संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट दर्ता भएन

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। 

सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले गरेको दरपिठ आदेशमा रिटमा त्रिपाठीलाई प्रत्यर्थी बनाएको नदेखिएकाले रिट दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सुनुवाइ रोक्ने आदेशले न्यायसम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन निवेदन पेस गरेका थिए।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले १७ भदौमा प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थिति र प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट इजलास सञ्चालन हुन सक्ने या नसक्नेबारे निर्क्योल नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  

संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइको सुरु र अन्त्यमा आफू बिदामा बस्ने र इजलासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि १८ भदौका लागि तोकिएको सुनुवाइ रोकिन पुगेको थियो।