सार्वजनिक बहसमा विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन रोक्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । सम्बन्धन नै रोकेपछि मुलुकमा उच्च शिक्षाकोविस्तार कसरी हुन्छ ? नयाँ स्थानमा क्याम्पस खोल्न के गर्नुपर्छ ? कसले खोल्छ ? यी विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा अहिले ११ ओटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ६ ओटा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठान छन् । विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारी स्तरबाट थप चारओटा विकास समिति क्रियाशील छन् । यसअघि नै विधेयक बनेर पालो पर्खेर बसेका विश्वविद्यालयहरू पनि छन् । नेपालमा अझै थप कति विश्वविद्यालय चाहिन्छन् त ?
विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्था वा निकाय प्राविधिक, राजनीतिक वा अन्य कुन आधारमा खुल्ने हुन् ? के सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने र चलाउने हो ? वा मापदण्ड बनाएर विश्वविद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने हो ? संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ, तर यहाँ विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रले व्यवसाय चलाएको छ, त्यसलाई के भन्ने ? यसैगरी, उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई स्थान दिनुपर्नेमा सरकार मात्र एक्लो खेलाडीको रूपमा रहेको छ, यसलाई कसरी लिने ? नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयको गभर्नेन्सको ढाँचा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जस्तो बनाउँदै जाने कि समयअनुसार त्रिवि र अरूको पनि ढाँचा बदल्ने ? विश्वविद्यालय खोल्न बनाइएका आधार पालनाभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको बाहुल्यतालाई कसरी लिने ? सायद सरकारसँग पनि यी सबै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन । तर, मुलुकमा उच्च शिक्षाको समुचित व्यवस्थापनका लागि यस्ता प्रश्नको उत्तर हुनैपर्छ । सँगसँगै, देहायका पक्षमा पनि ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा खुलिसकेका र अब खुल्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐनद्वारा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कि निकायपिच्छे फरक–फरक ऐन बनाउने ? उच्च शिक्षामा सबैभन्दा पेचिलो र पहिलो प्रश्न सायद यही नै होला । विगतमा ऐन बनेपछि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन भएका हुन् । निकायपिच्छेका कानुनले हरेकमा पदाधिकारी, संरचना, निकाय बने । तिनले जेनतेन काम गर्दै आएका पनि छन् । के यी सबै निकायलाई एउटै कानुनअन्तर्गत ल्याउन सम्भव होला ?
उच्च शिक्षामा छाता ऐन बनाउने अवधारणा दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (०५९–६४)बाट सुरु भयो, तर अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन । सरकारको नीतिगत दस्तावेजमा छाता ऐन स्वीकार गरेपछि पनि मुलुकमा यसको अवधारणाभन्दा अलग दृष्टिकोणबाट थप ६ ओटा विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । अन्य केही विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन् । उच्च शिक्षामा एकातिर छाता ऐनको चर्चा गरिरहने, अर्काेतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ढाँचामा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय पनि खुलिरहने द्वैध मानसिकतामा कतिन्जेल रहने ? यसको उत्तर नखोजीकन अगाडिको कानुनी बाटो तय हुन सक्दैन । अबका दिनमा या त छाता ऐन अगाडि बढाउनुपर्छ, या अहिलेकै मोडेलमा विश्वविद्यालय खोल्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।
उच्च शिक्षामा दोस्रो मुद्दा उच्च शिक्षाको नियामक निकायसँग सम्बन्धित छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान आफैँमा स्वायत्त हुन्छन् । आफ्नै कानुन र संरचनाबाट सञ्चालित हुन्छन् । तर, स्वायत्तताका पनि सीमा हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस विषयलाई थप स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ । हाल उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई घुमाउरो तरिकाबाट नियामक निकाय मानिएको छ । तर, व्यवहारमा सो अनुभव गर्न सक्ने आधार देखिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेको हो कि अन्य कारणले काम गर्न नसकेको हो, खोजी नगरी अर्काे निकाय आवश्यक छ भनियो भने हतारो हुन सक्छ । वास्तविकता के भने अहिलेकै संरचना र स्रोत साधनबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले थप काम गर्न सक्दैन । अबको विकल्प आयोगलाई नै बलियो नियामक निकाय बनाउने हो कि अर्काे निकाय खडा गर्ने हो ?
अनुभवले नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा पनि भएकैलाई सुधार गर्दा काम हुन सक्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बलियो नियामक निकायको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यकताअनुसारको संगठन संरचना निर्माण गरी शैक्षिक स्तरका लागि मापदण्ड जारी गर्न सक्ने र आवश्यकताअनुसार समन्वय मात्र नभएर निर्देशनसमेत दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । हालको संरचनालाई पुनर्संरचना गरी नेतृत्वमा प्राज्ञिक र सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक प्रशासन रहने गरी उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । स्तर, मापदण्ड, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्ने–गराउने कार्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्राज्ञिक नेतृत्वले उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षाको तेस्रो मुद्दा विश्वविद्यालयको संगठन, संरचना र निकायसँग सम्बन्धित छ । हरेक विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहका संरचना हुनैपर्ने, ठूलो आकारको सिनेट बनाउनुपर्ने र कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री नै बन्नुपर्ने अवस्थाले जवाफदेही संयन्त्र र परिपालना चुस्त खालको बन्न सकेको छैन । अहिलेका संरचनाबाट प्रभावकारी ढंगबाट काम हुन नसकेको संरचनामा नै समस्या भएर हो वा हाम्रो काम गर्ने ढंग नपुगेर हो ? यसमा थप खोजी आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरूमा अहिले कायम रहेका पदहरूमा तत्काल पुनर्विचार आवश्यक छ । जब पद सिर्जना हुन्छ, त्यसले काम खोज्छ, अधिकार खोज्छ । अरूको बारेमा खोजीनीति गर्छ, अन्तमा गुटबन्दी र द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ र काममा अवरोध हुन्छ । लामो पद सोपानमा जवाफदेहिता पनि कमजोर खालको हुन्छ । तसर्थ, संगठन संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी निर्माणजस्ता विषय संरक्षकको जिम्मामा छाडेर विश्वविद्यालयको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापन प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूहमा छोड्दा के होला ? मानार्थ प्रकृतिको कुलपति वा अध्यक्षका बारेमा सोच्दा के होला ?
उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न, विभिन्न शैक्षिक संस्थाका बीच समन्वय कायम गर्न, उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमूलक र रोजगारमूलक बनाई समग्र विकास र उच्च शिक्षाका बीच सामञ्जस्य कायम गर्न पनि उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा एक नियमनकारी कानुनको आवश्यकता छ
चौथो, सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, बढुवालगायतका कार्य गर्न एउटै सेवा आयोग हुने कि अहिलेकै ढाँचामा अलग–अलग सेवा आयोग रहन दिने भन्ने हो । शिक्षक कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा अलग–अलग भएको अवस्थामा अब बन्ने कानुनले अगाडि नै तय भएका कार्यमा विभेद गर्न नहुने भएकाले एउटै ऐन र पद्धतिबाट व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो छैन । नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयमा एउटै आयोगबाट काम गर्न सम्भव हुन सक्छ । तर, साबिकमा रहेकाको हकमा कुन ढाँचा अवलम्बन गर्ने भन्नेमा गहन अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । पदको स्वरूप, पद सोपान, सेवासुविधा आदिका विषयमा अध्ययन गरेर मात्र उपयुक्त निर्णय लिइनुपर्छ ।
पाँचौँ, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र यसभित्रका अंग एवं निकायहरूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र आन्तरिक स्वायत्ततासँग सम्बन्धित छ । यस्तो स्वायत्तता सापेक्षित हुन्छ कि निरपेक्ष हुन्छ ? यस्तो स्वायत्तता विश्वविद्यालको हकमा मात्र लागू हुने हो कि यसभित्रका क्याम्पस वा विभागीय प्रमुख एवं शिक्षकसम्म पनि लागू हुने ? वैयक्तिक रूपमा एकजना प्राध्यापकले के कति मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ वा गर्न सक्ने बनाइन्छ भन्ने विषय यस स्वायत्तताको बहसमा समावेश गर्ने कि नगर्ने ? साथै, एकजना प्राध्यापकसँग कति विद्यार्थी हुनुपर्ने, प्राध्यापकले कति समयमा के कस्ता अनुसन्धान गर्नुपर्ने, हरेक शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको कोटा कति हुनुपर्ने, भर्नाका आधार र छनोट कार्यविधि के कस्तो हुने, मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, विद्यार्थीले के कस्ता अनुसन्धानका कार्य गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा पनि सोच्नैपर्ने भएको छ । छनोट गरिने विधि र पद्धतिले आउने व्यक्तिको जवाफदेहिताको मात्रा र स्वरूप जोडिने भएकाले छनोटका आधार एवं पद्धतिमा पनि कस्तो स्वायत्तता खोज्ने ? यो विषय मूलतः कार्यशैली र कार्यव्यवहार एवं संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा पनि ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।
छैटौँ मुद्दा विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनसँग सम्बन्धित छ । यिनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट खुलेका क्याम्पस र कलेजहरूकै कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च शिक्षामा पहुँच पुगेको छ । नयाँ–नयाँ कार्यक्रम चलेका छन् । पहुँचका साथमा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि केही अवसर थपिएका छन् । तर, सम्बन्धनले यस्ता लाभका साथै धेरै गम्भीर खालका समस्याहरू भित्र्याएको पनि छ । सार्वजनिक बहसमा विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन रोक्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । सम्बन्धन नै रोकेपछि मुलुकमा उच्च शिक्षाको विस्तार कसरी हुन्छ त ? नयाँ स्थानमा क्याम्पस खोल्न के गर्नुपर्छ ? र, कसले खोल्छ ? यी विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
सम्बन्धनको विकल्प आंगिक क्याम्पस वा कलेज खोल्ने नै हो, जुन उपयुक्त छ । तर, यसका लागि स्रोत साधन चाहिन्छ । स्रोत साधन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्न सक्नुपर्छ । हालका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः अनुदान दिएर आंगिक बनाउने कि निजीतर्फ लैजाने ? मिश्रित ढाँचा पनि हुन सक्छ । विद्यार्थी सहुलियतका कार्यक्रम र शैक्षिक ऋणका कार्यक्रम पनि सँगसँगै चाहिन्छन् ।
अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दा निजी क्षेत्रको भूमिकासँग सम्बन्धित छ । मुलुकको उच्च शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ? मुलुकको उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । तर, यस्तो भूमिका अहिलेकै ढाँचामा कि नयाँ ढाँचामा ? कम्पनीले शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने अहिलेको मोडेलले शिक्षालाई नाफामूलक व्यवसाय बनाएको छ । स्वभावैले कम्पनी नाफाका लागि हो । धेरै नाफाका लागि धेरै बचत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि शुल्क बढाउनुपर्छ, सञ्चालन खर्च सकेसम्म कम गर्नुपर्छ, शिक्षक–कर्मचारीलाई कम तलब दिएर चित्त बुझाउन सके सो पनि गर्नुपर्छ । यसमा अब पनि नसोच्ने हो भने कहिले सोच्ने ? शैक्षिक संस्थाबाट आएको नाफा सोही संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा लगाउन के गर्नुपर्ला ? कमाएको नाफा अन्यत्र लैजाने कार्यले ठूला देखिने शैक्षिक संस्था वास्तवमै शैक्षिक संस्था बन्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत कार्यक्रमका साथमा विदेश जान चाहने स्वदेशी र विदेशबाट आउन चाहने विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन सक्ने बनाउन सके राम्रै हुन्थ्यो । तर, नियमनलाई भने दह्रो बनाउनुपर्छ ।
उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न, विभिन्न शैक्षिक संस्थाका बीचमा समन्वय कायम गर्न, उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमूलक र रोजगारमूलक बनाई समग्र विकास र उच्च शिक्षाको बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्न पनि उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा एक नियमनकारी कानुनको आवश्यकता छ । यसले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै जवाफदेहितापूर्ण संयन्त्र निर्माण र पालना गराउन सक्नुपर्छ । साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका र अब खुल्ने विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार गर्न, उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई थप भूमिका प्रदान गर्न र नियमन बलियो बनाउन अहिलेको कानुनमा रहेको अभावलाई अब बन्ने कानुनले पूरा गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ नियमनकारी कानुनको व्यवस्था गर्नका लागि राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, स्वतन्त्र प्राज्ञ र प्राध्यापक एवं उच्च शिक्षासँग जोडिएका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरू संस्थागत स्वार्थ र सम्बन्धबाट माथि उठ्न आवश्यक हुन्छ । सबैको पदको अवधि थोरै छ । यही अवधारणाबाट माथि उठ्ने हो भने उच्च शिक्षामा एउटा नियमनकारी कानुन बन्न सक्छ । र, अब बनाउनु पनि पर्छ ।
(लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)
