गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४६.३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो, यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गत वर्षकै हाराहारी मात्रै हुने देखिएको छ
चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ । दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारीको जोखिम, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा रकम पनि खर्च नहुने देखिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, वैशाख मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३५.६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले दैनिक ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँका दरले २ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन ।
विगत दश महिनामा सरकारले मासिक औसत १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । अहिले कोभिड महामारीको जोखिम र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन्, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजनाको काम ठप्प भएको छ भने अधिकांशको क्षमताको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्रै काम भइरहेको छ । यसलाई आधार मान्दा आगामी दुई महिनामा बढीमा ५० अर्ब हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ४९.७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुने देखिन्छ ।
यस वर्षको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने पछिल्लो अनुमान भए पनि अब त्यो प्रभावित हुने देखिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘कोभिडका कारण आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकासका काम प्रभावित भएको छ । यद्यपि, यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत नाघ्ने हाम्रो अनुमान थियो,’ उनले भने, ‘तर, कोभिडको दोस्रो लहरको जोखिम र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ ।’ कोभिडको जोखिम उच्च रहेको तथा सरकारको ध्यान पनि कोभिडको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा बढी केन्द्रित भएकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसक्ने उनले बताए । ‘परिस्थिति सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अवस्था यस्तै रहेमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रहने देखिन्छ ।’ यद्यपि, कोभिडकै बीचमा काम गर्न अभ्यस्त हुन थालेको तथा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान पनि सुरु भइसकेकाले अवस्था सामान्य हुँदै जाने र विकासका कामले गति लिने उनले बताए ।
कुल खर्च ५५.९ प्रतिशत पुग्यो
वैशाख मसान्तसम्म सरकारले कुल ८ खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित कुल बजेटको ५५.९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा चालूतर्फ ६ खर्ब ३० अर्ब, पुँजीगततर्फ १ खर्ब २५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको चालूतर्फ ६६.३९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३५.६४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३९.७७ प्रतिशत हो । वैशाख मसान्तसम्मको खर्चलाई आधार मान्दा सरकारले मासिक औसत ८२ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्दै आएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ मासिक ६३ अर्ब, पुँजीगततर्फ मासिक १२ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ मासिक ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ औसत खर्च हुँदै आएको छ । यसलाई आधार मान्दा यस वर्ष कुल खर्च ९ खर्ब ८९ अर्ब ५५ करोड मात्रै पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै, मासिक औसत खर्चलाई आधार मान्दा यस वर्ष चालूतर्फ ७ खर्ब ५६ अर्ब र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै, हालसम्मको मासिक औसत खर्चलाई आधार मान्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८२ अर्ब ४६ करोड मात्रै पुग्ने देखिन्छ ।
कति होला आगामी दुई महिनामा खर्च ?
चैत मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालूतर्फ ५ खर्ब २६ अर्ब ९६ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५ अर्ब ७२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, यो एक महिनामा सरकारले चालूतर्फ १ खर्ब ३ अर्ब ८ करोड, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले कुल १ खर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आगामी दुई महिनामा सोहीदरमा खर्च हुँदा चालूतर्फ ८ खर्ब ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६५ अर्ब ८७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । आगामी दुई महिनामा यही दरमा खर्च भए कुल खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
गत वर्षको १० महिना र वार्षिक खर्च र यस वर्षको वैशाख महिनासम्म भएको खर्च र वार्षिक खर्च (अनुमानित) । चालू आवको वार्षिक खर्च वैशाख महिनासम्म भएको खर्चलाई आधार मानेर अनुमान गरिएको हो ।
पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान थियो, ५० प्रतिशतचाहिँ नाघ्ला : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, आर्थिक सल्लाहकार, अर्थमन्त्री
यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने हाम्रो पछिल्लो अनुमान थियो । तर, वैशाखपछिको अवस्था फेरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कोभिडले कामलाई प्रभावित पारेकै थियो । पुस–माघदेखि विकासका कामले गति लिन थालेको थियो ।
तर, फेरि कोभिडको दोस्रो लहर आयो । यसले पुँजीगत खर्चमा पक्कै प्रभाव पार्नेछ ।
यद्यपि, अहिले दोस्रो लहरकैबीच कामहरू भइरहेका पनि छन्, सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी हुन पनि बाँकी छ ।
त्यसैले गत वर्षको भन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुनेछ । अवस्था राम्रो भए ६० प्रतिशत कट्ला, नत्र ५० प्रतिशतको हाराहारीमै रोकिएला ।
गत वर्षको भन्दा संक्रमण र मृत्युको दर बढी छ, त्यसैले सरकारको ध्यान कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा बढी हुनेछ ।
