अग्रगमनका लागि प्राथमिक सर्त दलको पुनर्संरचना नै हो, दलहरू अग्रगामी नभई राजनीति अग्रगमनमा जाँदैन
खड्गप्रसाद ओलीको खलनायकत्वमा नेपाली राजनीतिको गाडी प्रतिगमनको स्पिडमा दौडियो । यसको दोष ओलीलाई जति लगाए पनि हुन्छ । तर, एउटा विषयमा भने छलफल हुनु जरुरी छ । किन नेपालमा पटक–पटक प्रतिगमन हुन्छ ? किन अग्रगमनमा राजनीति जानै सक्दैन ? अग्रगमनको बाटो किन जाम हुन्छ र प्रतिगमनको राजमार्ग फराकिलो किन हुन्छ ? ०१५ सालमा संस्थागत हुने बाटोमा लागेको लोकतन्त्र ०१७ मै राजाको कोपभाजनमा पर्यो । ०४७ मा स्थापित लोकतन्त्र के–कति कारणले सम्पूर्ण सत्ता ज्ञानेन्द्रले लिन सक्ने वातावरण बन्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध सबैलाई बिर्सिएर वा कुल्चिएर ओली श्रीपेच लगाउन खोज्दै छन् । अब केवल ओलीलाई मात्र गाली गरेर पुग्दैन । अब अग्रगमनको अवरोध के हो ? नेपाली समाज र राजनीतिले गहिरो बहस गर्न जरुरी छ । खोज गर्न जरुरी छ ।
सबैभन्दा पहिलो त आन्दोलनका वेला उठेका आवाज सहमति वा सम्झौतामा आइपुग्दा नै कमजोर हुन्छन् । ०४६ होस् वा ०६२/६३ को आन्दोलनको तौल जुन रूपमा हुन्छ, उपलब्धिमा आइपुग्दा आन्दोलनको तौलभन्दा उपलब्धिको तौल घटी हुन जान्छ । ०४६ मा गणतन्त्रको नारा पनि थियो । सहमति संवैधानिक राजतन्त्रमा गरियो । समयकालमा संवैधानिकताको दाम्लो
चुँड्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धको भावना, मधेस आन्दोलन नभएको भए कुल्चिसकेका थिए । मधेस आन्दोलनले एक हदसम्म अगाडि लग्यो । अन्तरिम संविधान आयो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रतिगमनको दस्ताबेज हो । किन आन्दोलनकारीहरू वार्ता र सहमतिमा आइपुग्दा सडकका आवाज छोड्छन् । आन्दोलनकारी कमजोर हुँदै जानु र वर्चस्वशाली वर्गको शक्तिमा तलमाथि नहुनुले सधैँ प्रतिगमनको ढोका खोलेको छ ।
आन्दोलन हुन्छ । सहमति हुन्छ । आन्दोलनकारी पनि सरकारमा आइपुग्छन्, तर राजनीति अग्रगमनमा जाँदैन । माओवादी जनयुद्ध होस् वा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन एउटा मान्यता गजबसँग स्थापित थियो– राज्य पुनर्संरचनाको । तर, त्यो नारा आफैँ गायब भयो । आन्दोलनकारी दल सरकारमा आए पनि राज्यका अरू अवयव पुरानै थिए । पुरानै सेना, पुरानै पुलिस, पुरानै कर्मचारीतन्त्र सबै पुरानाको बीचमा टुप्लुक्क सिंहदरबारमा आन्दोलनकारीको सरकार हुन्छ । राज्यका पुराना संरचनाको चरित्र सकेसम्म पछाडि फर्किने हुन्छ । नसके जहाँको त्यहीँ रोकेर राख्ने हुन्छ । अगाडि जाने खालको त हुँदै हुँदैन । अग्रगमन राज्यका अवयवलाई रुचिकर हुँदैन । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, प्रतिगमनको भित्री यात्रा र कहीँ कतैबाट ओली आइपुग्छन्, गाडी तुफान स्पिडमा अगाडि बढाउँछन् । राजनीतिक दललाई सरकार पाएपछि पुग्यो । सरकार सत्तामा फरक छ, भन्ने जति कण्ठ गरे पनि सरकारमा पुगेपछि सत्ता पाएजस्तो गर्ने चरित्रले प्रतिगमनको ढोका खेलेको छ ।
सरकारको माध्ययमबाट राज्यका अरू अंगको आधारभूत चरित्र फेर्ने दिशामा परिवर्तनकारी भनिएको सरकारले कामै गर्न सकेन । ०४८ मा कांग्रेसलाई सरकार भए पुग्यो । पछि माओवादीले सरकार फेला पारेपछि राज्य पुनर्संरचनामा लाग्दै लागेन । एक हदसम्म सरकारमै चित्त बुझाउने प्रवृत्तिले अहिलेको अफ्ठ्यारो सिर्जना भएको हो । अहिले पनि यस विषयमा गहिरो र रचनात्मक छलफल छैन । केवल प्रतिगमन महारथी ओलीलाई गाली गरिएको मात्रै छ । अबको एजेन्डा राज्य पुनर्संरचना हो भन्ने अझै स्थापित हुन सकेको छैन । पहिलो तहको नेतृत्वमा स्थापित नभए पनि दोस्रो तहमा हुनुपर्ने हो । दोस्रो तह केवल उमेर फरक छ । विचार र प्रवृत्तिको हिसाबले पहिलो र दास्रो तहको नेतृत्वको पुस्ता फरक छुट्याउन निकै कठिन छ ।
राजनीतिक रूपमा सचेत र सक्रिय नागरिक बनाउने दिशामा भन्दा फरक रंगमा भजनमण्डली बनाउने कार्यनीति राजनीतिक दलहरूले अँगालेपछि अग्रगमनमा जान गाह्रो हुन्छ, अनि त भजनमण्डलीकै बीचबाट ओलीहरूको नयाँ सत्यनारायणको भजन सुरु हुन्छ
परिवर्तनपछि राजनीति जहाँको त्यहीँ बस्न सक्दैन । राजनीति गतिशील हुन्छ । तर, परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको नेतृत्वले प्रत्येक परिवर्तनको बिन्दुमा नयाँ मान्यता र गन्तव्य दिशाबोध गर्नुपर्छ । नयाँ मान्यता र गन्तव्य दिशाबोध गर्नुभन्दा नेपाली राजनीति प्रतिक्रान्तिको खतरातर्फ गयो । माओले कतै भनेका छन्– हरेक क्रान्तिभित्र प्रतिक्रान्तिको भ्रूण हुन्छ । कम्युनिस्टलाई यो कोटेसन निकै कामयाबी भयो । अर्को पक्ष इतिहासमा यो गर्र्यौं, त्यो गर्र्यौं भनेर ऐतिहासिक गर्वको बोझले थिचिने प्रवृत्ति बढ्यो । उदाहरणका लागि प्रचण्डको नेतृत्वलाई हेर्न सकिन्छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा मुलुक संघीय समावेशी लोकतन्त्रमा आइपुगेकै हो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि प्रचण्डको नयाँ गन्तव्य कहाँ थियो ? त्यो नयाँ गतव्यमा पुर्याउने रणनीति र मान्यता के थिए ?
ठूलो प्रश्न छ । संघीयता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डकै नेतृत्वको योगदान हो । तर, प्रचण्डले यो कुरा बारम्बार भनिरहनु भन्दा नयाँ गन्तव्यमा जहाज उडाउन जरुरी छ । प्रतिगमनको अवरोधको एउटा मुख्य सवाल परिवर्तनको बिन्दुलाई आत्मसात् गर्दै गर्व पनि गर्दै नयाँ खोजी गर्नु हो । जब नयाँ खोजी गरिँदैन । राजनीति यथास्थितिमा बस्न सक्दैन । अगाडि लैजाने शक्ति हुँदैन । पछाडि लैजान कोही न कोही आइपुग्छन् । कहिले राजा आइपुग्छन्, कहिले ओली । सवाल नयाँ दिशा र नयाँ मान्यताको खोजी नै हो । अहिलेको पनि आवश्यकता त्यही नै हो ।
नेपाली राजनीतको इतिहासमा सत्तारुढ दल र सरकारको सम्बन्ध कहिल्यै परिभाषित छैन । ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएको दल र सरकारको झगडा आजको दिनसम्म फरक रंगमा चलिरहेकै छ । किन यो प्रवृत्ति निरन्तर छ ? पहिलो त दलहरू सरकारमा पुगेपछि गर्ने के हो ? दृष्टिकोणको दस्ताबेजीकरण नै छैन । घोषणापत्र एउटा निबन्ध हो । जहाँ जानेजति सबै लेखे हुन्छ । सरकार बनेपछि त्यो पढ्नु र कार्यान्वयनको कुुरा त परै जाओस्, छुन पनि हुँदैन जस्तो चलन छ । घोषणापत्र आफैँमा अमूर्त छ । सरकार चलाउने पार्टीका लागि केही ठोस धारणा चाहिन्छ ।
नेपालमा कस्तो शिक्षा ? शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका के हो ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने हो ? निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिने हो कि नदिने हो ? कस्तो कृषि ? कृषिमा बाह्य लगानी हो कि होइन, जस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर सरकार चलाउने राजनीतिक दलसँग चाहिने हो । तर, यस्ता प्रश्न नेपालको राजनीतिक दलको प्रथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । जस्तो प्रधानमन्त्री आइपुग्छ, त्यस्तै बाटो खनिँदै गयो । पार्टीले कहिल्यै विषयगत सैद्धान्तिक दस्ताबेजीकरण गरी दिशानिर्देश गर्नै सकेन । तसर्थ झगडा सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा शक्तिको साझेदारीमा नै भयो । रचनात्मक विषयगत बहस र छलफलले ठाउँ पाएन । नयाँ राजनीतिक दिशा र गन्तव्य नहुँदा प्रतिगम नै नियति बन्यो ।
०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली समाज धेरै दलीयकरण भयो । सामान्य नागरिकले पनि आफ्ना स्वार्थ के हुन् ? सामुदायिक हित केमा छ ? जस्ता प्रश्नमा चिन्तन प्राणली नै हराउने वातावरण बन्यो । पेसागत संगठन दलको औजार बन्न पुगे । किसान संगठन हुन् वा मजदुर संगठन, तिनले आफ्ना हितमाथि रचनात्मक दबाब दिनेभन्दा पनि दलको निःसर्त सहयोगी बन्न पुगे । समाज राजनीतीकरण हुनै सकेन । दलीयकरण भयो । दललाई सक्रिय सचेत नागरिक होइन, पाँच वर्षमा लाम लागेर एकपटक भोट हाल्ने र बाँकी तीन सय ६४ दिन दलको उपल्लो तहको भजन गाउने भजनमण्डली भए पुग्यो । राजनीतिक रूपमा सचेत र सक्रिय नागरिक बनाउने दिशामा भन्दा फरक रंगमा भजनमण्डली बनाउने कार्यनीति राजनीतिक दलहरूले अँगालेपछि अग्रगमनमा जान गाह्रो हुन्छ । अनि त भजनमण्डलीकै बीचबाट
खड्गप्रसाद ओलीहरूको नयाँ सत्यनारायणको भजन सुरु हुन्छ । समाजलाई कसरी राजनीतीकरण गर्ने सबैभन्दा अप्ठ्यारो प्रश्न यही हो । र, यहीँनेर दलहरूले धेरै बिगार गरेका पनि छन् । दलभन्दा बाहिर त्यस्तो आलोचनात्मक शक्ति कमजोर छ ।
लोकतन्त्रको प्राण भर्ने दलहरूले हो । दलहरू नै आफू पुनर्संरचित छैनन् । अहिलेका सबै दल कुनै न कुनै आन्दोलनबाट आएका छन् । आन्दोलनबाट अरू राजनीतिक प्रक्रियामा आउँदा दलमा के फेरबदल चाहिन्थ्यो, त्यो कहिल्यै सोचिएन । तत्कालीन नेकपा एमालेभन्दा बाहेक कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दल आन्दोलनबाटै आएका हुन् । आन्दोलनमा एक प्रकारको भावना हुन्छ । पछि दललाई संस्थागत गर्न जरुरी हुन्छ । न कांग्रेसले ग¥यो, न माओवादीले । माओवादी भीषण जनयुद्धबाट आयो । जनयुद्धमा एक प्रकारको संरचना थियो । शान्ति–प्रक्रियामा आएपछि उसको दलको पुनर्संरचना एजेन्डा नै बनेन । के युद्धमा र शान्ति–प्रक्रियाको क्रममा माओवादी पार्टी एकै मान्यता, एकै रणनीति, एकै कार्यनीति हुन उचित थियो । पक्कै थिएन होला । कार्यकर्ता र मान्यताको रूपान्तरण थियो होला ।
अझ अर्को गजब प्रश्न त धेरै वर्षदेखि सबै दलमा उही अनुहार छन् । नयाँ व्यक्तिको हस्तक्षेप नै छैन । जब नयाँ व्यक्तिको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यसले पुरानो मान्यतालाई भत्काउन सक्दैन । नयाँ ठाउँमा जानै सक्दैन । अग्रगमनका लागि प्राथमिक सर्त दलको पुनर्संरचना नै हो । सातै प्रदेशमा ओलीले आफ्नो पार्टीको पुनर्संरचना गरी घोषणा गरेका छन् । जहाँ इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवमा एकजना पनि महिला छैनन् । उनले आफ्नो विचार र मान्यताअनुसार उल्टो पुनर्संरचना गरेर देखाए । बाँकी दलहरूले आफूलाई पुनर्संरचना गर्छन् कि गर्दैनन् । गरे कुन मान्यतामा गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । दलहरू अग्रगामी नभई राजनीति अग्रगमनमा जाँदैन । यो भने पक्का हो ।
