पर्याप्त नियन्त्रण एवं कानुन ल्याइएमा राष्ट्रहरूबीच हुने साइबर युद्ध त्यति खराब नहुन सक्छ
विश्वस्तरको साइबर युद्ध वेला–वेलामा मात्रै सतहमा आउने गर्छ । पछिल्लो समय इरानको ‘इन्द्र’, अमेरिकाको ‘पाइपलाइन’, बेलायतको स्वास्थ्य व्यवस्थामा भएका साइबर हमलाको धेरै चर्चा भयो । तर, सार्वजनिक रूपमा समय–समयमा मात्र देखिने घटना राष्ट्र–राज्य, आपराधिक सञ्जाल एवं निजी प्रयासबाट यस्ता कार्य निरन्तर भइरहेका हुन्छन्, धेरै चर्चामै आउँदैन ।
हाम्रो दिमागलाई साइबर युद्धबारे बुझाउन त्यति सजिलो छैन । यी साइबर युद्ध हजारौँ वर्षदेखि चलिआएका युद्धभन्दा पृथक छ । के साइबर युद्ध जासुसी हो वा नोक्सान कार्य ? अथवा, युद्धकै कार्य हो ? उत्तर कोरियाले सोनी पिक्चरमाथि हमला गर्नु राज्य संलग्न भएको साइबर हमलाको उदाहरण हो ।
विगतमा अमेरिका र रुसले विध्वंसकारी हतियारका बलमा शीतयुद्ध लडेका थिए । हाल यी मुलुक आफूलाई साइबर क्षमताबाट सुसज्जित गर्न लागिपरेका छन् । आजको दिनमा साइबर युद्धसँग सत्ता उल्ट्याइदिने वा जल बहाव नै रोकिदिने वा समाजलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने सामर्थ्य छैन । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ पछि विश्वव्यापी भएको द्वन्द्वले आकस्मिक विराम लिन लाग्दा हामी साइबर युद्धलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भनेर असमञ्जसमा परेका छौँ । ठूला शक्तिहरूका बीचमा द्वन्द्व सुरु गराउन डिजिटल प्रविधिको पनि भूमिका रहन सक्छ । यद्यपि, एकथरी वैकल्पिक दृष्टिकोणले साइबर युद्धलाई विश्वव्यापी हिंसा न्यूनीकरणको मौकाका रूपमा हेर्छ । के यस्ता कार्यनीतिले मानवीय क्षतिलाई कम गर्ला ? वा बन्दुक र मिसाइलका ठाउँमा राष्ट्र एक–अर्कासँग डिजिटल युद्धमा सरिक हुनेछन् त ?
डिजिटल माध्यमबाट लडाइँ लड्दा कुनै सम्प्रभु भूमिमा कब्जा नजमाई वा मानवीय क्षति हुन नदिई राजनीतिलाई निरन्तरता दिने पृथक मौका उपलब्ध हुन्छ । यदि जवाफदेहिता र उचित नियमन हुने हो भने साइबर युद्ध नाकाबन्दी एवं बमजस्ता माध्यमको एक महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ । जन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका अतिथि प्राध्यापक नोरा बेनसाहेल भन्छिन्, ‘युद्धको औचित्य झगडा गर्न नभई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु हो । यदि उद्देश्य भौतिक युद्ध नगरी पूरा हुन्छ भने त्यो उत्तम हो ।’
सन् २००० को दशकको अन्त्यताका अमेरिकी सरकारले इरानको हवाई रक्षा संयन्त्र, सञ्चार एवं ऊर्जा व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न विकास गरेको ‘नाइट्रो जिउस’लाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । इरानको आणविक कर्यक्रम रोक्न असफल हुँदा र इरानले प्रत्याक्रमणको सोच बनाउँदा ओबामाका लागि ‘नाइट्रो जिउस’ एक गैरघातक हतियार बनेको थियो । २०१५ को आणविक सम्झौता हुन्जेलसम्म ‘नाइट्रो जिउस’ एक वैकल्पिक योजनाको रूपमा रहेको थियो । अहिले ‘नाइट्रो जिउस’ थन्केको छ, त्यही भएर यसको उपादेयता र सम्भावित हानि नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न कठिन छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा साइबर हतियारलाई समावेश गर्ने हो भने यसले परम्परागत एवं घातक विकल्पलाई कमजोर बनाउनेछ । यद्यपि, साइबर हतियारले नोक्सान नगराउनेचाहिँ होइन, गराउँछ, तर तुलनात्मक रूपमा निकै कम मानवीय नोक्सान गराउँछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा साइबर हतियारलाई समावेश गर्ने हो भने यसले परम्परागत एवं घातक विकल्पलाई कमजोर बनाउनेछ । यद्यपि, साइबर हतियारले नोक्सान नगराउनेचाहिँ होइन, गराउँछ, तर तुलनात्मक रूपमा निकै कम मानवीय नोक्सान गराउँछ ।
कमै ख्याल गरिएको पक्ष के हो भने साइबर हतियारले भूराजनीतिक स्थायित्व वृद्धि गराउँछ । आणविक अप्रसार नीतिमा साइबर हमलाले सघाउ पुर्याइरहेको छ । आणविक रणनीतिमा मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्राध्यापन गरिरहेका विपिन नारंगका अनुसार पहिलेको समयमा आणविक गतिविधि रोक्न सैन्य मुठभेडको जोखिम हुन्थ्यो, तर अहिले साइबर आक्रमणले यस्तो क्षति न्यून गराएको छ । सन् २००७ मा सिरियाको सन्दिग्ध आणविक भट्टीमा इजरायलले पाँच सय पाउन्ड बम खसालेर संयन्त्र निस्तेज बनाएको थियो । आक्रमणमा १० जना उत्तर कोरियाली वैज्ञानिक मारिएको विश्वास गरिन्छ ।
सिरियाको सम्प्रभुता मिचेकामा इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना भए पनि कारबाहीको उद्देश्य आणविक विस्तार रोक्नु थियो । इजरायलले अमेरिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको ‘स्टक्सनेट’ कार्यक्रमले इरानको करिब पाँचको एक भाग सञ्चालनमा रहेका आणविक संयन्त्रलाई ध्वस्त पारिदिएको थियो । इजरायलको आक्रमणका कारण इरानको आणविक कार्यक्रम सम्भवतः दुई वर्ष पर धकेलिदिएको छ । यो कारबाहीमार्फत इजरायलले परम्परागत सैन्य आक्रमण नगरी इरानको युरेनियम सुदृढीकरण क्षेत्रलाई असर पुर्याएको छ ।
साइबर हतियारको जिम्मेवार प्रयोगको भविष्य कस्तो होला ? यदि साइबर युद्धले द्वन्द्वलाई गैर–घातक बनाउँछ भने साइबर युद्धको प्रयोग सम्बन्धमा सन्धि एवं अलिखित समझदारी निर्माण गर्ने उचित समय अहिले नै हो । माइक्रोसफ्टका प्रमुख ब्राड स्मिथ र अमेरिकी नौसेनाका अधिकारी एवं रेथियोनका साइबर रणनीतिकार विलियम लेघरले ‘डिजिटल जेनेभा अभिसन्धि’को माग गरिरहेका छन्, जसले साइबर हतियारको प्रयोग हुँदा सर्वसाधारणका पूर्वाधारमा क्षति नपुर्याउने प्रत्याभूति गरोस् । अनौपचारिक समझदारी पनि औपचारिक कानुनजत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । केही अघि मे महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले साइबर क्षेत्रमा राज्यले कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा एक अग्रिम प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मुलुकहरूलाई तिनका सीमाभित्र हुने साइबर अपराधलाई नियन्त्रण र डिजिटल नेटवर्कभित्र सीमित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आणविक गतिविधिको निवारणका लागि बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्थाजस्ता शीतयुद्धकालीन बहुराष्ट्रिय संगठन अमेरिकी राष्ट्रपतिका पहलकदमीमा बनेको थियो । बाइडेन प्रशासनले पनि साइबर युद्धका मामिलामा पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यस्तो पहलकदमीले आरोप–प्रत्यारोप र नाफाका लागि हुने साइबर युद्धलाई रोक्नेछ । पर्याप्त नियन्त्रण एवं कानुनले राष्ट्रहरूबीच हुने साइबर युद्ध त्यति खराब नहुन पनि सक्छ । यसले ज्यान जोखिममा पार्नुको साटो ज्यान जोगाउन सक्छ ।
(ग्रिनबर्ग न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीय बोर्डकी अध्येता हुन्)
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
