घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । तर, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली पारित नगरी आठ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा थन्क्याइएको छ ।
‘कानुनी स्पष्टता नभएपछि जग्गा दलालीमा लागेकाहरूले खेल्ने मौका पाए, जे गर्दा कित्ताकाट हुन्छ त्यस्तै गर्न थाले,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने, ‘यो सुशासनको सवाल पनि हो ।’
तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कृषियोग्य जमिनमा तीन वर्षदेखि लागेको कित्ताकाट प्रतिबन्ध गत १८ भदौमा फुकुवा गरिदिएकी थिइन् । ८ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको नियमावली अड्काएर ‘हाललाई भू–उपयोग ऐन–२०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउनू’ भन्दै मातहतका निकायमा परिपत्र गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले २३ मंसिरमा सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
तर, नियमावली जारी गरेर कित्ताकाट सहज तथा भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न छाडेर तजबिज र अवैधानिक रूपमा हुने कामलाई बढावा दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कानुन बनाएर कित्ताकाट खुलाउन गत जेठमा मन्त्रालयलाई सुझाब पठाएको थियो ।
जनकराज जोशी प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालय
नियमावली पारित नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी आएको छ ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर धमाधम घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन ०७४ मा कित्ताकाट रोकेका थिए । तर, वर्तमान सरकारले ०७५ पुसमा उक्त निर्णय खुकुलो बनाउँदै खेतीयोग्य जग्गामा निर्देशक समितिको सिफारिसमा वर्षको एकपटक कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था कायम गरेको थियो । ‘नियमावली जारी नहुँदा भूू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति छ, नियमावली पारित भएको छैन,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, योजना शाखा निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले भने ।
भू–उपयोग ऐनले कृषि, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, वन क्षेत्र गरी जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, तर नियमावली नबन्दा कुन जग्गाको वर्गीकरण कुन रूपमा भएको हो भनेर छुट्याउने आधार छैन ।
जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने कानुन कार्यान्वयन गर्ने, घडेरी र कृषियोग्य जमिनको न्यूनतम क्षेत्रफल कायम गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारमा हुनेगरेको ठगी, दलाली र राजस्व छली रोक्न औपचारिक कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने विषय समेटिएको नियमावली ६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफल भए पनि हालसम्म नियमावली जारी गरिएको छैन ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने नक्सा परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ । तर, स्थानीय तहले वर्गीकरणअनुसारको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, घडेरी आवासीय क्षेत्रमा मात्र बनाउन पाइने र घरघडेरी बिक्री मान्यताप्राप्त कम्पनीबाट मात्र गरिने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा छ । नगर विकास समितिको मापदण्डअनुसार घडेरीका लागि कम्तीमा २ आना २ पैसा हुनुपर्छ भने २० फिट मोहडा आवश्यक पर्छ ।
हाल कृषि क्षेत्रमा जग्गाको आकार पाँँच कट्ठाभन्दा कम बनाउन पाइँदैन । तर, प्रस्तावित नियमावलीमा यसमा थप कडाइ गरिएको छ । ‘नियमावली पारित नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी आएको छ ।’ कम्पनीमार्फत जग्गाको कारोबार गर्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको छ ।
छिद्र खोजेर कित्ताकाट
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार हाल कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट तीन प्रकारले गरिन्छ । पहिलो, तोकिएको मापदण्डभन्दा सानो आकार नहुने गरी वर्षको एकपटक । दोस्रो, अंशबन्डाका नाममा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र कित्ताकाट गर्न दिनू भन्ने आदेश ल्याउने । तेस्रो, कृषियोग्य जमिन होइन भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस गराउने र मालपोत–नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ताकाट गर्ने । ‘छोडपत्र, नाबालकका नाममा समेत अंशबन्डा गरेर हुन्छ कि नक्कली कागजपत्र बनाएर कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्ने गरिएको पाइएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘अदालतले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्नू भनेको छ, अंशबन्डाका नाममा उत्तै (अदालत)बाट आदेश आउँछ ।’
उनका अनुसार कृषियोग्यबाहेकको जग्गा कित्ताकाटमा रोकतोक छैन, यद्यपि निश्चित आकार र मापदण्डभित्र सानो बनाउन मिल्दैन । तर, कतिपय क्षेत्रमा सबै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ भनेर दलालमार्फत काम गराउनेसम्म गरिन्छ । अहिले विशेषगरी अंशबन्डाका नाममा प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण गर्ने गरिएको छ । भूमि विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्म ६ लाखभन्दा बढी कित्ताकाट भइसकेको छ ।
जमिनको वर्गीकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिकसहितको समिति गठन गर्नुपर्छ । तर, समिति र स्थानीय तहले पनि कृषियोग्य जमिनलाई होइन भनेर सिफारिस गर्ने र त्यसबापत सेवाग्राहीसँग घुससमेत लिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार यादवलाई गत वर्ष चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार यादवले जग्गाको चार किल्ला सिफारिसका नाममा ७० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।
कित्ताकाटमा खेल हुने आशंकामा ललितपुर महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले त जग्गाको कित्ताकाट गर्दा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै नापी कार्यालयलाई पत्र नै लेखे । उनले गत फागुनमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मापदण्डविपरीत कित्ताकाट तथा बाटो कायम हुन नदिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्ने व्यवस्था गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ ।’
तर, मालपोत र नापीका कर्मचारीको समेत संलग्नतामा अवैध रूपमा कित्ताकाट हुने गरेको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरका मालपोत अधिकृत लोकराज जोशी गत चैतमा पक्राउ परेका छन् । अंशबन्डा गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग २४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरी ३२ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सप्तरीको कञ्चनपुर नापी कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिश्चन्द्र ठाकुर लेखापढी व्यवसायी अरुणकुमार यादव पनि गत फागुनमा पक्राउ परेका थिए । सरकारले जग्गाको अधिकतम र न्यूनतम सरकारी दर स्थानअनुसार निर्धारण गरेको छ, तर मालपोतमा किनबेचको दरअनुसार राजस्व बुझाइँदैन ।
जे गर्दा कित्ताकाट हुन्छ त्यस्तै गर्ने गरिएको छ : शेषनारायण पौडेल, महानिर्देशक भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भू–उपयोग नियमावली जारी नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या कित्ताकाटमा छ । मन्त्रालयले कित्ताकाट खोलेको थियो, तर सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएपछि कानुनअनुसार कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न मिल्दैन । आममानिसमा भने सबै प्रकारका कित्ताकाट रोकियो भन्ने बुझाइ छ । यसले जग्गा कारोबारीलाई चलखेल गर्न सहज भयो ।
कृषियोग्य जमिनमा वर्षको एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्छ, निश्चित आकारभन्दा तल हुनुहुन्न । तर, जे गर्दा कित्ताकाट हुन्छ त्यस्तै गर्ने गरिएको छ । छोडपत्र, घरपरिवारका व्यक्तिका नाममा, नाबालकका नाममा समेत अंशबन्डा गरेर कित्ताकाट गरिँदै आएको छ ।
सके नक्कली कागजपत्र बनाएर पनि । जसलाई कित्ताकाट नगरी नहुने छ, उनीहरू मारमा परेका छन् । तर, चलखेल गर्न खोज्नेहरूले ‘मिलाइदिन्छु’ भनेर काम गर्ने भए । यसलाई नियमावलीबाट व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
