सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा न्यायमूर्तिहरूको जुन ‘अति न्यायिक सक्रियता’ देखिएको छ, त्यसको कानुनी आधार र आशय छैन
नेकपा विवादसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दिन ०७५ जेठ ३ गतेअगाडि पुर्याएको छ । राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अदालतले गरेको यो आदेशले एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू एमालेको सांसदको रूपमा रहनेछन् भने माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका माओवादी केन्द्रको सांसदका रूपमा रहनेछन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेको भन्दै उक्त नाममा अर्काे राजनीतिक दल दर्ता हुन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएपछि राजनीतिक कोर्स ‘यु–टर्न’को अवस्थामा फर्किएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको यो आदेशको संवैधानिक र कानुनी आधार भने धेरै फितलो र त्यसै अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी व्याख्याको समेत प्रतिकूल छ । आदेश गर्दा न्यायाधीशद्वयले यसले सिर्जना गर्ने असहज परिस्थितिको अनुमान नै गरेका छैनन्, जसकारण प्रथम दृष्टिमै अदालतबाट गम्भीर त्रुटि हुन गएको देखिन्छ ।
मागभन्दा बढी आदेश : आफ्नो पार्टीको नामसँग मेल खाने गरी ओली र दाहालले निर्वाचन आयोगमा अर्काे दल दर्ता गरेको, तर त्यसअघि नै आफूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरिसकेकाले हकदाबी आफ्नो रहने जिकिर मात्रै रिट निवेदक ऋषि कट्टेलको थियो । उनको माग एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिने थिएन । एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई चुनौती दिएका पनि थिएनन् । सर्वाेच्च अदालतले नाम मात्र फेरेर आउनू भन्न सक्थ्यो वा नेकपा कायम रहने गरी अर्कै फैसला पनि दिन सक्ने वा निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको दिनभित्र नेकपा नाम फेर्न लगाउनू भन्ने निर्देशन दिन सक्ने ठाउँ रहेकोमा कट्टेलको मागभन्दा बढी आदेश गरेको छ ।
सिद्धान्ततः निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गरिने वा नगरिने हुन्छ, थप वा बढी फैसला दिन मिल्दैन । यस प्रकारको अभ्यास कुनै पनि राष्ट्रको कानुन प्रणालीमा रहेको छैन । तर, हाम्रो अदालतले कुन उद्देश्यका साथ एकीकरण नै भंग हुने गरी फैसला गरेको हो, आश्चर्यजनक र सन्देहयुक्त छ । मागदाबीभन्दा बाहिर गएर असम्बन्धित विषयमा निर्णय दिइएको फैसलालाई अस्वाभाविक मानिनु स्वाभाविक छ ।
कार्यान्वयनको सम्भावना शून्य : नेकपाको नामबाट धेरै काम कारबाही भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि त्यही दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । दल नै खारेज भएपछि त्यो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कायम रहने वा नरहनेबारे अर्काे कानुनी प्रश्न यस आदेशले खडा गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि ०७६ साल मंसिर १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यसैगरी, ०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको निर्वाचन पनि भएको थियो । त्यस चुनावमा १६ जना नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि यी दुई पार्टीको बलमा बनेकाले यी सबै विषय फिर्ता हुन सक्ने अवस्था व्यवहारतः असम्भव छ । यसको मतलब दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा जाँदा धेरै कुरा पूर्ववत् अवस्थामै जाने भएकाले यो आदेशको संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । यसले दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ, त्यसको जिम्मेवार को हुने ?
संवैधानिक इजलासको आदेशविरुद्ध : आइतबारको संयुक्त इजलासको आदेश फागुन ११ गतेको संसद् विघटनसम्बन्धी भएको पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको बहुप्रतीक्षित आदेशसँग बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संक्षिप्त आदेशमा केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार भनेको थियो । तर, आइतबारको आदेशले पूर्ववत् अवस्थाकै एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहेको भन्नुको अर्थ संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनेको भन्ने हुन्छ । यो धारामा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत पाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आदेशपछि ओली एकीकरणपूर्वको एमाले र माओवादीको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रूपान्तरण भएका छन् । यसकारण संवैधानिक इजलास र संयुक्त इजलासको फैसला एक–आपसमा बाझिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
संविधान र कानुनविपरीत : ०७५ मा दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै पार्टी एकीकरणमार्फत नेकपा दल गठन गरेका थिए । निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीले नेकपा (एमाले) दर्ता गरेकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रको नाममा गोपाल किराँतीले दल दर्ता गरेका थिए । अहिले यी दुवै पार्टी अस्तित्वमा छन् ।
तिवारी र किराँतीको पार्टी निर्वाचन आयोगमा अस्तित्वमै रहेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै रहेको आदेश सुनाइदिएपछि कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ती दलको आधिकारिकताबारे जटिल कानुनी प्रश्न जन्मिएको छ । वैधानिक रूपमा दर्ता गरिएका जनताको सहयोग र समर्थनप्राप्त दलहरूलाई अदालतको आदेशले कसरी बन्देज लगाउन सक्छ ? अदालतबाट संविधानद्वारा मौलिक अधिकारअन्तर्गत प्रदत्त राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई हनन गरिने कामलाई प्रश्रय दिने गरी भएको आदेश धेरै हदसम्म संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको घोर उल्लंघनतर्फ लक्षित रहेको टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष : पक्कै पनि विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास राख्ने जोसुकैले अदालतको यस अनपेक्षित आदेशलाई ‘अदालती प्रतिगमन’को उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा बुझ्दै छन् । निवेदकको ‘माग’ पूरा गरेर न्यायिक फैसला गर्नुभन्दा पनि अदालतले राजनीतिक फैसला दिएको अनौठो आदेश सदाका निम्ति आलोच्य रहनेछ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा न्यायमूर्तिहरूको जुन ‘अति न्यायिक सक्रियता’ देखिएको छ, त्यसको कानुनी आधार र आशय छैन । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अदालतबाट त्रुटि भएको यो पहिलो परिघटना होइन । अदालती अभ्यासमा वेलावेलामा देखा पर्ने यस्ता समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सक्नुपर्छ, नत्र यसले राज्यलाई दुर्घटनातर्फ डोर्याउँछ । तसर्थ, न्यायिक पुनरावलोकनको कानुनी बाटोको प्रयोगमार्फत अदालतको यो उत्ताउलो आदेशलाई चुनौती दिनु अहिले अपरिहार्य हुन्छ ।
(यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)
