सेनाको जस्तो किन हुँदैन प्रहरीमा नेतृत्व निर्माण ?

नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको २६औँ प्रधानसेनापतिका लागि करिब ४७ दिनअगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ । नवनियुक्त र अवकाश हुन लागेका प्रधानसेनापतिमा पदोन्नति र सफल कार्यकालको बधाई ! देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको आन्तरिक पद्धति सबैसँग जोडिएको विषय हो । यसरी सहज रूपमा हुने नेतृत्व अदली–बदली देशकै अन्य निकायका लागि उदाहरणीय पनि हो ।

हुन त सेनाको यो प्रक्रिया राजतन्त्रको वेलामा होस् या पछिको अवस्थामा, कहिल्यै असहज भएन, बीचमा एकाध उतारचढावबाहेक । राजाहरूले सेना र प्रहरी दुवै निकायमा नेतृत्व निर्माणमा एकखालको पद्धति चलाए होलान्, तर कोही चिफ मन नपरेर बीचैमा बदली गरेको, अन्तिम दिनसम्म कसलाई बनाउने भनेर झुलाएको, अदालतमा मुद्दा बोकेर गएको अवस्था भने कहिल्यै भएन, आएन । यसरी सेनामा कायम रहेको नेतृत्व विकासको सुदृढ उन्नयन, विधिसम्मत पद्धतिको शृंखला निरन्तर निर्माणको श्रेय स्वयं संगठन र जग बसाउने सबैमा जान्छ । 

नेपाल सरकारले सेनामा स्थापित परम्परालाई कायम राख्दै समयमै कायममुकायमको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेको हो । उक्त परम्पराअनुसार प्रधानसेनापति करिब एक महिना बिदामा बस्ने र नयाँ प्रधानसेनापतिले सम्पूर्ण कार्यभार बहन गर्नेछन् । यो अवधिमा समयमै पूरा बढुवाका लागि समेत नेपाल सरकारले सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अनुमोदन भइसकेको र नियुक्तिको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिएको छ । अब विनाकुनै व्यवधान प्रभुराम शर्माले औपचारिक रूपमा यही भदौ २४ गतेबाट प्रधानसेनापति, महारथिको दज्र्यानी चिह्न ग्रहण गर्नुहुनेछ । अबको केही अवधिभित्र नै उहाँको पनि उत्तराधिकारी को हो भन्ने मार्गचित्र स्पष्ट हुँदै जानेछ । र, सदा यो सरल रेखामा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । जुन अन्य सुरक्षा निकाय र क्षेत्रमा पनि उदाहरणीय एवं अनुकरणीय पक्ष हो भन्नेमा सन्देह छैन । 

शासन व्यवस्था पहिलाको राम्रो भएन, अब हामी नयाँ शिराबाट देशलाई अगाडि लैजान्छौँ भनेर बदलिएको हो । जनताले आशा गरेको पनि सर्वांगीण पक्षमा न्यायोचित सुधार आउला, नयाँ थिति बस्ला, गुनासो नरहला र स्वच्छन्द तवरमा राष्ट्रभित्रका यावत् अवयवहरू सुचारु तवरले चल्लान् भनेर यी सबै परिवर्तनलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, भएको छ त सोचे जस्तो ? सेनाको सहज नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा यही देशको अन्य सुरक्षा निकायको भने वर्तमानपछि को भन्ने न संगठनमा कुनै अनुमान छ, न सरकारले नै नेतृत्व निर्माणका लागि कुनै प्रयासजनक छनक दिएको छ । वर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई ०७७ वैशाख १४ मा नेपाल सरकारले तीनतारे अर्थात् रथिमा बढुवा गरेपश्चात् नै प्रधानसेनापतिको लाइनमा सहज रूपमा अगाडि बढाएको अवस्था हो । लामो करिअरपश्चात् देशकै सेनामा जो अगाडि आए पनि सहज हुने, स्वीकार्य हुने तर प्रहरीमा भने भाँडभैलो तालमा रमाउनुपर्ने किन हो, बुझिनसक्नु छ । हिजो मात्र हैन, आज मात्र पनि हैन, भोलि पनि यस्तै पारिन्छ भन्नेमा करिबकरिब सबैजसो विश्वस्त छन् । अनि किन हुन्छ त यस्तो प्रहरीमा ? कारण के हो ? 

सेनामा अवकाश भएर जाने प्रधानसेनापतिले नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रक्रियाको सुरुवात तीन महिना बाँकी रहँदै घोषणा गर्नु ज्यादै प्रशंसनीय कार्य हो । संगठनकै नेतृत्वबाट भावी नेतृत्वलाई समयमै कार्यप्रकृतिबारेमा बुझाउने, काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने गर्नु श्रेयष्कर पद्धति हो । प्रधानसेनापति एक महिना बिदा बस्ने र उक्त अवधिमा नेतृत्व निर्माणमा अघि आएका चिफले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राम्रो हो । प्रहरीमा बिदा बस्ने चलन हट्दै गएको पाइन्छ । अझै छैन नै भने पनि हुन्छ । मैले कसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भन्ने जानेलाई नै अन्योल रहन्छ । अघिल्लो दिनसम्म क्वार्टर नछाड्ने, केही त अझै मलाई सरकारले थप गरिदिन्छ, म नभए कसरी चल्छ भन्ने सोच राखेरसमेत बस्ने गरेको पाइन्छ । यसले संगठनका सबैलाई तीव्र अन्योल पैदा गरिदिन्छ । केही हदसम्म ३० वर्षे प्रावधानले सँगै भर्ना भएका सबैले एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले पनि असहज स्थिति पैदा गरेको देखिन्छ । 

सेनामा प्रत्येक चिफहरूको आ–आफ्नै भिजन हुन्छ । जानकारीमा आएअनुसार संगठनभित्रका उदीयमान, क्रिम एवं उत्कृष्ट जनरलहरूको समूह थिंकट्यांकहरूलाई राखेर अब आगामी दिनमा सेनालाई कसरी अगाडि बढाउने, नयाँ नेतृत्वको भिजन के हो भन्ने बारेमा कार्य प्रारम्भ भइसकेको पाइन्छ । यसरी समयमै योजनाबद्ध खाका तर्जुमा गर्नु धेरै स्तरीय पक्ष हो । प्रहरीमा ठीक उल्टो छ । प्रहरीमा समान श्रेणीको हातबाट फुली लगाएर जो हेडक्वार्टर प्रवेश ग¥यो, अवधि नसकिउन्जेल स्वतः आफू मात्र स्वघोषित एकल थिंकट्यांकमा परिणत भएकोे पाइन्छ । 

यसबीच, प्रहरीका दुवै संगठनमा महानिरीक्षकहरूको पदावधि सात–आठ महिनामा झरेको छ । तर, कसले बदली गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन, सबै अनुमानकै भरमा बसेका छन् । जब–जब अवकाशको नजिक आउँछ, तब पत्रपत्रिकाहरूले फोटोसहित तुलना गर्न सुरु गर्छन्, एउटा पक्षले अर्काेलाई भएभरका हुँदानहुँदा कुरा लाएर खुइल्याउन पछि पर्दैनन् । मानौँ मूल्यांकन नै त्यही हो भन्ने पर्न जान्छ, आममानिसमा । अझै नियमावली बदली भयो भने यसो हुन्छ, यही रह्यो भने यसो हुन्छ भन्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ । रातारात दफा र उपदफाहरू थपिन काटिन कत्ति बेर लाउँदैन, प्रहरी संगठनमा । यदि नियम फेरियो र तीस वर्षको प्रावधान हटेको अवस्थामा एकखालको हुने र यही प्रावधान चैत–वैशाखसम्म जारी रहन सकेमा अर्को खालको हुने देखिन्छ । 

प्रहरीमा नेतृत्व निर्माणको अभ्यास किन हुन सक्दैन ? लामो समयसम्म सेवा गरेको संगठनकै आन्तरिक व्यवस्थापन, विधि पद्धति, सोहीअनुसारको मूल्यांकन आदि आधारमा नेतृत्व निर्माण हुँदै जानुपर्ने होइन र ? यहाँ व्यक्ति जो छ, उसलाई हेरेर अनुमान लगाउन सकिँदैन, उसको पछाडि को छ, त्योसमेत केलाउनुपर्ने हुन्छ । कसको सरकार छ र को नजिक छ भन्ने आधारमा हेरिन्छ । बुझ्नेले पनि सरकारको फेरबदलसँगै कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने तवरमा लिने गरेको देखिन्छ । 

देशकै प्रमुख सुरक्षा निकायमा लामो समयसम्म भइरहेको नेतृत्व निर्माण, सोहीअनुसारको तयारी र सहज हस्तान्तरणको अभ्यासलाई दुवै प्रहरीमा लागू गर्न किन सकिँदैन ? के कारणले प्रहरी संगठनहरूलाई भद्रगोल अवस्थामै चलिरहन बाध्य पारिन्छ ? स्पष्ट नीति पद्धति बनाउँदा के बिग्रन्छ ?
 

देशकै प्रमुख सुरक्षा निकायमा लामो समयसम्म भइरहेको नेतृत्व निर्माण, सोहीअनुसारको तयारी र सहज हस्तान्तरणको अभ्यासलाई दुवै प्रहरीमा लागू गर्न किन सकिँदैन ? के कारणले प्रहरी संगठनहरूलाई भद्रगोल अवस्थामै चलिरहन बाध्य पारिन्छ ? स्पष्ट नीति पद्धति बनाउँदा के  बिग्रन्छ ? किन बनाइँदैन त्यो अहिलेसम्म ? के सबै सरकार या सत्ताधारीहरू सधैँ यस्तै चलिरहोस् भन्ने चाहन्छन् ? या संगठनभित्रकाहरू पनि यस्तै भइरहँदा खुसी हुन्छन् ? के सुरक्षा निकायको नेतृत्व राजनीतिक फेरबदल र सत्ताको दुश्चक्रको डाँवाडोलभित्रैबाट मात्र छनोट भइराख्नुपर्ने हो सदा ? हैन भने हामी किन बनउँदैनौँ त देशभित्रकै सेनाकै जस्तो सहज पद्धति या व्यवस्था ? 

यी सबै अन्तर्यहरूलाई केलाउँदा के पाइन्छ भने प्रहरी संगठनभित्र खेल्न, दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता रहेको छ र त्यो हुँदै आएको पनि छ । आफूअनुकूलको बनाएर गुन लगाउने र बन्नेले गुन तिर्ने चलन बस्दै आएको छ । संगठनभित्र जो जहाँ जसलाई जुन वेला पनि भेट गर्न जाने चलन लामो समयदेखि बस्दै आएको छ ।

कनिष्ठ अधिकृतलाई पनि नेतालाई नसमाई बढुवा र राम्रो स्थानमा सरुवा जान सकिँदैन भन्ने सोचले गहिरोसँग जरा गाडेको छ । कोही नेतृत्वले संगठनको चेन अफ कमान्ड तोडेर किन नेताको घर–घरमा जान्छौ भनेर कसैलाई भन्न, कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । रातदिन राजनीतिक नेतालाई भेट गर्ने प्रथा लामो समयदेखिको रोगको रूपमा रहेको छ । पुरानाहरूले त्यही प्रचलन नै शाश्वत हो भनेर सिकाएपछि पछिकाहरूले पनि त्यो सिको गरिसकेका छन्, गर्दै जानेछन् । राजनीतिक नेताको नजिकको छ भन्ने ठम्याएपछि त्यसलाई काखी च्याप्ने, राम्रो दरबन्दीमा पठाइदिने, विभिन्न अवसर सिर्जना गरिदिने र हजुर मैले हजुरको फलानोलाई मिलाइदिएँ भनेर निकटस्थ हुने, आफूप्रतिको विश्वास कायम राख्ने प्रचलन बसिरहेको छ । 

युनिट कमान्डर, जिल्लागत प्रमुखहरू तोक्नका लागि माथिको आदेश पर्खनुपर्ने, फोनको स्वीकृति लिनुपर्ने या लिस्ट नै देखाएर मात्र सरुवा–बढुवाको कागजमा दस्तखत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले संगठनलाई पंगु मात्र बनाएको छैन, आन्तरिक असन्तुष्टि र जनविश्वाससमेत गुमाएको छ । यस्तै राखिराख्ने हो भने के हुन्छ त देशमा ? शान्तिसुरक्षाजस्तो जोखिमपूर्ण काममा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा यसले कस्तो असर गर्छ ? 

एकजना बढुवा हुने अधिकारीले गुनासो गर्थे, ‘सर, बढुवा हुने वेला भयो । माहोल मिलाउनै दरबारमार्गको रेस्टुरेन्टमा भेट गर्नुपर्ने, दर्जन बढीलाई खाजापानी गराउनुपर्ने, हातहातमा लिस्ट थमाउनुपर्ने रहेछ । माहोल मिलाउँदा त यस्तो छ भने बढुवा नै हुन के गर्नुपर्ने होला । म त निराश भएँ ।’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो यथार्थ हो दुवै प्रहरीको । जब–जब बढुवा–सरुवाको वेला आउँछ, बिचौलियाहरू सल्बलाउने गर्छन् । पिए, सल्लाहकारहरूले चिट, लिस्ट गोजीमा राख्ने र डायरीमा टिप्न सुरु गर्छन् । 

प्रहरी सरकारको आदेशमा चल्ने निकाय हो । सरकार परिवर्तन भइरहने संरचना हो । प्रहरी तीसौँ वर्ष देशसेवामा रहन्छ, तसर्थ उक्त अवधिमा कैयौँ सरकारहरू बेहोर्छ । अहिलेसम्मको कटु अनुभवले के देखाएको छ भने सत्तामा आउने, रहनेबित्तिकै मैले भनेको जे पनि जस्तो पनि मान्छन् भन्ने मानसिकताले वास गरेको पाइन्छ । तर, के बिर्सन हुँदैन भने सत्ता परिवर्तनको भोलिपल्ट पुरानोको आदेश चल्दैन, मान्दैन, मान्न पनि मिल्दैन र मौजुदा सत्ताकै आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय सच्याउने स्थान रहँदैन, त्यसले छाडेको छाप दूरगामी रहन्छ । यसैले प्रहरीलाई भेक या आस्थाको त्यान्द्रो खोज्दै आफ्नो अनुकूल बनाउने दुस्प्रयास जुन हुँदै आएको छ, त्यसैको अन्त्य खोजिरहेको छ समयले, व्यवस्थाले । 

मन्त्रीले जति कार्यकाल चलाउनु छ, उक्त अवधिको थोरै समय मात्र खर्चेर किन यस्तो भइरहेको छ । सरुवा, बढुवामा किन सबै चल्मलाउनुपर्ने, तक्मा लगाउन किन यति विघ्न भनसुन या दबाब आइरहन्छ भन्ने यथार्थलाई केलाएर स्पष्ट नीति तर्जुमा गरिदिने हो भने उक्त कार्यले चिरस्थायी प्रभाव पार्न जान्छ । यसले संगठन एउटा लयमा हिँड्ने परिस्थितिको निर्माण हुन जान्छ । नेपाली सेनामा भएको त्यही हो र त्यसैले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन ठूलो चलखेल, हंगामा, प्रचारबाजी या उथलपुथलविनै सहज रूपमा अगाडि बढ्नाको कारण संगठन बलियो बन्न सकेको हो । धेरैजसो मन्त्रीहरू रक्षा मन्त्रालयमै पनि बसेर आइसकेका हुन्छन् । उता त्यति सहज परिपाटी छ, प्रहरीमा पनि म त्यस्तै तुल्याउँछु भनेर सोचिदिने हो भने उक्त थितिले सबैलाई राम्रो गर्छ । अधिकृत निश्चिन्त भएर कर्तव्यपथमा लाग्छ र शान्तिसुरक्षामा सकारात्मक असर पर्छ । देशकै लागि हितकर हुनेछ ।