संस्थान, कोष, बोर्ड र स्थानीय तहसम्मबाट ९८ अर्ब ऋण र ब्याज उठाउन बाँकी, राजस्व बक्यौता एक खर्ब नाघ्यो
सरकारले उठाउन बाँकी कर, ऋण र ब्याजको बक्यौता करिब २ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्ममा सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब कर बक्यौता उठाउन बाँकी छ भने ९८ अर्ब २८ करोड ऋण तथा ब्याज उठाउन बाँकी छ ।
विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, कोष र बोर्डदेखि स्थानीय तहसम्मबाट सरकारले भाका नाघेको ऋण र ब्याज उठाउन बाँकी छ । त्यस्तै, विभिन्न करदाता कम्पनी तथा व्यक्तिबाट समेत सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ । यस्ता ऋण, ब्याज र राजस्व बक्यौता उठाउन उचित नीति–नियम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
८२ निकायबाट ऋण असुल गर्न बाँकी, कुनमा कति ?
सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको बक्यौता रकम ९८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा साँवा ५६ अर्ब ७२ करोड र ब्याज ४१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । यस्तो भाका नाघेको ऋण र ब्याज गत वर्षको तुलनामा ९.५८ प्रतिशतले बढी हो ।
भाका नाघेको साँवा–ब्याज चुक्ता नगर्ने ८२ निकायमध्ये ६ निकायमा मात्रै ७६ अर्ब १ करोड रहेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५७ अर्ब ५६ करोड, नेपाल खानेपानी संस्थानको ६ अर्ब ८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ४ अर्ब १८ करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको ३ अर्ब ४ करोड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको २ अर्ब २१ करोड बक्यौता रहेको छ । नियमित सञ्चालनमा रही मुनाफा आर्जन गरेका साना किसान विकास बैंक, कृषि विकास बैंकजस्ता संस्थानले समेत साँवा र ब्याज नबुझाई भाका नाघ्नु उचित नभएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कर बक्यौता १ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो
आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आव ०७६/७७ सम्म कर बक्यौता १ खर्ब ३ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । जसमध्ये आयकरतर्फ ६६ अर्ब ९७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ अर्ब ५२ करोड र अन्त:शुल्क ३ अर्ब १७ करोड रहेको छ । कर बक्यौतामध्ये ६१ अर्ब ४० करोड (५९.२२ प्रतिशत) का सम्बन्धमा पुनरावेदनमा गएको देखिन्छ । बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
करदाता पलायन भएको, करदाताले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोमा समय लागेकोलगायत कारण बक्यौता उठ्न सकेको छैन । सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बक्यौता असुली गर्न नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाई असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
सरकारले दियो ४२ अर्ब राजस्व छुट
समीक्षा वर्षमा सरकारले विभिन्न ऐन–नियम तथा सम्झौताअनुसार ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट प्रदान गरेको छ । विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजना, साफ्टा सुविधामा हुने व्यापार तथा आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधाअन्तर्गत यस्तो राजस्व छुट दिइएको हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आयात गर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर, शुल्क छुट दिने व्यवस्थाअनुसार आव ०७६/७७ मा ४ अर्ब ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । यस सुविधाअनुसार आयातीत सामान सम्बन्धित आयोजनामै उपयोग भएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतीतपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत पैठारी भएमा भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस वर्ष यो सुविधाअन्तर्गत २ अर्ब ५९ करोड भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ करोड ८५ लाखसमेत गरेर २ अर्ब ९३ करोड राजस्व छुट दिइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७६ ले भन्सारमा पूर्ण र आंशिक छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विभिन्न कम्पनी, फर्म, संस्थान, बोर्डलगायतलाई ३५ अर्ब ६ करोड राजस्व छुट दिएको देखिएको छ ।
मर्जर–प्राप्ति र एफपिओमा कर छलियो, ८ अर्ब कर असुल्न निर्देशन
महालेखा परीक्षकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा कर छली भएको औँल्याएको छ । मर्जर र प्राप्तिका क्रममा सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐनविपरीत हुन गएको महालेखाको ठहर छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको १४ अर्ब ९३ करोड लाभमा आयकर ऐनअनुसार ३० प्रतिशत हुन आउने ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी निर्धारण हुनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको हो ।
महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थानको नाम भने उल्लेख गरेको छैन । महालेखाले २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र सेयर लिलामीमार्फत आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोडमा समेत कर लगाउनुपर्ने औँल्याएको छ । उक्त आम्दानीको ३० प्रतिशत हुन आउने ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर छुट हुन गएकोमा छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बन्द भइसकेका कम्पनीले १२ अर्ब तिर्न बाँकी
बन्द भइसकेका कम्पनीले पनि सरकारलाई करिब १२ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भाका नाघिसकेका ऋण तिर्नुपर्ने निकायमध्ये २५ वटा खारेज भएका तथा सञ्चालनमा नरहेका छन् । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल, नेपाल यातायात संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत कम्पनीको भाका नाघेको साँवा ६ अर्ब ५१ करोड र ब्याज ५ अर्ब ४६ करोड बक्यौता रहेको छ ।
स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायत ११ निकायमा भाका नाघेको साँवा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र ब्याज १ अर्ब ३६ करोडसमेत २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
