आयोग विघटन, भूमिहीनलाई धोका

सरकारले गरेको भूमि आयोग विघटनबाट नेपालका राजनीतिक दल साँच्चै भूमिसुधारका पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ

सरकारले पछिल्लोपटक बनेको आयोग पनि विघटन गरेर फेरि एकपटक भूमिहीनलाई धोका दिएको छ । पटक–पटक सरकारबाट आएको आश्वासन र धोकापछि यतिवेला भूमिहीन नागरिक फेरि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छन् । सरकारको यस कदले हातमा लालपुर्जा पाउने अवस्थामा पुगेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू निराश हुन पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही दिनमै पहिलो प्रहार भूमिहीन सुकुम्वासीमाथि हुन पुग्यो । 

नेपाली राजनीतिको सात दशक लामो परिवर्तनको चरणमा पटक–पटक भूमिहीन सुकुम्वासीले धोका पाउँदै आएका छन् । त्यसको निरन्तरतास्वरूप वर्तमान सरकारले फेरि एकपटक आयोग विघटन गरेर प्रमाणित गरिदिएको छ । यसबाट नेपालका राजनीतिक दल साँच्चै भूमिसुधारको पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 
गरिबी र भूमिहीनतामा बाँचिरहेका जनतालाई जग्गा र पुर्जा दिने प्रसंग उठ्नासाथ सबै दल र तिनका नेताको मन अमिलो हुन्छ भन्ने पछिल्लो नेपाली राजनीतिले छर्लंग पारिदिएको छ । यसबाट भूमिहीन सुकुम्वासी र गरिब दलितका लागि नेपालमा सरकारहरू बन्दै बन्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । 

यसअघि यस्तै भूमिसुधार या सुकुम्वासीका नाममा १५ भन्दा बढी आयोग बने र ती सबै आयोग कार्यअवधि नसकिँदै विघटनको सिकार भए । संविधान, ऐन र कानुनको आधारमा गठन हुने भए पनि सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै यस्ता आयोग निसानामा पर्ने गरेका छन् । त्यसको मार हेर्दा राजनीतिक नियुक्ति फेरबदलमा केन्द्रित भए पनि ठूलो असर भने भूमिहीन सुकुम्वासीमा पर्ने गरेको छ । 

वर्तमान सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि गम्भीर अन्याय गरेको छ । यसले वर्षाैंदेखि समस्या भोग्दै आएका पीडित परिवारमा थप पीडा दिएको छ ।

हरेकपटक आयोग बन्दा यो देशमा भूमिहीन सुकुम्वासी गरिब र दलितले ठूलो आशा राखेका हुन्छन् र घाम होस् वा पानी, लाइन लागेर भोको पेटसमेत नभनी निवेदन पेस गर्छन् । तर, उनीहरूको घर बनाउने र खेती गर्ने जमिन पाउने सपना कहिले पूरा हुने हो, कहिल्यै टुंगो लागेन । यसको मुख्य कारण भनेको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी भएको देशमा संवैधानिक भूमि आयोग बनाउन दलहरूमा इच्छाशक्ति नहुनु नै हो ।

विभिन्न जिल्लामा भूमि अधिकार मञ्चहरूले अघिल्लो साता भूमि आयोग विघटन नगर्न सरकारलाई अनुरोध गदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध पत्रसमेत पठाए । तर, त्यसको केही साता नबित्दै यता आयोग विघटन हुन पुग्यो । यतिवेला देउवा सरकारले आयोग विघटन गरेपछि विपक्षी एमालेका नेताहरू पनि चर्काे विरोधमा छन् । एमालेनिकट युवा संघ त सडक आन्दोलनमै आयो । 

संघीय सरकारले आयोग विघटन गरे पनि उता स्थानीय सरकारले भने कामलाई नियमितता दिने बताएका छन् । ठूलो रकम खर्च गरिसकेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आयोग विघटनप्रति विरोधसमेत जनाएका छन् । उनीहरू आफ्ना जनतासँग गरिएको वाचाअनुसार पुर्जा वितरण गर्न नपाएकोमा अझ बढी चिन्तित छन् । भूमिहीन सुकुम्वासी फेरि पनि हामीलाई राज्यले धोका दियो भन्ने बुझेर जिल्ला–जिल्लामा अनशन बस्न थालेका छन् । आयोग विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । भूमिहीनहरूसमेत अदालतमा मुद्दा हाल्ने तरखरमा छन् । 

पछिल्लो पटक ९ चैत ०७६ मा सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग १९ साउन ०७८ मा विघटन गरेको छ । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालको आयोग गठन गरेको थियो । खासगरी ओली नेतृत्वको सरकार ४२ महिनाभन्दा बढी टिकेको भए पनि आयोगले १५ महिना मात्र काम गर्न पायो । ओलीले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने गरी जुन प्रतिबद्धता जनतासामु गरेका थिए, उनको कमजोरी के रह्यो भने उनले आयोग गठन गर्नै ढिलो गरे । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको केही महिनाभित्रै आयोग गठन भएको हुन्थ्यो भने यतिवेला भूमिहीनका अधिकांश समस्या सायद समाधान भइसक्थे । पछिल्लो अस्थिर राजनीतिको सिकार फेरि पनि भूमिहीन वर्ग नै बन्न पुगे । यो दुःखद कार्य हो ।

मुलुकभर १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू रहेको अनुमान छ । यसको यकिन विवरण न संघीय सरकारसँग छ, न त स्थानीय सरकारसँग नै । तर, अहिलेको आयोगले यसको यकिन विवरण लिने गरी व्यवस्थित प्रणाली विकास गरेको थियो । आयोगको असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवारले निवेदन बुझाएका थिए । भूमि आयोगको ७७ वटै जिल्लामा विज्ञसहितको संरचना थियो । सात सय ४३ स्थानीय तहसँग समझदारी भई काम अघि बढिरहेको थियो । ५०१ स्थानीय तहले ३५ दिने सूचना जारी गरी निवेदन÷लगत संकलनको काम गरिसकेका थिए । नौ हजार बिघा जमिन नापजाँच भइसकेको थियो । तीन सय १९ स्थानीय तहमा लगत संकलनको कार्य सकिई, तथ्यांक प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । एकाएक आयोग विघटन भएसँगै यी काम रोकिएका छन् र स्थानीय सरकार अलमलमा छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । कहिले परिचय–पत्र बाँड्ने कहिले आयोगले सेतो पुर्जा बाँड्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । समस्या ज्युँकात्युँ छन् । 

यी आयोग खालि केही राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिनुमा मात्रै सीमित रहेको आरोप छ । भूमिसँग सम्बन्धित अनुभवी तथा विज्ञहरूको सहभागिता कम, ज्यादा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्तिका कारण पनि समस्या समाधान नभएको आरोप सही पनि हो । 

नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक भूमिहीनसँग भूमि सुधार गर्ने र भूमिहीनको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा भूमि सुधारका प्रतिबद्धता छन् । गरिब भूमिहीनसँग पटक–पटक सम्झौता गरिएका छन्, तर जतिपटक आयोग बने पनि भूमि समस्या समाधान होला भन्दा झन्–झन् थपिँदै गएको छ । 

२०६१ साल पुसदेखि देशभरिका भूमिहीन, सुकुम्वासी, साना किसान, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, मोही किसान, बिर्ता र गुठीपीडितलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवार राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमार्फत संगठित छन् । यसबीचमा विभिन्न चरणमा स्थानीय, जिल्ला र राष्ट्रियस्तरमा आन्दोलन भए । पीडितले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन पटक–पटक धर्ना र सभाहरू गरे, तर यसरी पटक–पटक सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना हो। 

१ असोज ०६३ मा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल र नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबीच पाँचबुँदे सम्झौता भयो । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरी र पीडितका तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका तत्कालीन अध्यक्ष बलदेव रामले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

९ जेठ ०६४ मा एक सातासम्म मञ्चको नेतृत्वमा राजधानीमा भेला भई भूमिहीनहरूले तत्कालीन सात दलका कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । यस क्रममा सबै दलले भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता पत्र मञ्चलाई दिएका छन् । 

२ मंसिर ०६५ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष बलदेव रामले चारबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

२८ चैत ०६७ मा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले उठाएका माग पूरा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा आन्दोलनका तर्फबाट तीनसहित सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले भूमिसुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

९ जेठ ०७१ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर राना र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले नौबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापत्रमा रसुवा र नुवाकोटमा रहेको बिर्ता समस्या समाधान र बाँके र बर्दियालगायत देशभर रहेका मोही समस्या समाधान गर्ने विषय उल्लेख थियो । 

यसरी सरकारले पटक–पटक भूमिहीनसँग भूमि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म भूमिसुधार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको पटक–पटक बन्ने आयोगमा दलका कार्यकर्ताहरू मात्र पदाधिकारी हुने, अनुभवी र पीडितका प्रतिनिधिहरू हुन नदिने अभ्यास हो । साथै, यसअघि तीनपटक गठित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु र १३ पटकसम्म बनेका आयोगले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउनु पनि हो । र, नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारको कामको स्वामित्व ग्रहण नगर्नु पनि भूमि समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण हो । वर्तमान सरकारले आयोग विघटन गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि गम्भीर अन्याय गरेको छ । यसले वर्षाैंदेखि समस्या भोग्दै आएका पीडित परिवारमा थप पीडा दिएको छ । 

लामो संघर्षपछि बनेको नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने कुरा मौलिक हकमै राखेको छ । संविधानमै भएको व्यवस्थाको समेत उचित कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र राज्य प्रतिबद्ध नहुनु लाजमर्दाे विषय हो । 

यसैले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या यथाशक्य समाधानका लागि वर्तमान सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, अघिल्लो आयोगले गरेका सम्पूर्ण कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य गठन आदेशमै राख्नु उचित हुनेछ । अब बन्ने आयोगले भूमिहीनका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न पर्याप्त समय पाउने वातावरण सबै दलबाट निर्माण गरिनुपर्छ । 

(सुब्बा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष हुन् भने नेपाली भूमि अधिकारकर्मी हुन्)