प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानअनुसार शपथ नलिएको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यद्यपि, पुनः शपथ नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा काम–कारबाही गर्नु नदिन माग गरिएको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने सर्वोच्च मौन बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मानमर्दन गर्दै शपथ लिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा सोमबार चार रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारीसमेतले रिट दर्ता गरेका थिए । सबै रिटलाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ । चारवटै रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको वास्तविक नाम खड्गप्रसाद ओली भएकोमा उनले आफ्नो नामसमेत शुद्ध उच्चारण नगरेकाले पुनः शपथ लिनुपर्ने र नलिएसम्म पदीय हैसियतमा कुनै काम–कारबाही गर्न नपाउने गरी आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । शपथग्रहण गर्दा राष्ट्रपतिले भनेअनुसारका शब्द उच्चारण गर्नुपर्नेमा ओलीले त्यसो नगरी राष्ट्रपति संस्थाको नै मानमर्दन गरेको जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले ३१ वैशाखमा शपथग्रहण गरेका थिए । त्यस क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनी टारेका थिए । यसले संविधान र नेपाली नागरिकप्रति गम्भीर नभएको र नैतिक हिसाबले पनि ओलीले माफी मागेर पुनः शपथ लिनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
यसअघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएको विषय पनि सर्वोच्च पुगेको थियो । झाले सर्वोच्चको आदेशपछि कामकाजी भाषा नेपालीमा शपथ लिएका थिए । त्यसको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि पुनः शपथ लिनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथ लिने क्रममा भएको शाब्दिक त्रुटिलाई आफैँ ध्यान दिई फेरि शपथ लिने निर्णय गरेको र ओलीले पनि यस्तो त्रुटिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग पनि रिटमा छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिने पद तथा गोपनीयताको शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा ८० मा शपथसम्बन्धी कानुन हुने भनिए पनि अहिलेसम्म बनाइएको छैन ।
