१२ अर्ब १५ करोड ओभरनाइट रिपो जारी गरिसकेको राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्बबराबरको सातदिने रिपो जारी गर्दै
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिन थालेपछि चालू आवको डेढ महिनामै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रकम प्रवाह गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार २० अर्बबराबरको सातदिने रिपो जारी गर्ने भएको छ । हालसम्म एक रातका लागि प्रदान गरिने ओभरनाइट (एक रातका लागि) रिपो १२ अर्ब १५ करोड जारी गरिसकेको छ । बैंकहरूले चालू आवको यो अवधिसम्म एक खर्ब ६३ अर्ब स्थायी तरलता सुविधासमेत लिइसकेका छन् ।
गत वर्ष रिपोमार्फत कुल ६७ अर्ब ९४ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत तीन खर्ब ७० अर्ब गरी कुल चार खर्ब ३७ अर्ब प्रणालीमा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको पहिलो दुई महिना नबित्दै राष्ट्र बैंकले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा पठाउन लागेको हो । तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा रिपो पाइने सम्भावना रहेकाले बुधबार बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधामार्फत मात्रै आठ अर्ब ६५ करोड उठाएका छन् ।
सात दिनका लागि प्राप्त हुने स्थायी तरलता सुविधा लिँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । ओभरनाइट रिपोको दर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म तोकिएको भए पनि सोभन्दा बढी अवधिको रिपोको भने बढाबढबाट ब्याजदर तय गरिन्छ । अर्थात् बिहीबार जारी हुन लागेको सातदिने अवधिको २० अर्ब रिपोका लागि बैंकहरूले ब्याजदर तोकेर बढाबढमा रकम माग्नेछन् ।
यसअघि १४ जेठमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ३० अर्बबराबरको रिपोमा बैंकहरूले तीनदेखि चार दशमलव ५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका थिए । औसत ब्याजदर तीन दशमलव ३८ प्रतिशत तय भएको थियो । ‘हामीहरूको अनुमान करिब चार प्रतिशत ब्याजदरमा यो २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूलाई प्राप्त हुन्छ कि भन्ने छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।
भदौमा सात वाणिज्य बैंकले बढाए ब्याज
बैंकहरूलाई भदौको दोस्रो साताबाटै पुँजीको समस्या देखिन थाले पनि सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सातवटाले निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । भदौमा बैंकहरूले बचत खातामा औसत तीन दशमलव ४३ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा औसत करिब सात प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् ।
मुद्दती र सामान्य बचत दुवै निक्षेपमा सानिमा, प्रभु, नबिल, नेपाल बैंक, एनसिसी र मेगा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । सिभिल बैंकले भने मुद्दती बचतमा मात्रै ब्याजदर बढाएको हो ।
ऋणपत्रमा बैंकहरूको उच्च लगानी र सरकारी खर्चमा सुधार हुन नसक्दा पनि बैंकहरूमा पुँजी अभाव देखिन थालेको हो । निक्षेपमा समेत अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । बैंकहरूले भने ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने, तर पुँजीका लागि राष्ट्र बैंकलाई नै गुहार गरिरहेका छन् ।
