दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापतको पौने २ अर्ब विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म ६ वटा टेलिकम कम्पनीको १ अर्ब ७७ करोड बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार युनाइटेड टेलिकमको १ अर्ब १६ करोड बक्यौता बाँकी छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट टेलिकमको ४६ करोड ८९ लाख, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको १३ करोड ५९ लाख, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको २ लाख ३६ हजार, भरसेन्ड टेक्नोलोजीको १ हजार ६० र टासी कम्युनिकेसन सेन्टरको ४७ हजार बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सिजी कम्युनिकेसनको चौथो किस्ताबन्दी बाँकी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीबापत सवा ३ अर्ब संकलन गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा ११ वटा टेलिकम कम्पनीबाट प्राधिकरणले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले १ अर्ब ७१ करोड बुझाएको छ । त्यस्तै, एनसेलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । एभरेस्ट लिंकले १ लाख २० हजार, कन्स्टलेसन कम्पनीले १ लाख १२ हजार, आइफोर टेक्नोलोजीले ६४ हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २३ हजार ९ सय २० रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी रकम बुझाएका छन् ।
गत आव ०७६÷७७ मा भने प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सो अवधिमा पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको थियो । धेरै दस्तुर बुझाउने एनसेल दोस्रोमा थियो । एनसेलले सो अवधिमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सिजीले ७ करोड ९१ लाख, स्मार्टले २५ करोड ७४ लाख, नेपाल स्याटेलाइटले २१ करोड ५१ लाख, युनाइटेडले २ हजार ८ सय २६ र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले २ लाख ४ हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ ।
२ प्रतिशत जरिवाना
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगअनुसार दस्तुर रकम फरक–फरक तोकेको छ । समयमा नै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाउने कम्पनीले प्रतिमहिना थप २ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘कुनै पनि ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थताको अनुमति पाउने सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी नीतिबमोजिमको दस्तुर सो आर्थिक वर्षका लागि अनुमति पाएको तीन महिनाभित्रमा अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
अन्य आर्थिक वर्षहरूको हकमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र अग्रिम रूपमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तान नगरेमा भुक्तान गर्न बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना २ प्रतिशत दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने उनले बताए । त्यस्तै, थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्ममा पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तान नगरेमा त्यस्तो सेवाप्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिने फ्रिक्वेन्सी नीतिमा व्यवस्था छ ।
