लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अध्यादेशको बचाउ गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले नै विधायिका छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले वैधता नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ, त्यो पनि जबरा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै सर्वाेच्चले ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने’ बताएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेश नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे मात्र बोलेको छैन, संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको छ त्यसको पनि व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा–बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा–बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।
शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संंसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’
