वैश्विक संकटका बाबजुद अत्यधिक आम्दानी गरिरहेका ठूला फर्मास्युटिकल कम्पनीहरू प्रस्तावित वैश्विक करसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध लबी गरिरहेका छन्
कोभिड–१९ महामारीमा श्रमजीवी वर्गको जीवन एवं जीविकामा परेको भयावह असर र ठूला औषधी उत्पादक (फार्मास्युटिकल) कम्पनीहरूको बढ्दै गइरहेको नाफाबीचको अन्तर लज्जास्पद छ । वैश्विक संकटका बाबजुद अत्यधिक आम्दानी गरिरहेका र भविष्यमा पनि खोप, औषधी र उपचारका कारण थप आम्दानीको प्रत्याभूति हुँदाहुँदै पनि ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू प्रस्तावित वैश्विक करसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध लबी गरिरहेका छन् । अघिल्लो महिना करिब एक सय ३० मुलुकले कर्पोरेट ट्याक्स १५ प्रतिशत बनाउने अमेरिकी आह्वानमा सहमति जनाएका थिए । स्मरण रहोस्, विभिन्न मुलुकमा नयाँ खोप निर्माण अनुसन्धान एवं विकासका लागि ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीले पर्याप्त सार्वजनिक लगानी एवं खरिदको प्रतिबद्धता पाएका छन् । यसले उनीहरूको बजार जोखिमलाई ठोस रूपले कम गरेको छ । तैपनि, अत्यधिक नाफा कमाएका फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू कर तिर्न इन्कार गरिरहेका छन् ।
विश्वकै ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीले २०२० भन्दा २०२१ को पहिलो ६ महिनामा बढी नाफा कमाएका छन् । कोभिड–१९ सम्बन्धी खोप विकास गर्ने कम्पनीले सबैभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । ११ वर्षअघि मात्र स्थापना भएको मोडेर्नाले आठ हजार तीन सय प्रतिशतको गगनचुम्बी नाफा आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी नोभाभ्याक्सले एक हजार आठ सय १० प्रतिशत, फाइजरले ६८ प्रतिशत, एस्ट्राजेनेकाले २३ प्रतिशत र जनसन एन्ड जनसनले १७ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेका थिए । यी सबै कम्पनीले खोप एवं कोभिड–१९ सम्बन्धी निदानको प्रबन्धनका कारण नाफा आर्जन गरेका हुन् ।
उसो त अमेरिकाले करसम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा एक सय ३० मुलुकको समर्थन पाइसकेको छ, यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसले यो मुद्दा उठाउन बाँकी छ र रिपब्लिकनहरू कुनै पनि कर्पोरेट कर वृद्धिमा सहमत हुन तयार देखिँदैनन् । यो कर सम्झौताअनुसार जुन हिसाबले वृद्धि भइरहेको छ, त्यो वैश्विक कम्पनीमा लगाइने कर व्यवस्थामा पूरा परिवर्तन नभई एउटा सानो आयाम मात्रै हो । द इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन फर द रिफर्म अफ इन्टरनेसनल कर्पोरेट टेक्सेसनले वैश्विक रूपमा २५ प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाब दिएको छ ।

अक्सफाम इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक ग्याब्रियेला बुसेरले हालै जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा वैश्विक न्यूनतम कर १५ प्रतिशत तोकिनु आयरल्यान्ड, स्विटजरल्यान्ड तथा सिंगापुरजस्ता अत्यधिक कर छुट हुने (ट्याक्स ह्याभेन्स) बराबर हो भनेर उल्लेख गरेका थिए । ‘यसले कर्पोरेट करमा कमी ल्याउने हानिकारक प्रतिस्पर्धा र ट्याक्स ह्याभेन्सको बढ्दो प्रयोगलाई रोक्न पर्याप्त हुनेछैन,’ बुसेरले भनेकी छिन् ।
वाल स्ट्रिट जर्नलको एक लेखमा न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अस्वथ दामोदरनको विश्लेषणअनुसार ‘पछिल्लो एक दशकमा विश्वकै २० सबैभन्दा ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीमा मोटामोटी वैश्विक १७ प्रतिशतको कर दर छ जुन विश्वकै २० सबैभन्दा ठूला प्रविधि कम्पनीको कर दरभन्दा थोरै मात्र कम हो । यो विश्लेषणअनुसार जनसन एन्ड जनसनले १० दशमलव आठ प्रतिशत कर तिर्छ भने फाइजरले पाँच दशमलव आठ प्रतिशत कर तिर्छ, जुन ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीमा सबैभन्दा कम हो ।
फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू भने करवृद्धिले अनुसन्धान एवं विकासमा खर्च कटौती भई नयाँ औषधी र खोपको उपलब्धतामा गम्भीर असर गर्ने दाबी गर्छन् । महामारीविरुद्धको लडाइँमा आफूहरूको ‘उदाहरणीय’ भूमिका देखाएर फार्मास्युटिकल लबीले कर दायरा बढाउने योजनाको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
ठूला फार्मास्युटिकल कम्पनीले ‘कोभिड कार्ड’ देखाएर कर दायरा वृद्धिको विरोध गरे पनि थुप्रै सरकार, बहुराष्ट्रिय एवं परोपकार संस्थाहरूले नयाँ खोप र औषधी विकासका लागि यी कम्पनीलाई सहयोग गरेका छन् । नोभेम्बर २०२० मा मेडिसिन्स सान्स फ्रन्टेरियर्सको एक विज्ञप्तिमा अनुसन्धान एवं विकास, क्लिनिकल ट्रायल एवं उत्पादनका लागि ६ वटा खोप अर्थात् एस्ट्राजेनेका, जनसन एन्ड जनसन, फाइजर, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, नोभाभ्याक्स र मोडेर्नालाई १२ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदान दिइएको थियो ।
अनुसन्धान एवं विकासका लागि भनेर आएको प्रत्यक्ष लगानीका साथसाथै फर्मास्युटिकल कम्पनी र मुलुकबीच अग्रिम खरिद सम्झौताहरू (एपिएज) ले खोप विकासलाई तीव्रता दिएको थियो । खोपको सुरक्षा र प्रभावको प्रत्याभूति नभई भएका सम्झौताले अनुसन्धान एवं विकासकै समयमा व्यापार जोखिम कम गरिदिएको थियो । अभियन्ताहरूले खोपको लाइसेन्स सम्झौता, ट्रायल खर्च एवं ट्रायलमा प्रयोग भएका तथ्यांकमा पारदर्शिताको माग गर्दै आएका छन्, जुन धेरै फार्मास्युटिकल कम्पनीले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । पछिल्ला दुई वर्षमा कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर बढिरहेको असमानतालाई उपेक्षा गरेर नाफालाई मात्रै प्रश्रय दिने पुँजीवादी व्यवस्थाको असली चेहरा हामी सबैसामु ल्याइदिएको छ ।
न्युजक्लिकबाट
(चिन्तन जनस्वास्थ्य अभियानकी अभियन्ता हुन्)