कानुनको रोहवरमा निर्दोषको चीत्कार

कुनै मानिसको मृत्यु हुन्छ अनि मृत्युको प्रकृति शंकास्पद देखिन्छ र प्रश्न उठ्छ– यो प्राकृतिक मृत्यु हो कि हत्या ? त्यस्तो अवस्थामा राज्यले के गर्छ ? ‘अब मृत्यु भइसक्यो, अन्त्येष्टि गरिसकियो, अब केही गर्न मिल्दैन’ भनेर बस्छ ? कि मृत्युको कारण पुनः परीक्षण गरिन्छ । प्रमाण खोजिन्छ । आवश्यक परे अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइन्छ । किनकि एउटा शंकास्पद मृत्युको पछाडि हत्या लुकेको हुन सक्छ र सत्य पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व हो ।

त्यसोभए न्यायिक प्रक्रियामा पनि त्यस्तै प्रश्न किन उठ्न सक्दैन ? कुनै व्यक्ति अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहरिएर कारागारमा पुगेको छ, तर पछि उसको मिसिलभित्र गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ, अनुसन्धानमा त्रुटि भेटिन्छ, प्रमाणको उचित परीक्षण नभएको देखिन्छ, महŒवपूर्ण प्रमाण उपेक्षा भएको देखिन्छ, साक्षीको बयान र वस्तुगत प्रमाणबिच गम्भीर अन्तर भेटिन्छ वा प्रतिरक्षाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको देखिन्छ भने केवल ‘एकपटक फैसला भइसकेको छ, अब फायल खोल्न मिल्दैन’ भनेर सत्यको ढोका बन्द गर्न मिल्छ ?

कसैको मृत्यु शंकास्पद लाग्दा राज्यले पुनः अनुसन्धान गरी यकिन गर्न सक्छ भने, न्याय शंकास्पद देखिँदा एउटा मानिसको जीवन र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित फाइल पुनः हेर्न किन सकिन्न ? यो प्रश्न अदालतको अधिकार क्षेत्रमाथिको प्रश्न होइन । यो न्यायको आत्ममाथिको प्रश्न हो । फैसला न्यायको अन्तिम अभिव्यक्ति हो, तर फैसला गर्ने प्रणाली पनि मानिसले नै निर्माण गरेका हुन् । अनुसन्धान मानिसले गर्छन् । प्रमाण मानिसले संकलन गर्छन् । अभियोग मानिसले तयार गर्छन् । प्रतिरक्षा मानिसले गर्छन् । प्रमाणको मूल्यांकन पनि मानिसले नै गर्छन् । त्यसैले मानवीय त्रुटिको सम्भावना शून्य हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन ।

मुख्य प्रश्न ‘फैसला भइसकेको छ कि छैन ?’ भन्दा पनि ‘फैसलाको आधार बनेको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित थियो कि थिएन ?’ भन्ने हुनुपर्छ । त्यसैले, गम्भीर अपराधका केही फाइल एकपटक पुनः खोलौँ । अनुसन्धानको सुरुदेखि अभियोगपत्रसम्म पुगौँ । प्रहरी डायरी, बयान, मुचुल्का, चिकित्सकीय प्रतिवेदन, फरेन्सिक प्रमाण, डिजिटल प्रमाण, साक्षीको भनाइ, घटनास्थलका तथ्य र अदालतमा प्रस्तुत प्रत्येक प्रमाणको पुनः परीक्षण गरौँ ।

कुन प्रमाणले के भन्छ र कुन प्रमाणलाई किन स्वीकार वा अस्वीकार गरियो भन्ने गहन विश्लेषण गरौँ । जहाँ गल्ती भएको छ, गल्ती स्विकारौँ । जहाँ लापरबाही भएको छ, जिम्मेवारी निर्धारण गरौँ । जहाँ जानीजानी प्रमाण लुकाइएको, तोडमोड गरिएको वा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरिएको प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कानुनअनुसार कारबाही गरौँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जहाँ निर्दोष मानिस अन्यायपूर्ण रूपमा सजाय भोगिरहेको छ, त्यहाँ उसलाई जोगाऔँ । किनकि निर्दोषलाई कारागार पुर्याउनु पनि एक अर्थमा न्यायको हत्या नै हो ।

कारागारमा रहेका सबै मानिस निर्दोष छन् भन्न खोजिएको होइन, तर कारागारमा रहेका मानिसका मिसिलमा थुप्रै त्रुटि भेटिन्छन् । कुनै व्यक्ति अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहर भएर कारागारमा पुगेको छ र पछि उसको मुद्दामा गम्भीर शंका उत्पन्न भयो भने सत्यको खोजी किन रोक्ने ? एकपटकलाई त्यस्ता केही फायल खोलौँ । प्रहरी अनुसन्धानदेखि अन्तिम फैसलासम्मको यात्रा हेरौँ ।

कुन प्रमाण कसरी आयो ? कुन प्रमाण किन स्विकारियो ? कुन प्रमाण किन अस्वीकार भयो ? मिसिलमा रहेको निर्दोषितातर्फ संकेत गर्ने प्रमाणको मूल्यांकन भयो कि भएन ? फरेन्सिक रिपोर्टको आधार के थियो ? साक्षीको बयान कति स्थिर थियो ? अनुसन्धानका क्रममा महत्वपूर्ण तथ्य छुट्यो कि छुटेन ? प्रतिरक्षा प्रभावकारी थियो कि औपचारिक मात्र ? यी सबै प्रश्नको व्यवस्थित परीक्षण गरौँ । राज्यको सबैभन्दा ठुलो शक्ति मानिसलाई थुन्नु होइन, निर्दोषलाई जोगाउने न्यायप्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । यो केवल काल्पनिक वा भावनात्मक विषय होइन । नेपालकै सर्वोच्च अदालतका फैसलामा फौजदारी न्यायको यही आधारभूत मान्यतालाई पटक–पटक स्पष्ट गरेको भेटिन्छ ।

एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि फौजदारी कसुर शंकारहित रूपमा पुष्टि गर्ने दायित्व अभियोजन पक्षको हो । अदालतले प्राप्त प्रमाणको परीक्षण र मूल्यांकन गरी त्यसबाट देखिएको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ, अदालत आफैँले प्रमाण सिर्जना गरेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, संकलित प्रमाणबाट अभियोग शंकारहित देखिँदैन भने अदालतले अभियोजन पक्षको भूमिका ग्रहण गरेर आधारविहीन रूपमा दोषी करार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । यस फैसलाको सार नेपालको फौजदारी न्यायप्रणालीका लागि अत्यन्त महत्ववपूर्ण छ ।

अनुसन्धानले प्रमाण ल्याउनुपर्छ । अभियोजनले प्रमाणित गर्नुपर्छ । अदालतले प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, कसैलाई दोषी बनाउन प्रमाणको अभावलाई अनुमानले भर्न मिल्दैन ।
अर्को एउटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वारदात कहिले र कहाँ भयो भन्ने तथ्यसमेत स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको अवस्थामा, अन्य समर्थनकारी प्रमाणविना अभियुक्तको स्वीकारोक्ति मात्रका आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

मिसिलमा घटनास्थल मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का घटनासँग सम्बन्धित वस्तु फेला नपरेको, प्रत्यक्ष जानकारी नभएका साक्षीहरूको बयानसमेत रहेको अवस्थामा केवल साबितीको भरमा अभियोग शंकारहित प्रमाणित भएको मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको र पुनरावेदन तहबाट अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिइएको थियो ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको अर्को एउटा फैसलामा गम्भीर अपराधमा अभियोग प्रमाणित गर्न केवल शंका पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने र आरोपलाई शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएमा केवल शंकाका आधारमा सजाय गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । यो सिद्धान्तलाई न्यायप्रणालीको ‘सुरक्षा पर्खाल’का रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनकि, अपराधीलाई सजाय दिनुपर्ने उत्साहमा प्रमाणको न्यूनतम मापदण्ड कमजोर भयो भने त्यसको अर्को छेउमा निर्दोष नागरिक पर्न सक्छ ।

अर्को एउटा फैसलामा सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ– जसले दाबी गर्छ, उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ । केवल जाहेरी वा सुनेको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । शंका र अनुमानका आधारमा टुक्रिएका तथ्य र प्रमाणलाई जबर्जस्ती जोडेर दोषी बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । यो सिद्धान्तलाई नेपालको न्याय सुधारको केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

किनकि, अभियुक्तले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न नसकेर दोषी हुने होइन, अभियोजनले अपराध प्रमाणित गर्न नसकेर दोष सिद्ध हुन नसक्ने हो । अझ अर्को महत्वपूर्ण फैसलामा सर्वोच्च अदालतले कुनै संगठनको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएकै कारण उसको निर्देशनमा अपराध भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने, त्यसका लागि स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाण आवश्यक हुने स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्चले अभियोजनले अभियुक्तविरुद्धको कसुर शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा केवल संगठनमा उसको पद वा सम्बन्धका आधारमा अपराधको जिम्मेवारी दिन नसकिने ठहर गरेको छ ।

यी फैसलाले आफैँमा एउटा अर्को प्रश्न उब्जाउँछन्, सर्वोच्च अदालतले यस्ता सिद्धान्त पटक–पटक प्रतिपादन गरिरहेको छ भने व्यवहारमा प्रश्नहरू किन उठिरहेका छन् ? किन अझै अनुसन्धानको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्छ ? किन कतिपय मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकनमाथि विवाद हुन्छ ? किन मानिसहरूले वर्षौँसम्म पुनरावेदनको ढोका ढकढकाइरहनुपर्छ ?

नेपालको संविधानले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही हो— दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई दोषी मान्न हुँदैन र अपराध प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमै रहन्छ । तर, प्रश्न संविधानमा अधिकार लेखिएको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन ।

ती अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छन् ? त्यो महत्वपूर्ण हो । कतिपय फौजदारी मुद्दाको मिसिल पल्टाउँदै जाँदा कहिलेकाहीँ गम्भीर प्रश्न भेटिन्छन्– कतै अनुसन्धानमै त्रुटि, कतै पितृसत्तात्मक मानसिकताको असर, कतै एउटा व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाएपछि उसलाई दोषी प्रमाणित गर्ने दिशामा मात्र अनुसन्धान अघि बढेको भेटिन्छ ।

कतै महत्वपूर्ण साक्षी छुटेको त कतै वैज्ञानिक प्रमाणको पर्याप्त परीक्षण अभाव देखिन्छ । त्यसैगरी, कतै बयान र वस्तुगत प्रमाणबिचको विरोधाभासलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको त कतै मिसिलमा रहेको निर्दोषितातर्फ संकेत गर्ने प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरिएकोसमेत भेटिन्छ । कुनै मिसिलमा सरकारी वकिलको अभियोजन कमजोर हुन्छ ।

कतै प्रतिरक्षामा नियुक्त कानुन व्यवसायीले मिसिलको गहिरो अध्ययन गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण प्रमाण अदालतसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको र अन्ततः यी सबैको समग्र परिणाम एउटा फैसलाका रूपमा आउँछ ।

त्यसोभए अब के गर्ने भनेर सोच्ने हो भने निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :
१. स्वतन्त्र ‘कन्भिक्सन रिभ्यु कमिसन’को सम्भाव्यता अध्ययन : बेलायतको सिसिआरसीजस्तै नेपालको संवैधानिक र कानुनी संरचनाअनुकूल स्वतन्त्र पुनरावलोकन संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्छ । यसले अदालतको अधिकार खोस्ने होइन, गम्भीर न्यायिक त्रुटिको दाबी भएका मुद्दालाई प्रारम्भिक रूपमा विशेषज्ञतापूर्वक परीक्षण गर्ने भूमिका खेल्न सक्छ ।

२. पुराना गम्भीर फौजदारी मुद्दाको नमुना  पुनरावलोकन : हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, अपहरणजस्ता गम्भीर अपराधमा लामो सजाय भोगिरहेका व्यक्तिका मुद्दामा विशेषगरी नयाँ वैज्ञानिक प्रमाण वा गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न भए पुनः समीक्षा गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ ।

३. फरेन्सिक प्रमाणको गुणस्तर नियन्त्रण : डिएनए, डिजिटल प्रमाण, औँठाछाप, आवाज, सिसिटिभी तथा अन्य फरेन्सिक प्रमाणको परीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर, अडिट र स्वतन्त्र रिभ्युको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४. अनुसन्धानको अनिवार्य समीक्षा : गम्भीर अपराधको अनुसन्धान सकिएपछि अभियोग दायर गर्नुअघि अनुसन्धानको गुणस्तर समीक्षा गर्ने अलग तह आवश्यक देखिन्छ ।

५. कानुनी सहायता प्रणालीको सुधार : गरिब अभियुक्तलाई ‘वकिल दिइयो’ भन्ने मात्र पर्याप्त होइन । प्रभावकारी प्रतिरक्षा भयो कि भएन भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

६. प्रमाण संरक्षणको डिजिटल प्रणाली : अनुसन्धानको मूल प्रमाणदेखि अदालतको मिसिलसम्म ‘चेन’ या ‘कस्टडी’ सुरक्षित राख्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

७. न्यायिक त्रुटिको संस्थागत अध्ययन : सफाइ भएका वा फैसला उल्टिएका गम्भीर मुद्दालाई मुद्दा सकियो भनेर बिर्सनु हुँदैन । किन फैसला उल्टियो ? त्यसबाट भविष्यमा के सिक्ने ? यस्तो अध्ययन नियमित हुनुपर्छ ।

८. जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति : जानीजानी वा गम्भीर लापरबाहीका कारण निर्दोष व्यक्ति अन्यायपूर्ण रूपमा थुनिएको प्रमाणित भए राज्यको क्षतिपूर्ति प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ ।

न्यायप्रणाली सुधार्ने बहस अझै पनि ‘कति अपराधी पक्राउ परे ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ । जबकि एउटा विकसित न्यायप्रणालीले अर्को प्रश्न सोध्छ– कति निर्दोष व्यक्तिलाई अन्याय हुनबाट जोगाइयो ? किनकि कानुनको रोहवरमा गुन्जिने निर्दोषको चीत्कारले न्यायप्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन जसको मूल्य समाजले चुकाइरहनुपर्छ । 
(झा अधिवक्ता हुन्)