म्यानमारमा दिनहुँ भइरहेको मानवताविरुद्धको अपराध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नहुने हो भने रक्तपात अझ बढ्नेछ
गत १ फेबु्रअरीमा म्यानमारको सेनाले जननिर्वाचित नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनडिएल) पार्टीको सरकार हटाएर शासन आफ्नो हातमा लिएपछि त्यहाँ नागरिक आन्दोलन चर्किरहेको छ । लोकतन्त्र बहालीका लागि भएको बृहत् आन्दोलन रोक्न सुरक्षाकर्मीले अमानवीय आक्रमण गरिरहेका छन् । बितेको दुई महिनामा करिब पाँच सय नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँलाई बेपत्ता पारिएको छ । अंगभंग हुनेको संख्या हजारौँ पुगेको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र मृत्यु संस्कारमा बसेकाहरूसमेत आक्रमणको निसानामा परेका छन् । आक्रमणबाट बच्न देश छाडेर भाग्नेहरूको संख्या उत्तिकै छ ।
प्रदर्शनकारी सैनिक शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको पुनर्बहालीलाई बटम लाइन बनाएर अघि बढिरहेका छन् भने सैनिक जुन्ताले प्रदर्शनकारीमाथि थप आक्रमणको धम्की दिइरहेको छ । लोकतन्त्र पक्षधरको चट्टानी अडान र सैनिक निरंकुशताको क्रूरता हेर्दा आगामी दिनमा नरसंहार अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । म्यानमारमा गत दुई महिनादेखि दिनहुँ भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध रोक्न कडा रूपको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नहुने हो भने त्यहाँ रक्तपात अझ बढ्नेछ । किनकि लामो समय निरंकुश शासन चलाएको सैनिक जुन्ताले मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने र लोकतन्त्र स्विकार्ने सम्भावना निकै कम छ ।
म्यानमारमा गत शनिबार ‘सशस्त्र प्रहरी बल दिवस’का दिन सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण गरी करिब एक सय २० जनाको हत्या गरेको छ । आफ्नो देशका सयौँ नागरिकको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर सैनिक जुन्ताले शनिबार नै भव्य भोज आयोजना गरेको थियो । हत्याबाट मनोरञ्जन लिने बर्मेली सैनिकले हिटलरभन्दा पनि क्रूर शासक बन्ने रहर पालेको देखिन्छ । तर, बर्मेली जनतामाथि भएको यो क्रूर आक्रमण र मानवताविरोधी अपराधले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् भने स्तब्ध बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र बेलायतलगायत धेरै देशले नरसंहारको निन्दा गर्दै चर्को विरोध गरेका छन् । तर, केही देशहरूले भने लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने सैनिक शासकको निम्तो स्विकार्दै सैनिक दिवसको अवसरमा आयोजित परेडमा सहभागी भएर सैनिक ‘कु’लाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेका छन् । रसिया, चीन, लाओस र भियतनामजस्ता साम्यवादी र पाकिस्तानजस्तो सैन्यवादी गैरप्रजातान्त्रिक देश मात्र होइन, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतका उच्चपदस्थ अधिकारीसमेत सैनिक परेडमा सहभागी भएका थिए । जननिर्वाचित सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने र सैनिक परेडमा पनि सामेल हुने भारतको दोहोरो चरित्रलाई लोकतन्त्रप्रेमीले असहज मानेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले गत हप्ता म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’ र मानवअधिकार उल्लंघनलाई लिएर सर्वसम्मत रूपमा ‘रिजोलुसन’ पारित गरिसकेको छ । शनिबारको नरसंहारलगत्तै ‘युएन स्पेसल र्यापोर्टर टम एन्ड्रयुज’ले तत्काल शिखर सम्मेलन गर्न माग गरेका छन् । अमेरिकाले शनिबार भएको नरसंहारलाई सैनिक आतंक भनी निन्दा गरेको छ । उसले सयौँ मानिसको नरसंहार गरिएको दिन अर्थात् २८ मार्चलाई गत १ फेब्रुअरीमा सैनिक ‘कु’ भएपछिको सबैभन्दा घातक दिन पनि भनेको छ । बेलायतले सुरक्षा परिषद्को बैठकको माग गरेको छ र आफ्ना नागरिकलाई बर्मा छोड्न आग्रह गरेको छ । म्यानमारको सैनिक ‘कु’ र नरसंहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यति गम्भीरतापूर्वक लिँदासमेत नेपाल सरकार भने (यो आलेख तयार पार्दासम्म) आश्चर्यजनक ढंगले मौन छ । जबकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नागरिक समाजका अगुवाले विज्ञप्ति जारी गरी शनिबारको नरसंहारको निन्दा गरिसकेका छन् । नागरिक समाजले सरकारलाई म्यानमारमा भएको मानवअधिकार उलंघनविरुद्ध बोल्न दबाब दिएको छ ।
म्यानमारमा भएको मानवताविरोधी अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको विषय उक्त देशको निजी र आन्तरिक मामिला मात्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाउन र लोकतन्त्रका लागि विश्व जगत्सँग ऐक्यबद्धता जनाउन ढिला भइसकेको छ ।
शनिबार भएको नरसंहारको विश्वगतले निन्दा गरे पनि आइतबार पुनः हवाई आक्रमण गरेर सेनाले हजारौँ बर्मेलीहरूलाई देश छाड्न बाध्य पारेको छ । म्यानमारमा भएको मानवताविरोधी अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको विषय उक्त देशको निजी र आन्तरिक मामिला मात्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । जसरी नेपाललगायत अन्य देशको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना जीवित नै छ । त्यसैगरी म्यानमारको नरसंहार पनि ढिलोचाँडो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर विषय बन्ने निश्चित छ । यद्यपि म्यानमारको सैनिक जुन्ताले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको रेजुलुसनलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको छानबिन तथा अनुसन्धानमा पर्ने सम्भावनालाई पनि नकारेको छ । म्यानमार रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले उसले म्यानमारमाथि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी सैनिक शासकले गरेका छन् ।
म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’लगत्तै एउटा विज्ञप्ति जारी गरी औपचारिकता पूरा गरेको नेपालले त्यसयता दैनिक नरसंहारको क्रूर समाचार आइरहँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाई मौनता साधेको छ । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने र कानुनसम्मत चल्ने कुनै पनि देशले आफ्नै निकट छिमेकी देशमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई अनदेखा गरेर मौन बस्न सक्दैन र बस्न मिल्दैन । म्यानमारमा भएको मानवताविरोधी अपराधविरुद्ध नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाउन र लोकतन्त्रका लागि विश्व जगत्सँग ऐक्यबद्धता जनाउन ढिला भइसकेको छ ।
लामो समय (सन् १८८५ देखि १९४८) सम्म बेलायतको उपनिवेश बनेको बर्मा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् प्रजातान्त्रिक देशका रूपमा स्वतन्त्र भएको हो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि म्यानमारमा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन र नागरिक सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन । बर्मा स्वतन्त्र भएलगत्तै त्यहाँको एन्टी फासिस्ट पिपल्स लिग पार्टीका राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ यु नुको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उक्त सरकारले देशमा झाँगिँदै गएको आन्तरिक झगडा र विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिएर देशलाई एकताबद्ध गर्न सकेन । स्वतन्त्र भएको एक दशक पनि नबित्तै सन् १९५८ मा तत्कालीन सेना प्रमुख नि युनलाई काम चलाऊ सरकार प्रमुख बनाइयो । बर्माको इतिहासमा सैनिक शासन संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ यस घटनालाई । काम चलाऊ सैनिक प्रधानमन्त्री नि युनले सन् १९६० मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए । उक्त आमनिर्वाचनमा एन्टी फासिस्ट पिपल्स पार्टी फुटेर पूर्वप्रधानमन्त्री यु नुको नेतृत्वमा बनेको नयाँ क्लिन एन्टी फासिस्ट पिपल्स लिगले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेकाले तत्कालका लागि सैनिक शासन अन्त भए पनि जननिर्वाचित सरकारले धेरै समय काम गर्न पाएन ।
जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सन् १९६२ मा सैनिक शासन लागू गरियो । सेना प्रमुख नि बिनको नेतृत्वमा सन् १९६२ देखि सन् १९७४ सम्म बर्मामा प्रत्यक्ष सैनिक शासन लागू गरियो भने सन् १९७४ देखि १९८८ सम्म एकदलीय शासन लागू गरिएको थियो । सन् १९८८ देखि सन् २०११ सम्म पनि नागरिक विरोधको प्रतिवाद गर्दै सेनाले एकछत्र शासन गरेको थियो बर्मामा । सन् १९९० मा सेनाले बहुदलीय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो । तर, सैनिक जुन्ताले निर्वाचन परिणामलाई स्विकारेर सत्ता हस्तान्तरण गरेन ।
सन् १९४८ को संविधानलाई सन् २००८ मा पुनर्लेखन गरी देशको राजनीतिमा सेनाले आफ्नो स्थायी भूमिका सुरक्षित गरेको छ । जसअन्तर्गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी सेनालाई निश्चित सिट सुरक्षित मात्र गरिएन, देशको रक्षा, गृह प्रशासन र सीमा सुरक्षाको जिम्मा पनि सेनालाई दिने व्यवस्था गरियो । यही संविधानमा टेकेर बर्मामा सन् २०११ मा पुनः आमनिर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश उक्त आमनिर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी शक्तिको सट्टा सेना समर्थित दल नै विजयी भएको थियो । तर, सन् २०१५ र २०२० मा भएको आमनिर्वाचनमा नेसनल डमोक्रेटिक लिगले विजय प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१५ को आमनिर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीको जनमत यसपटक नराम्ररी खस्कने विश्वास गरेको सेना उक्त पार्टीले नै अत्यधिक मत प्राप्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेको थियो । म्यानमारमा संसद्को पहिलो दिन १ फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिक शासन लादिएपछि जनविद्रोह भएको हो । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
म्यानमारमा मानवताविरोधी नरसंहारविरुद्ध बोल्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफ्नो सत्ता टिकाउन क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेको जसपाको साथ खोजिरहेका छन् । सातजना प्रहरी र एकजना बालक मारेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका रेसम चौधरीलगायतका मुद्दा फिर्ता गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने योजना बुनेका नेपालका शासकलाई म्यानमारमा भएको मानवताविरोधी नरसंहारबारे प्रतिक्रिया दिने फुर्सद नभएको हुन सक्छ ।
