पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनउपर बहसको सुरुमै स्टे–अर्डर माग गर्ने भएको छ । गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूबीच बुधबार भएको छलफलपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बहसको सुरुमै स्टे–अर्डर पाउनुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएको र गठबन्धनले त्यसको माग गर्ने जानकारी दिए ।
बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण अधिकारीलगायत नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
यस्तै, अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरूको छोटो सूची तयार गर्न र बहसका क्रममा प्रस्तुत गर्ने आधारहरू तयार गर्न विपक्षी गठबन्धन वकिलहरूका बीचमा पनि छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटो–छरितो रूपमा सफल तुल्याउने ? सही न्यायिक निरूपणका लागि हामी दलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका के–के हुन सक्छन् ?’ बैठकपछि गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि गर्नुपर्ने बहसका सन्दर्भमा सुरुमै हामीले स्टे–अर्डर पाउनुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा हो । त्यसका लागि प्रयास गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
गुरुङले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको भन्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘त्यस्ता समाचारहरू आउनु दुःखको कुरा हो । अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई कसैले पनि मिच्नुहुँदैन, हामीलाई आशा र विश्वास छ, र तैपनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ उनले भने ।
७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग एक सय ५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकारले विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार नभएको भन्दै खारेज गरेर त्यही दिन राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसैको विरोधमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दैै विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
