विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनीमा २७ साउनमै सरकार बदल्ने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी गठबन्धन दलहरूले समावेदन दिएको तीन दिनपछि प्रदेश प्रमुखले सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आगामी २७ साउन दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभाको आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश सभाको उक्त विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएलगत्तै मतदान गरेर सरकार बदल्ने विपक्षी गठबन्धनको योजना छ ।
सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश सभामा गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विपक्षी गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई अगाडि सारेका छन् । ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग ३८ र विपक्षीसँग ४१ सांसद छन् । सभामुखले भने निर्णायक अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सोही दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरेर छलफल हुने बताए । उनले अविश्वास प्रस्तावलाई फेल गर्न सकेको खण्डमा पोखरेल र नसकेको खण्डमा अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्ताव गरिएका केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बताए । तर, सत्तारुढ दल एमालेले भने प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक तवरले विशेष अधिवेशन बोलाएको आरोप लगाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सांसदहरूले अदालतमा दर्ताको गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले एकपक्षीय ढंगले अधिवेशन आह्वान गरेको बताए ।
उनले संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्षसम्म ल्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अविश्वासको प्रस्ताव आएको र प्रदेश प्रमुखले छलफल नगरीकनै अधिवेशन आह्वान गरेको बताए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने आफूले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार दायित्व पूरा गरेको बताए । उनले विपक्षी दलहरू गत सोमबार ध्यानाकर्षणका लागि आएपछि आफूले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेको बताए । छलफलमा मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा केही नभनेको र दोस्रो दिन समावेदन आएपछि आफूले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको बताए ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव उक्त दिन टेबल हुनेछ । सोही दिन दलका तर्फबाट नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेर सकेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ र प्रक्रियामा जानेछ । सोही बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमाथिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना बन्नेछ । संसद्को प्रक्रिया सकेर प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएपछि सम्भवतः सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्तिको काम हुनेछ ।’
सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी : प्रदेश सभाका तीनजना सांसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले सरकारसँग छलफल नै नगरीकन अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो । यसमा हाम्रो विमति छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्छौँ ।
कांग्रेस दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया : मुख्यमन्त्री अल्पमत परिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो, तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि अर्को बाटो समातेर सरकार छोड्न तयार हुनुभएन । प्रस्ताव असंवैधानिक भयो भन्न मिल्दैन ।
