस्यौदा लेखन गरिसकिएको छ । मस्यौदामाथि थप छलफल बाँकी छ । प्रतिनिधि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संगठन विभागको गृहकार्यअनुसार स्थायी समितिबाट मापदण्ड पारित गरिएको छ । अहिले यही क्रममै तीनवटा काम सँगसँगै अघि बढेको छ । पहिलो– दशबुँदे कार्यान्वयनका लागि जिल्ला–जिल्लामा बैठक, भेला प्रशिक्षण चलिरहेको छ । दोस्रो– एकताको सन्देश लैजाने गरी जिल्ला र अन्य विभिन्न तहमा कार्यकर्ता भेला पनि भइरहेको छ । तेस्रो–विधान अधिवेशनको तयारी पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
