‘सेटिङ’मा अडिएको सत्ता

ओलीको निरंकुश कदमलाई परास्त गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई पुनः लयमै फर्काउने अभिभारा अब जनताको काँधमा आएको छ

नागरिक कोरोनासँग लडिरहेका, हारेर दैनिक सयौँ मरिरहेका वेला हाम्रा नेताहरू भने सत्ता जोगाउन र सत्ता पाउन भाले भिडन्तमा उत्रिए । अन्ततः सत्ताले ‘लैनचौर’सँग सेटिङ गरेको कुरा ओलीलाई सघाउन महन्थ–महतोको पदार्पण हुनुले छरपस्ट भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै ‘लैनचौर’ले तथास्तु भन्दिएकोमा सायदै कसैलाई कुनै द्विविधा होला । 

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुन नदिई राजनीतिलाई संविधानको लिकबाटै ओराल्ने प्रयास सफल नभएपछि एमाले र माओवादीलाई ब्युँत्याइयो । प्रतिगमनका नायक ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने प्रभुको कृपा छताछुल्ल भयो । पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि भारतसँग सम्बन्ध चिस्याएर राष्ट्रवादीको उपमा भिरेका ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेर भारतलाई चिढ्याउनुसम्म चिढ्याएर जनताको वाहवाही बटुलेका थिए । केही महिनायता उनको राष्ट्रवादी मुखुन्डो उघ्रिँदै अब ह्वांगै उदांगो भएको छ । कुनै वेला चीनसँग नजिकजस्तो देखिएका उनी भारत, अमेरिकालाई खुसी नपारी सत्तामा टिकिरहन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । अमेरिकी सहयोग ‘एमसिसी’ को पक्षमा त उनी सुरुदेखि नै छन् । भारतको निगाहविना प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन नसकिने देखेपछि चीनसँग नजिकिएर भारतको आँखाको छारो बनेका प्रचण्डसँगको सम्बन्धविच्छेदले नै यो पुष्टि गर्छ ।

प्रचण्डको शब्द सापटी लिँदा विदेशी प्रभुलाई सत्तोसराप गर्न सिपालु नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्ट उनै प्रभुकै बुइ चढेर सत्तामा टिकिरहने दाउमा रहेको उनीहरूका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गर्छन् । नेपालको घरेलु मामिलामा प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजिरहेका शक्तिराष्ट्रलाई कम्युनिस्ट दलहरूले नै मलजल पु¥याउँदै आएका तथ्य छरपस्ट छन् ।

संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा स्थिरता कायम हुने अपेक्षा नेपालीले राखेका थिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारका लागि चुनावयता गठित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट विकास र समृद्धिका काम हुने आशा थियो । कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी तथा कतिपय ठाउँमा चुनावी तालमेल गरी स्थानीय चुनावमा गएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र केही तहमा विजयी पनि भयो । तर, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा भने एमालेसँग पार्टी एकतासमेत गर्ने गरी गठबन्धन गरी एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा गयो । दुई कम्युनिस्ट घटक मिल्दा संसद्मा पूर्ण बहुमत हासिल भयो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बन्यो । स्थानीय चुनावमा गरिएको सिद्धान्तहीन तालमेलको फल कांग्रेसले भोग्यो । नेकपाका दुवै घटकका साथै मधेसी दलको समेत मत पाएर प्रधानमन्त्री चुनिएका केपी ओलीले संसद्को दुईतिहाइ बहुमत पाए । उनले निकै तामझामसाथ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लगाए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरी ‘राष्ट्रवादी’का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत पनि गरे । तर, उनको मुखुण्डो उत्रिसकेको छ, जनतालाई थप भ्रमित पार्न सक्ने अवस्था छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको हुनाले नै बाध्य भएर संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए । उनको त्यो तर्क आधारहीन तथा हास्यास्पद देखिन्छ । सरकार सञ्चालन गर्नेले आवश्यकताअनुसार कुनै खास वेलामा बहुमतको निर्णय वा आफ्नै पार्टीविरुद्ध पनि अडिनुपर्ने हुन सक्छ । कुनै महŒवपूर्ण सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारणबाट त्यसो गर्नु गलत हुँदैन । तर, ओलीले संसद् भंग गर्नुको खास सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारण दिन सकेनन् । कुनै पनि पार्टीका सदस्यलाई पार्टीको नीति वा नेतृत्वको आलोचना गर्ने वा तिनको परिवर्तनको माग गर्ने अधिकार हुन्छ । नेकपामा पनि त्यसका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रयास वा माग गर्ने अधिकार हुनुपर्ने हो । त्यसका साथै त्यस्तो मागको विरोध गर्ने पनि अधिकार हुन्छ । यही अभ्यासलाई ओलीले आफ्नाविरुद्ध घेराबन्दी भनेको देखियो । नेकपाका बहुमत सदस्यले उनको स्वेच्छाचारी र निरंकुश कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै वा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने माग गरेका थिए । असन्तुष्टि र विरोधको विधिसम्मत व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य हो । नागरिकलाई जस्तै शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार राजनीतिक पार्टीका सदस्यलाई पनि हुन्छ । त्यसलाई घेराबन्दी ठान्नु गलत हो । 

ओलीले आफूलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रस्तावको सामना गर्ने वैधानिक बाटो रोज्न सक्थे । उनले अविश्वास प्रस्ताव नै आएको भए पनि बहुमत जुटाउने प्रयत्न गर्न सक्थे । कुनियत नभए आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगे सहज तरिकाले पदबाट राजीनामा दिएर बाटो खोल्ने नैतिक साहस देखाउन सक्थे । पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा समेत उनी अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट देखिनासाथ उनले संसद् विघटनको बाटो समाते । सर्वोच्चले उनको कदम असंवैधानिक रहेको पुष्टि गरिदिँदासमेत ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएनन् । यसबाट पनि उनी रिमोटबाट सञ्चालित पात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । 

ओलीको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमका पछाडि एउटा अर्को कारणले पनि काम गरेको हुन सक्छ । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड भएका छन् । उनले तिनको छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय दिन पहल गर्नुभन्दा पनि मुछिएकालाई संरक्षण गरी तिनकै पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न उनले देखाएको सक्रियताले पनि यो पुष्टि गर्छ । संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर संवैधानिक अंगमा प्रभुत्व कायम गर्ने ओलीको प्रयत्न आफ्ना समर्थक भ्रष्टाचारीको संरक्षण र विरोधीलाई तर्साउने अस्त्र हुन् । ओलीले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाए । देश गम्भीर संकटको भुमरीमा छ । तर, यो अस्थायी अवस्था हो । जनताले पहिले पनि निरंकुश कदमको सामना गर्दै आएका हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरताको जड विभिन्न आवरणमा नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिस्टहरू नै हुन् भन्ने एकपछि अर्को घटनाक्रमबाट पुष्टि हुँदै गएको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वभित्र ओली प्रवृत्ति दोहोरिइरहने हेक्का कांग्रेस नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ । 

ओलीको निरंकुश कदमलाई परास्त गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई पुनः लयमै फर्काउने अभिभारा अब जनताको काँधमा आएको छ । ‘प्रभु’को सपना तुहाउने शक्ति केवल जनतामा छ । ढिलोचाँडो मुलुक निर्वाचनमा होमिनेछ । आगामी दिनमा जनभावनाको कदर गरी राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्न कांग्रेसको नेतृत्वले पनि सच्चिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रभुको बुइ चढेर सत्तामा टिकिरहने ओलीको साथ दिने जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि जनताले कुनै दिन अवश्यै दण्डित गर्नेछन् ।