प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाधनीलाई प्राथमिक सेयर
सरकारले विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ मेसिन, डिसवासलगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न भन्सार महसुल घटाएको छ ।
बजेटले गार्हस्थ्य विद्युत् मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यबाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको हो । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुलदरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सरकारले प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यस्तै, राइट अफ वेमा परेका जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१६ सय २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । सरकारीतर्फ तामाकोसी आयोजनाबाट २ सय २८, रसुवागढीबाट १ सय ११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशूली ३ बीबाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्यभोटेकोसीबाट १ सय २ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ ।
बाँकी निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट पुर्याइनेछ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने भएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिने भएको छ ।
तामाकोसी–५ र दूधकोसीको निर्माण थालिने
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै, ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
गौरवका सिँचाइ आयोजना
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप २ हजार हेक्टरमा र पूर्वी खण्डको शाखा नहरबाट ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ३५ करोड र महाकाली सिँचाइका लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बबई सिँचाइका लागि पनि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
