राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदालाई जबर्जस्ती चुरेसँग जोडिएको बताएका छन् । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी नीतिप्रति तीव्र आलोचना भइरहेका वेला अध्यक्ष पौडेलले नीतिको बचाउ गरेका हुन् । ‘बजेटको १९९ नम्बर बुँदा चुरेमा जबर्जस्ती तानेर ल्याइयो, यो उपयुक्त हुँदैन,’ उनले जिकिर गरे, ‘महाभारत शृंखला हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन ।’
महाभारत श्रृंखलाबाट उत्खनन गरेर निकासी गर्दा चुरेलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । चुरेमा खानी छैन, खानी राख्न सम्भव छैन । महाभारत रेञ्ज हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–८९ को बजेट वक्तव्यमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा पहाडको डाँडो काट्ने प्रस्तावमा पनि समितिले अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘सिद्धबाबा चुरेमा पर्छ, तर डाँडो काट्ने विषय हाम्रो जानकारीमा छैन, बाहिर आएका विषयमा जवाफ दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । जब कि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कच्चापदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित रुपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघ सरकारमा पेस गरिसकेको छ ।
ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको नीति सार्वजनिक भएसँगै सिद्धबाको डाँडो काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आशंका बढिरहेका वेला चुरे विकास समितिले अनविज्ञता प्रकट गरेको हो । सरकारले खानीजन्य ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने बजेट वक्तव्य जारी गरेको नाै दिन चुरे विकास समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
