राजनीतिमा सबै उस्तै छन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘दोस्रो’पटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो दिनमै सरकारका पक्षमा  ‘विश्वासको मत’ लिनुलाई राम्रो संकेत मान्नुपर्छ । संसद् जन–प्रतिनिधिहरूको सभा हो । जन–प्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठा भनेको संसद्को प्रतिष्ठा हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा कांग्रेस, माओवादी, एमाले (माधव समूह), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनका नेता पनि हुन् । खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमा निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरी पुनस्र्थापित गराएको सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् देउवा । यसैले पनि संसद्मा देउवाको यो ‘ताजपोसी’ रोचक घटना बनेको छ । 

स्वयं संविधानका निर्मातामध्येका एक हस्ती भनेर चिनिएका ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितमा जारी भएको संविधानका पाँच वर्षको अवधि पूरा हुँदा–नहुँदै दुई–दुईपटक संसद् विघटनको खेल खेलिनु स्वाभाविक अवस्था थिएन । तै, सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनस्र्थापना र सरकार सञ्चालनको आदेश दियो । दोस्रोपटकको आदेश कडा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनले सिर्जना गरेको अस्वाभाविक अवस्थामा त्यो कडा आदेश अनिवार्य नै थियो । यस्तो अवस्थाको सिर्जना संविधानले गरेको थिएन, सत्ता सञ्चालन गर्ने दलका प्रमुख नेताको हठधर्मिता र अकर्मण्यता नै यसको कारण हो । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ बनेको सरकारका लागि विश्वासको मत लिनु भनेको एक प्रकारले अनिश्चयसँग कुस्ती खेल्नु हो । यो अनिश्चयको अवस्था जति छिटो पार गर्न सक्यो, सरकार त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास हुन्छ ।

यसको अर्थ, विश्वासको मत लिएपछि सरकारले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने नै हो । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको संसद्मा लिइएको विश्वासको मत अत्यन्त चञ्चल सावित भएका छन् । यो स्थितिमा कसले राम्रो काम गर्न सक्छ र कसले सक्दैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालमा अहिले राजनीतिक दलको शीर्षस्थ स्थानमा बसेर शासन चलाउने कुनै पनि नेताले राम्रो काम गर्न सक्छ अथवा गर्छ भन्ने विश्वास सामान्य जनताले गर्दैनन् । किनभने, उनीहरू सरकारका काम–कारबाही जनताका पिरमर्का, साना–ठूला समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्यका जटिलता र प्रशासनिक कुटिलता हटाउनेमा केन्द्रित हुँदैनन् । सरकारहरू जसरी चलेका छन्, त्यसलाई हेर्दा नेपालमा सरकार चलाउने कुनै पद्धति नै बस्न सकेको देखिँदैन । 

एउटा सानो उदाहरण लिऊँ– यतिवेला विजयकुमार गच्छदार प्रसंगका एक उदाहरण भएका छन् । उनी पूर्व नेपालका कद्दावर नेता हुन् । बितेको तीस वर्षका अवधिमा उनी अनेकपटक मन्त्री पदमा सुशोभित भइसकेका छन् । मन्त्री पदकै लागि उनी कांग्रेस छाडेर फोरमको राजनीतिमा लागेका थिए । मन्त्री पदकै लागि उनी फोरमको राजनीति छाडेर कांग्रेसमा फर्केका थिए । यसमा कुनै शंका छैन । मन्त्री भएको समयमा गच्छदार ललिता निवास जग्गा बिक्री–वितरणको गतिविधिमा लागेको ‘तथ्य’ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले थाहा पाएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । गच्छदार काठमाडौंमा नै फरार भए ।

अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै उनी विशेष अदालतमा हाजिर हुन गए । दश लाख रुपैयाँ धरौटी राखेपछि उनले मुक्ति पाए । के प्रधानमन्त्री देउवाको आदेश, अनुरोध वा संकेतविनै गच्छदारलाई विशेष अदालतले छुट्कारा दिएको हो त ? यो कसैले पत्याउने वा पत्याउन सक्ने कुरै होइन । 

ललिता निवास काण्डमा धेरै ठूला, धनी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको कुरा अख्तियार सूत्रहरूले बताएका छन् । अघिल्लो ओली मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल पनि यस काण्डमा फसिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले कसरी त्यस काण्डबाट उन्मुक्ति पाए ? त्यो जगजाहेर नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका वरद हस्त उनको शिरमा नपरेको भए यतिवेला उनी पनि फरार हुन्थे होलान् । यस्तो अवस्था रहेको देशमा परिवर्तन कसरी आउला र कहिले आउला ? 

देशका दुई मुख्य राजनीतिक शक्ति मानिएका कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ०४६ सालको जन–आन्दोलनपछि देशको शासन–सत्तामा बस्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारमा जनआन्दोलनपछि अग्रभागमा आएको एमाले त्यसपछिका हरेक राजनीतिक प्रसंगमा जोडिएको छ । तीस वर्षअघि कांग्रेस र एमालेभित्र जुन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता र लक्ष्य प्रचलित थिए, अहिले पनि तिनै मान्यता र लक्ष्य प्रचलित छन् । राजनीतिमा आवधिक हुने चुनावबाहेक यति लामो समयावधिमा परिवर्तनका अन्य कुनै काम भएका छैनन् । नयाँ नेपालका नाममा पुरानै नेपालमा सुरु भएका योजनाहरू तन्काएर हामी विकासको गर्व गर्छौं । हाम्रा विकासबारे देश–विदेशका जान्नेसुन्ने व्यक्तिहरू र छरछिमेकका मानिसले सुने भने के भन्लान् ? अलिकति लज्जाबोधसम्म पनि छैन हामीमा । यो नै देशका लागि अत्यन्त असहज अवस्था हो । 

माओवादी विद्रोह र जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा भएको ०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले नयाँ नेपालको नयाँ सपना देखेका थिए । गणतन्त्रको प्राप्ति, संघीय समाजको जाज्ज्वल्यमान तस्बिर र मानवअधिकारका प्रत्याभूति जस्ता उपलब्धिका बाबजुद देश एक पाइलो पनि अगाडि सर्न सकेन । देशमा जरो जमाएर बसेका परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनको एउटा सानो पाटो पनि खुल्न दिएनन् ।

नेपालमा अहिले राजनीतिक दलको शीर्षस्थ स्थानमा बसेर शासन चलाउने कुनै पनि नेताले राम्रो काम गर्न सक्छ अथवा गर्छ भन्ने विश्वास सामान्य जनताले गर्दैनन्

राज्यको रूपान्तरणको नारा दिएर जनताको आशा बढाउने माओवादी नेतृत्वले परिवर्तनकारी बाटोमा सुस्त–सुस्त पाइला चाल्न थाल्यो । ०६४ देखि एक दशकको समय अनावश्यक विवादमा गुज्रियो । ०७४ सालदेखि प्रचलित नेपालको संविधानका अपूर्णता थुप्रै थिए । तर, त्यसलाई हटाउने ध्यान कसैमा गएन । गणतन्त्र स्थापनापछिको दशकमा नेपालको शासनभार माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालजस्ता कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको हातमा गयो । यी नेताहरू आफ्ना साँघुरा व्यूहबाट बाहिर निस्किन सकेनन् । माओवादीहरूले अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूको जस्तो नातागोताको विकासमा आपूmलाई त्यतिसारो सीमित गरेको देखिएन । उनीहरूले समाजमा रहेका आर्थिक समस्याहरूको जरो पहिल्याउन सकेको पनि देखिएन । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली शासनको पछिल्लो प्रहरमा जे–जस्ता बीभत्स राजनीतिक घटनाहरू देख्न पाइयो, ती साँच्चै जुगुप्सालायक थिए । त्यतिवेला जे–जस्ता नृत्यहरू भए र दुन्दुभी बजे, तिनको कुनै सान्दर्भिकता छैन । अन्ततः त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विक्षिप्तताको एउटा तहमा पु¥यायो । ओली संघीय शासनविरोधीका रूपमा चिनिएकै नेता हुन् । उनका विचारहरू सधैँ दक्षिणाभिमुख देखिए । उनले नाकाबन्दी कालमा जे–जति नाम कमाएका थिए, त्यसको साख गुमिसकेको थियो । सबभन्दा ठूलो साख उनले देशको शासन सञ्चालनमै गुमाए । उनको चरित्र सोभियतकालीन रुसका त्यस्ता राजनीतिक मठाधीशको जस्तो थियो जो ‘डाचा’मा आरामसित बसेर जनतालाई देश विकासको सपना बाँड्छ । यतिवेला, सम्भवतः ओलीको बितेको जीवनको हस्तरेखा पढ्नुभन्दा पनि नयाँ हस्तरेखाहरूको भविष्य पहिल्याउनु समीचिन हुनेछ ।

के विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ दिशा–निर्देश गर्न सक्लान् ? के कांग्रेसभित्रको युवाशक्तिले प्रधानमन्त्री देउवालाई जनताको पक्षमा असल कामका लागि प्रवृत्त गराउन सक्ला ? जनताले उठाउनुपरिरहेको अनावश्यक बोझ उसको काँधबाट हटाउन सरकार सक्रिय हुन सक्ला ? के प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ जनताले कोरोनाविरुद्ध समयमै खोप लगाउन पाउलान् ? के सरकारलाई सरकारकै रूपमा देख्न पाइएला ? प्रश्नहरू सयौँ छन् ।

सरकारका लागि समय एकदमै कम छ । साढे तीन वर्षसम्म कहावत, नाराबाजी र उखान टुक्काको शासनबाट जनता उच्चाटिएका छन् । त्यसलाई कसरी लैजाने शमनकारी बाटोमा ? यसबारे राजनीतिक दलहरूले वार्ता र विमर्श गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि समय बाँचेको छ, संसद्को त्यो समय आगामी चुनाव अभियानको हो । आगामी चुनावले देशमा व्यवहार कुशल र वस्तुवादी नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ । वृद्धावस्थाले ग्रस्त पार्न थालेका नेताहरू भन्छन्– राजनीति छाड्ने हो भने हामीले के काम गरेर दिन बिताउने ? कामको कमी छैन । राजनीति गर्न शरीर जाँगरिलो छ भने त्यसलाई अरू अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउन सकिन्छ । जीवनमा धेरै बाटाहरू छन् । 

कांग्रेस वा कम्युनिस्ट, दुवैथरि राजनीतिक दलहरूले एकपल्ट आफ्ना सिद्धान्त, कार्यनीति, आर्थिक र सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक नीतिबारे सोच्नु जरुरी छ । अहिले राजनीतिक दलहरू जुन बार्दलीमा उभिएका छन्, तिनका फल्याक मक्किसकेका छन् । जबसम्म नेताहरू ती मक्किएका फल्याकबाट हट्न तयार हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तनको नाम नलिए पनि हुन्छ ।