ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पाँच वर्षदेखि अलपत्र दोलखाको ‘लाइफलाइन’ मानिने चरिकोट–मुढे सडक फेरि लथालिंग बनेको छ । अनेकौँ बहाना बनाएर वर्षाैँदेखि सडक अलपत्र पार्दै आएका ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि महिनौँदेखि बेपत्ता छन् ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली कम्पनी शंकरमाली÷सुनौला खिम्ती र भारतीय कम्पनी सकिल हैदर सम्पर्कमा नआएपछि सडक विभागले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीप बाराहीले पटक–पटक म्याद थप गरेर काम गर्न अनुरोध गरे पनि निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार गत आइतबार ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने आशयको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । आगामी एक हप्ताभित्र पनि काम सुरुवात नभए ठेक्का तोडिने उनले स्पष्ट पारे ।
बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक चरणको छलफल
एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको सहयोगमा निर्माण भइरहेको लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको दोस्रो प्याकेज ठेकेदारले अलपत्र छाडेको हो । ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेपछि कुन बजेटले आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा विभागले प्रारम्भिक चरणको छलफलसमेत गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रमुख बाराहीका अनुसार उक्त खण्डको बाँकी काम पूरा गर्न झन्डै ३५ करोड बजेट आवश्यक छ । उक्त रकम एक्जिम बैंकको भर नपरी सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी पहल भइरहेको छ । एक सातासम्म सो विषयमा टुंगो लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
दुई वर्षमा सक्ने सम्झौता
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १४ जुन २०१५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा नभएपछि सडक विभागले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको आयोजना प्रमुख बाराहीको भनाइ छ ।
आयोजनाले सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली कम्पनी शंकरमाली÷सुनौला खिम्ती र भारतीय कम्पनी सकिल हैदरलाई तीनपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो, तर थपिएको म्यादमा पनि कम्पनीले काम अघि बढाउन नसकेको जनाइएको छ ।
करसहित ९० करोड ४० लाख लागतमा सम्पन्न हुन लागेको उक्त आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत रकम भुक्तानी लगिसकेको छ । सडक चौडासहित स्तरोन्नति, नाली, स्ट्रक्चर र कालोपत्रे गरिनुपर्ने सो सडकमा अहिलेसम्म डेढ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । कल्भर्ट र नालीको काम भने अझै सुरु नभएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म सडकको प्रगति ७४ प्रतिशत मात्रै भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
शंकरमाली निर्माण सेवाका मुख्य प्रतिनिधि दीपक सापकोटा एक महिनादेखि आयोजनाको सम्पर्कमा छैनन् । स्रोतका अनुसार उनलाई ठेक्का साझेदारहरूले नै करोडौँको चेक बाउन्सको मुद्दा लगाएपछि उनी फरार रहेको बताइएको छ । उनले साझेदारहरूलाई खाली चेक दिएर सताउने गरेको भन्दै उनीहरूले सापकोटाविरुद्ध चेक बाउन्सको मुद्दा लगाउनुपरेको बताएका छन् ।
नागरिक समाजको दबाबमूलक आन्दोलन
जिल्लाको मुख्य लाइफलाइन मानिने सडक अलपत्र पारेको भन्दै वर्षौँदेखि आन्दोलनरत नागरिक समाजअन्तर्गतको संघर्ष समितिले दबाबमूलक आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ । संघर्ष समितिले दुई साताअघि रकम अभावले ठेकेदारले काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयहरूबाट एक–एक रुपैयाँ संकलन गरी सात सय चार रुपैयाँ रकम सडक विभागलाई पठाएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले आगामी आइतबारसम्म प्रगतिको संकेत नदेखिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताए । संघर्ष समितिले यसअघि ठेकेदारको फोटो सार्वजनिक सवारीमा टाँस्नेदेखि, शंख जुलुस, सिटी जुलुस, मानवसाङ्लोजस्ता गतिविधि गरेर विरोध जनाउँदै आएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा एक वर्षअघि सडक कार्यालयमा ताला लगाउन पुगेका स्थानीयलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । संयोजक मास्केले ठेक्का तोडे पनि फास्ट ट्र्याकबाट सडक निर्माण हुने वातावरण तयार नहुन्जेल संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहने बताए ।
